June 9, 2017

कर नतिर्ने टेलियाको अडान

काठमाण्डौ,२६ जेठ । एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि उसले भने नतिर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।यो खबर कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।

ncell1ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई पठाएको पत्र प्राप्त गरेलगत्तै नेपालमा आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको जनाएको हो। टेलियाले आफ्नो वेभसाइटमा बुधबार एक संक्षिप्त समाचार सामग्री सार्वजनिक गर्दै कर नतिर्ने अडान दोहराएको छ। ‘स्वीडिस र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले एनसेलले हालसालै तिरेको करबारे समाचार प्रकाशन गरेका छन्। टेलिया कम्पनी एनसेलबाट सन् २०१६ को अप्रिलमा छुट्टिएको थियो र नेपालको तत्कालिन कर कानुन अनुसारको करको अवस्थाबारे एनसेल र यसको नयाँ मालिक एक्जियाटालाई जानकारी गराएको थियो,’ टेलियाले भनेको छ, ‘कम्पनीले एनसेल सञ्चालन गरेको अवधी सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको र आफ्नो अंश एक्जियाटालाई बेच्ने बेलामा पनि सम्पूर्ण करसम्बन्धी प्रावधानहरु पूरा गरेको छ।’

नेपालका कर अधिकारीहरुले हालसालै टेलियालाई पत्र पठाएर कारोबारको वैदेशिक अंकको कर तिर्न भनेको जनाएको छ। ‘तर, एनसेल छुट्टिदा नै हामीले करसम्बन्धी सबै प्रावधान पूरा गरेका थियौं भन्ने हाम्रो दाबी कायमै छ,’ टेलियाले भनेको छ। यता सरकारले भने टेलियाबाट कर उठाउने गरि निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत लाभकर असुल हुनेपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ।

एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै हालसम्म साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेको छ। यसमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ जरिबाना तथा ब्याज समेत जोडिएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजिगत लाभकर २५ प्रतिशत लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसमध्ये १५ प्रतिशत रकम एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरि टेलियाको तर्फबाट दाखिला गरेको जनाएको हो। बाँकी १० प्रतिशत रकम भने टेलियाको दायित्व रहेको एनसेलले भनाई छ।

ठूला करदाता कार्यालयले पनि प्रि–एसेस्मेन्ट अर्थात प्रारम्भीक कर निर्धारण गरि टेलिया र एनसेललाई पत्राचार गरेको हो। उक्त प्रत्र प्राप्त भएको भन्दै टेलियाले कर नतिर्ने जनाएको हो। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको र पहिले खरिद गरेको मुल्य र खर्च गरि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ।

यो रकम घटाई हुन आउने रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्ने हो। एनसेलले नै पेश गरेको काजगातलाई सहि मान्ने हो भने त्यो रकम करिब ३६ अर्ब हुने जनाइएको छ। यसमध्ये समयमा कर नबुझाए एनसेल थप २ अर्ब २ करोडको जरिबाना र ब्याज सहित गत साता थप रकम दाखिला गरिसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले दिएको १५ दिनको समयभित्र कर दाखिला गरे सबै गरेर ४८ अर्ब रुपैयाँ बुझाए पुग्छ। तर, नतिर्ने अडानमा छ। कार्यालयले कर निर्धारण गर्नुपरे ५० प्रतिशत जरिबाना र १५ प्रतिशत ब्याज सहित कर निर्धारण हुने छ। जुन रकम जम्माजम्मी ६२ करोड भन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ।

टेलिया र एनसेलले सरकारको पत्रमाथिको प्रतिक्रिया, व्यवहार र रकम दाखिला अनुसार कर रकम फरक–फरक हुन आउने संभाबना कायमै छ। एनसेल खरिदबिक्रीमा लाभकरको रकम नै ठूलो भएको, हर्जना र ब्याज बढी लिनुपर्ने भएको, महिना अनुसार फरक पर्ने भएकाले असुल हुनुपर्ने रकम एकै महिनामा निकै तलमाथि हुन सक्छ। एनसेलले ०७२ चैत्र २९ मा कम्पनी बिक्री भएको विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ। एनसेल बिक्री भएलगत्तै देखि एनसेल र बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिर्ने अडान लिएको थियो। दबाब र बिरोधपछि एनसेलले दुई पटक गरि २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम बुझाइसकेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले कर नतिरे उसले विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिदबिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) तथा अन्य शीर्षकहरुबाट असुल गर्ने जनाएको छ। उच्च सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लाग्दैन भनि बिक्रेता टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको