यतिबेला सिंहदरबार अलिअलि गर्दै गाउँ-गाउँ र नगर-नगरमा सरिरहेको छ।मुलुकमा शासन गर्ने शक्ति अँठ्याएर बसेको सिंदरबार सोच बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। एकपछि अर्को गर्दै सिंहदरबारका शक्ति गाउँ-गाउँ र नगर-नगरमा सरिरहेका छन्। अधिकारहरू जनताको छेवैमा पुगिरहेका छन्।यसको सकस छ, सिंहदरबारलाई। राणाकालीन पुरानो दरबार तीन महाभुइँचालोको चपेटामा परिकसेको छ। १९९० साल, २०४५ साल र २०७२ सालका तीन भुइँचालोले हल्लाउँदा पनि ‘सिंह’ बन्ने लोभ त्यो बुढो दरबारसँग अझै छ।सिंहदरबारमा थरीथरीका मन्त्रालय छन्। ती प्राय: मन्त्रालय आज पनि आफूलाई शासक सोच्दा रहेछन्। हिजो एकात्मक राज्यमा चलीखेली गरेकाहरू आफ्नो अधिकार छिस्रिक्क गाउँ नजाओस् भन्दा रहेछन्।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘अरू मन्त्रालय र हामीबीचमा झगडा परिरहन्छ। हामी धेरै अधिकार तल दिउँ भन्ने, केही मन्त्रालय धेरै अधिकार माथि नै राखौं भन्ने।’सचिव थपलियाले यो कुरा नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै भनेका हुन्।मन्त्रालयले धुलिखेलमा तीन नम्बर प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भेला आयोजना गरेको थियो। शनिबार सकिएको यो भेलामा सचिव थपलियाले यस्तो खुलासा गरे।भेला उद्घाटनको दिन बिहीबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सिंहदरबारको यो हठ संकेत गरेका थिए।संविधानको अनुसूचीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्र के के हुन् भन्ने तय गर्यो। संविधानमा भएको मोटामोटी र सैद्धान्तिक कुरालाई व्याख्या गर्नु जरूरी थियो। मुख्य सचिव सुवेदीको सक्रियतामा अनुसूचीहरूको ‘कार्यविस्तृतिकरण’ भयो।कार्यविस्तृतिकरणले संविधानले दिएको अधिकारलाई व्याख्या गरेर व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने बनायो। जस्तै संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत सहकारी संस्था भनेर लेखेको छ। यो एउटा शब्दलाई कार्यविस्तृतिकरण सूचीले ८ बुँदा बनायो र स्थानीय तहले के-के गर्ने भनेर व्याख्या गर्यो।संघीयताका केही विज्ञको टिप्पणी छ, कार्यविस्तृतिकरणले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संकुचन गरिदियो। स्थानीय तहलाई विश्वास गरेन। मुख्यसचिव भन्छन्,’स्थानीय तहको भाग धेरै अधिकार हाल्दिइस् भनेर मसँग थुप्रै मान्छे रिसाएका छन्।’मुख्यसचिव सुवेदी संघीयता पढेर आएका हुन्। उनी संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा मुख्यसचिव छन्। उनलाई साथ दिन ठीक यसैबेला संघीय मामिला मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा दिनेश थपलिया छन्। आफू यही ठाउँमा हुँदै संघीयता कार्यान्वयनको काम सक्न यो जोडी जमेर लागिपरेको छ। उनीहरू सिंहदरबारको नेतृत्वमा छन्। उनीहरू नै सिंहदरबार गाउँमा बाँड्ने योजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।मुख्यसचिव सुवेदी र सचिव थपलियाको गुनासोले पनि संकेत गर्छ, सिंहदरबार अताल्लिएको। जनतामाथि शासन गर्ने अभिलासा सिंहदरबार पुगेका र सिंहदरबारमा पहुँच भएकाहरूमा अझै छँदैछ। धुलिखेल घोषणा पत्र यो अभिलाषालाई स्पष्ट चुनौती हो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका तीन नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिको भेलाले जारी गरेको यो घोषणापत्रले सिंहदरबारको दम्भलाई चुनौती दिएको छ।आफ्नै नगरमा भेला भएका प्रदेशभरिका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्यान्जुले प्रश्न गरे,’संविधानले अधिकार दिएको छ। तर, त्यसका लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। किन?’सरकारले फागुन ९ मा स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्दासम्म स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा पुरा भएको थिएन। बल्लतल्ल मस्यौदा संसदमा पुग्यो । तर त्यो संसदमा दर्ता भएकै अवस्था अड्कियो।चुनाव भइसक्दा जनप्रतिनिधिले सपथ खाने कानुन समेत थिएन। निर्वाचन आयोगले कामचलाउ व्यवस्था गर्यो।व्यवस्थापिका संसद डेढ महिनासम्म चुपचाप बसिरहेको छ। स्थानीय शासन विधेयक संसदमा पेश समेत भएको छैन। कहिले पारित होला र पाउलान् जनप्रतिनिधिले?

मेयर व्यान्जु भन्छन्, ‘यो केन्द्रीकृत सोचको कारण यस्तो भइरहेको छ। न मन्त्रालयले समयमा कानुन संसदमा पठाउँछ, न संसदले पारित गर्छ। हामीलाई हेप्ने काम भएको छ।’जनताबाट मत पाएर निर्वाचित भएको आफूले मन्त्रिपरिषदको आदेशको भरमा काम गर्नुपर्दा उनलाई नमज्जा लागेको छ। झोंक पनि चलेको छ उनलाई।शनिबार आफूजस्तै जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी जनताबाट निर्वाचित सरकारले अर्को सरकारले दिएको आदेश मानेर हिड्नु पर्ने? वैशाख ३१मा जनप्रतिनिधि आउँछन् भनेपछि त्यो भन्दा पहिले नै कानुन किन नबनाको? कानुन नबनाउने अनि हामीलाई आदेश दिने?’स्थानीय शासन ऐन नबनेपछि मन्त्रिपरिषदले स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि जेठ १७ गते कार्यादेश जारी गर्यो। यही कार्यादेशका भरमा अहिले तीन वटा प्रदेशका स्थानीय सकार चल्नु पर्ने अवस्था छ।सिंहदरबार बानेश्वरको ढिलासुस्ती अल्छिपना मात्रै होइन, नियत पनि हो।सचिव थपलिया भन्छन्, ‘धेरै मन्त्रालयमा रहनु भएका साथीहरूलाई मेरो मन्त्रालय रहिरहोस् भन्ने छ। धेरै कर्मचारी साथीहरूलाई सिंहदबारमै बसिरहन पाउँ भन्ने छ। तर अब संविधानले धेरै काम त स्थानीय सरकारको जिम्मा लाइसक्यो। यसका लागि तयार हुनुपर्छ।’कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको ढिलाइ र यसमा निर्णय लिन मन्त्रालयले गरिरहेको ढिलाई यही नियतको उपज हो।यता जितेर आएका स्थानीय सरकारलाई अब आफ्नो गाउँ नगरमा छिटो सिंहदरबार चलाउन जनताको दबाव छ। न त मेयर बस्ने कार्यालय छ, न त काम गर्ने कर्मचारी छन्। जितेका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन्।एकदुई कर्मचारी नियुक्ति थालेका थिए, जनप्रतिनिधिले। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चिठी लेखिहाल्यो- अहिले नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्नु।संविधान अनुसार पहिले केन्द्रीय कर्मचारी समायोजन गरेर नपुगेमा मात्र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छन्। तर, कर्मचारी समायोजन कहिले हुने टुंगो छैन। कर्मचारी समायोजन सकिन प्रदेशमा पनि सरकार बनिसक्नु पर्छ। किनभने समायोजन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने छ।स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर असार मसान्त भित्रमा आफू मातहतका केही कर्मचारी भने पठाइसक्ने तयारी सिंहदरबारका मन्त्रालयले गरेका छन्। अब गाउँगाउँमा सिंहदरबा बनाउन उनीहरूले एक महिना कुर्नु पर्ने छ।कतिपय नगरमा तिर्खाएर आएको मेयरलाई पानी दिने कार्यालय सहयोगी पनि छैनन्। एउटा सचिवले तीनवटा वडा धानिरहेका छन्।‘जनताले आफ्नो अधिकार पाइनँ भने मुद्धा हाल्छु भन्छन्, संविधानले दिएको अधिकार हो भन्छन्, हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ बुढानिलकण्ठका मेयर उद्धव खरेल भन्छन्।कर्मचारी समायोजन समयमा नहुनु सिंहदरबारको ढिलासुस्ती हो। यसलाई ठेलेर, धकेलेर अब गाउँ-नगर पुर्याउनु पर्ने भएको छ।सिंहदरबार गाउँ-नगर सर्दाका सकस अरू पनि छन्।आजसम्म जम्मै राजश्व सिंहदरबारले संकलन गर्थ्यो। अनि कहाँ केमा खर्च गर्ने भनेर निर्णय पनि आफैं गर्थ्यो।अब खर्च गर्ने धेरै अधिकार स्थानीय सकारको हुन्छ, किनभने सेवा प्रवाहका धेरै काम उनीहरूले नै गर्छन्।सिंहदरबारले उठाउने राजश्व बिना भेदभाव वैज्ञानिक ढंगमा बाँडफाँड गर्न वित्त आयोग गठन हुनुपर्ने हो। विडम्बना यो आयोग नै नबनी पहिलो संघीय बजेट आयो।तीन नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारलाई सोधेका छन्, वित्त आयोग किन नबनाएको। धुलिखेल घोषणापत्रमा उनीहरूले लेखेका छन्,’संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तत्काल गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ। उक्त आयोगको निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहको आवाजको कदर हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गर्दछौ।’संविधान बजेट खर्चहुने करिब ४० प्रतिशत कार्यजिम्मेवारी अब स्थानीय तहको जिम्मामा छ। कतिपय संघ र प्रदेशका अधिकारमा रहेका काम पनि स्थानीय तहले जनतासमक्ष पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यत्तिका भारी बोकेका स्थानीय तहलाई बजेट चाहिँ यसपटक जम्मा साढे १७ प्रतिशत छ।उनीहरूले घोषणापत्र मार्फत नै अर्कोपल्ट देखि ५० प्रतिशत हामीलाई दिनु भनेर सिंहदरबारलाई भनेका छन्।सिंहदरबारलाई लाग्दो हो- मैले जति दियो, त्यतिमा पो मान्नु पर्छ।जनप्रतिनिधि भन्छन्, संविधान अनुसार पो तिमीले र हामीले बाँड्नु पर्छ।आफ्नो राजनीतिक अधिकार पनि कटौति नगर्न नवनिर्वाचित जनताका प्रतिनिधिले राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाएका छन्। घोषणा पत्रको दोस्रो भागको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ- ‘नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्तावप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तो  प्रस्ताव संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहशासन र समन्वयको सिद्धान्त तथा संघीय लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने ठहर गर्दछौ।’यो आव्हान जनताबाट जितेर आएका २३४ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रूपमा सिंहदरबार समक्ष गरेका छन्।क्षमताको प्रश्न पनि उठेको छ।यति धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा क्षमताले भ्याउँछ?’ भन्ने प्रश्न प्रशासक र केही राजनीतिज्ञ थपलियालाई खुब सोध्छन् रे।‘गर्ने दिएपछि पो थाहा हुन्छ त क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने कुरा,’ उनी भन्छन्, ‘दिँदै नदिई के आधारमा सक्दैन भनेर अनुमान गर्नु?’तीन दिने अभिमुखिकरणको समापन सत्रको प्रमुख अतिथि बन्न सुचना विभागका प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा धुलिखेल पुगेका थिए।क्षमताबारे उनले घतलाग्दो टिप्पणी गरे, ‘केन्द्र सरकारको क्षमता भएको नेपाल यस्तै गरीब रहन्थ्यो र?’केन्द्र भएका हिसाबले केही बढी क्षमता सिंहदरबारसँग हुनु स्वभाविक हो । तर केन्द्रसँग हुनै नसक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग हुने उनले बताए।