अफगानिस्तानको ग्रिन जोन (सुरक्षित क्षेत्र) स्थित ‘अमेरिकन नेटो बेसक्याम्प’ भित्र कार्यरत झन्डै ५ सय नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई सहजीकरण नगरिदिँदा त्यहाँ कार्यरतहरू कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । अमेरिकी बेस क्याम्पका लागि काम गर्ने इकोलग इन्टरनेसनल कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उच्च प्रशासकीय विशेषज्ञका रूपमा अफगानिस्तानमा कार्यरत धनराज घलेले बताए । नेपाल सरकारले यसबारे तुरुन्तै निर्णय नलिए आफूहरू स्वदेश फिर्ता हुनेपर्ने उनले बताए ।
‘हामीलाई इकोलगले फुल्अर गभरमेन्ट गु्रप (एफजीजी) लाई आपूर्ति गरेको थियो । इकोलगको टेन्डर सकियो । हामीले एफजीजीले सीधै लिने भनेको थियो,’ ६ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत घलेले भने, ‘हामी झन् मुख्य कम्पनीमै काम गर्न पाउनेमा ढुक्क थियौं । अहिले एफजीजीले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्दा जवाफ नदिएको भन्दै पन्छिएको छ ।’
एफजीजीले इकोलगको अन्य देशका नागरीकलाई भने धमाधाम लिइरहेको खोटाङका रामकुमार मगरले बताए । ‘इकोलगमा काम गर्दै आएका अमेरिकी, युरोपेली देश, युगान्डा, भारत, फिलिपिन्सका सहकर्मीहरूलाई मुख्य कम्पनीले भटाभट कम्पनी परिवर्तन गइरहेको छ,’ मगरले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालकै कारण देखाउँदै एकजना नेपाली कामदारको पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’ इकोलगको म्याद जुन अन्तिमबाट सकिँदै छ । ‘जुलाई १ भित्र कम्पनी परिवर्तन नभए हामी सबैले रोजगारीबाट हात धुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरैजसो श्रम स्वीकृति लिएर नै आएका हौं ।’
एफजीजीले नेपाली कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र
फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।
