मनोबल गिरेको प्रहरीबाट चुनाव सफल होला ?

इतिहासमै सबभन्दा बढी प्रहरी मनोबल गिरेको समय हो अहिले । मनोबल, अर्थात् बर्दी र हतियारसहित राज्यको औपचारिक संगठनको सदस्यका हैसियतले जनतामाझ सुरक्षाकार्यका लागि खटिनुपर्ने जनशक्तिसँग काम गर्ने साहसको कमी ।

 

समय छ, निर्वाचनको । जसै पहिलोचरणको निर्वाचन कुनै ठूलो आपराधिक घटनाबिना टुंगिएको छ । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको अड्कल काटिँदैछ । र, यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रहरीहरु न्यून मनोबलका साथ हतियार भिरेर हिँडिरहेका छन् । यो सबभन्दा गम्भीर अवस्था हो ।

कसरी गिर्‍यो प्रहरीको मनोबल ?

देखिहालियो, सरकारले एउटा डीआइजीलाई आइजीपी (महानिरीक्षक) नियुक्त गर्‍यो, लगत्तै अदालतले बरियताको प्रश्न उठाउँदै उक्त नियुक्ति बदर गरिदियो । फेरि सरकारले अर्को आइजीपी नियुक्त गर्‍यो । उनी आइजीपीका रुपमा बहाल त भए । तर, उनीविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । कतिबेला अदालतले उनको नियुक्ति पनि बदर गरिदेला भन्ने त्रास बाँकी नै छ । वा, सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि अझै पनि अदालतले प्रश्न नउठाउला भन्न सकिन्नँ ।

महानिरीक्षक विवाद, अर्थात् शीरमै समस्या भएपछि शरीरका प्रत्येक अंग-प्रत्यंग त्यसबाट धेरथोर प्रभावित हुने नै भए ।

अहिले नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयको वातावरण अस्तव्यस्त छ । निर्वाचनमा खटाइएका प्रहरीहरु खटाइएका ठाउँमा जानुभन्दा पहिले आफैँले ठाउँ हेरेर जाने/नजाने निर्णय गर्दै शक्तिकेन्द्रबाट भनुसुन गराइरहेका छन् ।

निर्वाचनमा प्रहरी खटाउने डीआइजी पशुपति उपाध्यायदेखि इन्स्पेक्टर राजेशकुमार राईसम्म हैरान छन्, दबावमाथि दबाब झेल्दाझेल्दा । अहिले उनीहरुको दिमागलाई काम गर्न धेरै मुस्किल परिसक्यो ।

अखिर हाम्रा शक्तिकेन्द्र तिनै हुन्, जो दिनभर सिंहदरबारतिरै टहलिन्छन् । प्रहरीका हाकिमलाई हप्काई-हप्काई सिपाहीको अह्रनखटन संशोधन गराइन्छ । यस्तो भएपछि त्यो सिपाहीले आफ्नो हाकिमलाई मान्ने कि ‘शक्तिकेन्द्र’लाई ?

आवश्यकता अनुसार माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई गाली गर्न सक्छन् । तर, आजकल गाली हाकिम र तल्लो दर्जामा सीमित हुन छाड्यो, त्यो गाली सिंहदरबार, बालुवाटारतिर पुग्छ र त्यस्तै नतिजा आउँछ ।

कर्मचारी प्रशासन शाखामा सिंहदबार र बालुवाटारबाट पुगेका सरुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीको सूची हेरेर एसपी विश्वराज पोखरेलको बेलाबेला टाउको चक्कराउने गरेको छ ।

कसले कसलाई कति मान्नुपर्ने भन्नेबारे प्रहरीमा निश्चित विधि छन् । तर, हिजोआज शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएकाहरुसँग एक किसिमको, पहुँच नभएकाहरुसँग अर्को किसिमको व्यवहार चल्छ, हेडक्वार्टरभित्रै ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागे पनि देशमा सरकार फेरियो, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुका सरुवा-बढुवा, नियुक्तिजस्ता काममा केही समस्या आएनन् । तर, प्रहरीको वृत्तिविकास, पदोन्नति र पदस्थापनदेखि हरेक कुरा निर्वाचन आचार संहिताका नाममा रोकिएका छन् । अर्थात्, नक्साल मुख्यालय मातहतका ७२ हजार ७ सय ११ प्रहरी यतिबेला आफूलाई देशको सबभन्दा निर्धो नागरिकका रुपमा बुझ्दैछन् ।

बढुवामा विभेद

जस्तो कि, ३ फागुन ०७३ मा महानरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित १२ एआइजी र दुई डीआइजीले अवकाश पाए । उपेन्द्रकान्तकै ब्याचका श्याम खड्का, मनोहरप्रसाद रिमालले जागिरमात्र उपेन्द्रसँगै खाएनन्, अवकासका पनि एकै दिन पाए । तर, अरु ब्याचीभन्दा एक दर्जा तलबाट ।

त्यसअघि ६ पुस ०७३ मा त्यही ब्याचका हेमन्त मल्ल ठकुरी र केशव अधिकारीले पनि डीडाइजीबाटै अवकास पाए ।

अर्थात्, प्रहरी सेवा ऐन- २०१२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको सबैखाले सेवा, शर्त भने समान रहेन । जस्तो कि-सरकारलाई अवधि पुगेका अधिकृतलाई अवकास दिन जति हतार हुन्छ, रिक्त पदहरुमा पदपूर्ति गर्न हतार नहुँदा थुप्रै उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतहरु प्रताडीत छन् । अर्कातिर, जागिर एउटै ऐनको अधीनमा खाने, तर सेवा, शर्त व्यक्तिपिच्छे फरक हुने अर्को विभेद छ ।
उदाहरणका लागि, ६ पुसमा हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारीले अवकाश पाउनुअघि नेपाल प्रहरीमा एउटा पनि डीआइजी पद रिक्त थिएन । सामान्यतया रिक्त नरहेको पदमा पदोन्नती गर्न मिल्दैन, गरिँदैन पनि । तर, केही एसएसपीलाई डीआइजीमा पदोन्नति नगरे पद रिक्त हुने दिनसम्ममा उनीहरु एसएसपीको ६ वर्षे पदावधि लागेर अवकास हुने खतरा थियो । यसकारण, रिक्त नरहेको डीआइजी पदमा बढुवा पाए, केदारमानसिंह भण्डारी, गणेश केसी र रमेश भट्टराईहरुले ।

अहिले नेपाल प्रहरीसँग चारवटा डीआइजी पद रिक्त छ । तर, एसएसपीमा पदोन्नति भएको ६ वर्षसम्म अर्को पद -डीआइजी) मा पदोन्नति नभए स्वतः अवकाश हुने प्रहरी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम १२ जेठमा यादवराज खनाल र त्यसको केही दिनअघि मिलन बस्नेत अन्यायपूर्वक घर फर्काइए ।

अहिले प्रहरीको ८९ औँ अधिकृत बेसिक टोली (भर्ना मिति २०४४ चैत २९) को आइजीपी बन्ने पालो अन्तर्गत उक्त टोलीका दोस्रो वरियताका डीआइजी प्रकाश अर्याल आइजीपी छन् । १२ एआइजी रिक्त भएको चार महिना हुन लाग्यो । तर न सरकारले, न प्रहरी नेतृत्वले भएका डीआइजीहरुलाई एआइजीमा पदोन्नति गर्न सकेको छैन । भएका ब्याची डीआइजीका काटामार सबैले देख्ने गरी चलेकै छ । त्यसमाथि पनि त्यही ब्याचका भोगबहादुर थापा र पुष्कर रेग्मी २७ चैत ०६८ मा एसएसपी त भए, तर व्याचीहरु आइजीपी बन्ने बेलासम्म उनीहरु एसएसपीमै लन्ठिएका छन् ।

रमाइलो कुरा के छ भने, त्यही मितिमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर भर्ना भएका र पछि सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र गएका सिंहबहादुर श्रेष्ठ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक छन् । त्यही ब्याचका प्रकाश ओझा हाँसीखुशी एआइजी भएर जागिर खाइरहेका छन् । त्यहाँ न मनोबल घटबढको समस्या छ, न आइजीपी बन्ने तँछाड मछाड नै ।

अबको खतरा के हो भने, १० महिनापछि प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवालहरुको टोली ३० वर्षे सेवा हद लागेर अवकाश हुन्छ । त्यसपछि पनि भएका डीआइजी वा एआइजीमध्येबाट एकजनालाई आइजीपी बनाउनुपर्छ । तर, हुनुपर्ने टोलीका कोही पनि डीआइजी भइसकेका छैनन् । ८९ टोलीले अवकाश पाएपछि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने अर्को ब्याच हो, ९० टोली । अर्थात् भर्ना मिति ०४६ चैत ३० को । यो टोलीका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पुष्कर कार्कीहरु अहिलेसम्म एसएसपी मात्रै छन् ।

आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार उपयोगिता समाप्तिको चरणमा पुगेको बस्तु भन्दा उपयोगिता आवश्यक भएको बस्तुको मूल्य बढी हुन्छ । यसअनुसार, अब डीआइजी नियुक्ति भइहालेमा आइजीपी हुने टोलीका मान्छेहरुलाई छोडेर सरकारले अरुलाई डीआइजी बनाउने सम्भावना कम छ । यदि यस्तो भयो भने, अहिलेका आइजीपीका ब्याची भोगबहादुुर र पुष्कर रेग्मीहरु सेकेन्ड क्लास अफिसर (एसएसपी) बाटै घर जानुपर्ने छ ।

तीबाहेक २७ चैत ०६८ मा एसएसपी भएका छविलाल जोशी, सुवास चौधरी, उत्तम कार्कीहरुले ९० टोलीका अधिकृतहरु आइजीपी हुनुभन्दा तीन-चार दिन अघिसम्म बढुवा पाएनन् भने उनीहरु पनि एसएसपीको ६ वर्षे पदावधि लागेर घर जानुपर्ने खतरा रहन्छ ।
किनभने, अहिले प्रहरीमा डीआइजीको पद जम्मा ४ वटा खाली छ । उम्मेदवारको संख्या भने एक दर्जनभन्दा बढी छ ।

मनोबल गिराउने अर्को काम

प्रहरीको आन्तरिक स्थिति यस्तो छ । तर, यहाँका कर्मचारीको मनोबल र वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने सरकारको रवैया बुझिसक्नुको छैन । जस्तो कि, प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मलाई एक आर्थिक वर्ष मानेर कर्मचारीहरुको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने गर्दछ । नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत हो । तर, प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सुरसार छैन ।

यदि समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार भएन भने असारभरिमा हुुनुपर्ने पदोन्नति कानुनतः असोज महिनापछि मात्रै हुन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने करिब एक दर्जनजति प्रहरी कर्मचारी माथिल्लो पदमा दरबन्दी खाली नहुँदा जाममा परेर सेवाबाट अवकाश हुनुपर्ने खतरामा रहन्छन् ।

स्मरणीय के छ भने, एआइजी र डीआइजी पदमा पदोन्नति रोकिनु भनेको यसले प्रहरीको हवल्दार र असईसम्म नै असर गर्छ ।

यसरी राज्यले सुरक्षाकर्मीका रुपमा जागिर दिएका व्यक्तिहरुको जागिर नै सुरक्षित नहुने स्थितिमा तिनले सम्पादन गर्ने कामको रफ्तार के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी निर्णयको असर

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले ०७३ भदौमा कैलालीमा भएको घटनाका दोषीउपर लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यसदिनको भिडन्तमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका प्रहरीको ज्यान गएको थियो ।

घटनाका दोषीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै यस्ता थुप्रैै चुनौतिसँग खेल्नुपर्ने घटनामा अन्य प्रहरीको मनोबल गिरेको बताउँछन् प्रहरी अधिकारीहरु । सरकारले दोषीको पक्षमा निर्णय गर्दा भोलि त्यस्ता हुलहुज्जत नियन्त्रण गर्न जानुपर्ने प्रहरीले कुन साहस बटुलेर काम गर्ला ? यस्तो प्रश्न गर्छन् उनीहरु ।

निर्वाचनमा भूमिका

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोलखा झडप र भरतपुर महानगरको मतगणना विवाद केही ठूला मानिए । तुलनात्मक रुपमा सुरक्षा चुनौतिका दृष्टिले कम चुनौतिपूर्ण थिए, पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका (३, ४ र ६ नं.) प्रदेशहरु ।

यसमध्ये दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको गैरीमुदी मतदान केन्द्र र तामाकोशी गाउँपालिका- ३, जफेमा भएका झडपमा प्रहरी भूमिका अपेक्षित प्रभावकारी रहेन । मेलुङ गाउँपालिका- १ को पवटी बुथमा त एकजनाको ज्यानै जाने तहको घटना भयो ।

भरतपुर मतगणना विवादबारे चितवन प्रहरी प्रमुखले जस्ताको त्यस्तै घटना सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यही घटनालाई लिएर देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु त्यसविपरीत दाबी गरिरहेका छन् ।

यी दुबै घटनामा समान प्रवृत्ति देखिए । अर्थात्, प्रहरीको भूमिका एक किसिमको, सरकारको जवाफ अर्काे किसिमको । प्रहरीको कुरा पत्याउँदा भरतपुरमा मतपत्र तानातान र केही सामान्य क्षति भएको हो, प्रहरीले त्यसकार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई समयमै नियन्त्रण पनि लियो । तर, सरकार पक्षको दावी छ- त्यहाँ मतगणनास्थल नै कब्जा भयो । यसर्थ, पुनः मतदान नै गर्नुपर्छ ।

प्रहरी भनेकै सरकार हो । अर्थात्, उसले सरकारको जिम्मेवार प्रतिनिधिका रुपमा जनताबीच सेवा दिइरहेको हुन्छ । त्यो निकायले भनेको कुरा सिंहदरबारले स्वीकार्दैन । यसो भएपछि ती प्रहरीको मनोबल घट्छ । ऊ ड्युटी गर्छ, ड्युटीमा देखेको कुरा बोल्छ । तर, सरकारले भन्छ, कुरा त्यस्तो होइन ।

यसरी देखिँदा सामान्य लाग्ने, तर प्रहरी मनस्थितिमा गम्भीर आघात पुग्ने काम पूर्ववर्ती सरकारको गृहमन्त्रालयबाट भएको छ । त्यही सरकारको अर्को रुपमा अहिले देउवा सरकार बहाली भएको छ । थाहा छैन, फेरि पनि प्रहरी मनोबलमाथि यसरीले अत्याचार हुँदै जाला वा थामिएला ?