प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले भने, ‘क्षमता काम गर्दै, सिक्दै विकास गर्ने हो। मलाई विश्वास छ, तपाईंहरूसँग नेतृत्व गर्ने क्षमता छ। यसले अरू सबै क्षमता निर्माण गर्छ।’हुन त धेरै जनप्रतिनिधिलाई आफू सरकार प्रमुख हुनुको महशुस पनि भइसकेको छैन। अभिमुखिकरणमा निरन्तर जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरेका आयोजक मन्त्रालयका उपसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार धेरै जनप्रतिनिधिले कार्यालय अभाव भएको प्रश्न उठाएका थिए।‘तपाईंहरू सरकार हो, अब स्रोत जुटाउने र कार्यालय बनाउने तपाईंकै जिम्मेवारीको कुरा हो,’ सचिव थपलियाको जवाफ महत्वपूर्ण छ,’हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौं।’संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको भवनको ‘डिजाइन’ तयार पारेको छ। यो डिजाइन अनुसार कार्यालय भवन बनाउनु भनेको छ। जनप्रतिनिधिले प्रश्न सोधे- तपाईंहरूको डिजाइन अनुसार नै हामीले भवन किन बनाउने? आफ्नो ठाउँको मौलिक संस्कृति झल्काउँदै निर्माण समाग्रीको उपलब्धताअनुसार फरक किन नबनाउने? काठमाडौंको कुनै नगरपालिकाले पुरानो नेवारी शैली थपक्कै झल्किने गरी भवन बनाउन र मुस्ताङको गाउँपालिकाले थकाली शैली अनुसारको भवन बनाउन किन नपाउने?यी प्रश्न धुलिखेलमा उठेनन्।

सचिव थपलिया भन्छन्, ‘हामीलाई कार्यालय भवन चाहियो भन्नेजस्ता प्रस्ताव बोकेर सिंहदरबार आउनु पर्ने दिन सकिए। स्कुलमा एउटा कोठा थप्न मन्त्रीकहाँ सोर्स लाउनु पर्ने दिन पनि गए। जनप्रतिनिधिले संविधानको दायरामा बसेर आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसार निर्णय गर्ने, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो।’सबै जनप्रतिनिधिले यो शक्ति र सामर्थ्य अहिलेसम्म महशुस गर्न सकेका छैनन्।यो त्यति ठूलो कुरा होइन। यो पद्धतिमा उनीहरू पहिलोपटक निर्वाचित भएका हुन्। यो नयाँ अभ्यास हो। निरन्तरको अभ्यासले नै अभ्यस्त बनाउँछ। भर्खरै जितेर आएका जनप्रतिनिधिले अहिले नै जान्नु पर्छ भन्ने हुँदैन।खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणि चौधरी आफैं भन्छन्, ‘हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छ। यो अधिकार प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो नगर आफैं बनाउने हो। अब शुन्यबाट सुरु गरौं र जनताको साथ लिएर काम गरौं।’मुख्य कुरा संविधानले भनेजति अधिकार सिंहदरबारले फराकिलो छाती राखेर कि दिँदैन छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारप्रति सशंकित छन्।धुलिखेलका मेयर अशोक व्यान्जुले यसलाई सटीक ढंगले भने, ‘पहिले मेरोमा यो पनि गर्देउ ऊ पनि गर्देउ भनेर केन्द्रलाई गुहार माग्नु पर्थ्यो। अब त मलाई मेरो अधिकार ढुक्कले प्रयोग गर्न देऊ हस्तक्षेप नगर भन्नुपर्ने समय आयो।’धुलिखेलमा भेला भएका जनप्रतिनिधिको मनमष्तिष्कमा हिजोको शासक सिंहदरबारले कतै झेल गर्ने हो कि भन्ने परेको छ। धुलिखेल घोषणा पत्रले सिंहदरबारलाई सचेत गराउन खोजेको छ।