अफगानिस्तानमा ५ सय नेपालीको रोजगारी जोखिममा

 

अफगानिस्तानको ग्रिन जोन (सुरक्षित क्षेत्र) स्थित ‘अमेरिकन नेटो बेसक्याम्प’ भित्र कार्यरत झन्डै ५ सय नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई सहजीकरण नगरिदिँदा त्यहाँ कार्यरतहरू कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । अमेरिकी बेस क्याम्पका लागि काम गर्ने इकोलग इन्टरनेसनल कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उच्च प्रशासकीय विशेषज्ञका रूपमा अफगानिस्तानमा कार्यरत धनराज घलेले बताए । नेपाल सरकारले यसबारे तुरुन्तै निर्णय नलिए आफूहरू स्वदेश फिर्ता हुनेपर्ने उनले बताए ।

‘हामीलाई इकोलगले फुल्अर गभरमेन्ट गु्रप (एफजीजी) लाई आपूर्ति गरेको थियो । इकोलगको टेन्डर सकियो । हामीले एफजीजीले सीधै लिने भनेको थियो,’ ६ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत घलेले भने, ‘हामी झन् मुख्य कम्पनीमै काम गर्न पाउनेमा ढुक्क थियौं । अहिले एफजीजीले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्दा जवाफ नदिएको भन्दै पन्छिएको छ ।’

एफजीजीले इकोलगको अन्य देशका नागरीकलाई भने धमाधाम लिइरहेको खोटाङका रामकुमार मगरले बताए । ‘इकोलगमा काम गर्दै आएका अमेरिकी, युरोपेली देश, युगान्डा, भारत, फिलिपिन्सका सहकर्मीहरूलाई मुख्य कम्पनीले भटाभट कम्पनी परिवर्तन गइरहेको छ,’ मगरले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालकै कारण देखाउँदै एकजना नेपाली कामदारको पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’ इकोलगको म्याद जुन अन्तिमबाट सकिँदै छ । ‘जुलाई १ भित्र कम्पनी परिवर्तन नभए हामी सबैले रोजगारीबाट हात धुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरैजसो श्रम स्वीकृति लिएर नै आएका हौं ।’

एफजीजीले नेपाली कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका