२६ बैशाख, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु धेरै छैन । कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै सत्ता, सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुछ ।
संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ अघि बजेट ल्यान नपाउने निर्देशन सरकारलाई दिइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट अघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न माग गरिरहेको छ । यी विभिन्न कारणले बजेट अन्यौलतामा रुमल्लिएको छ ।
यस विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख तीन दल र राजपाका नेताहरुको बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न त सकेन तर दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ ।
राजपाका नेता केशव झाका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जेठ १५ मै काम चलाउ बजेट ल्याउने र पूर्ण बजेट असारमा ल्याउने तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत संविधान संसोधन गरी असारमा बजेट ल्याउने गरी छलफल भएको छ । तर निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
यसबीच सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आगामी जेठ ४ गते बस्ने संसद बैठकबाट राजपाले उठाएका माग सम्बोधनका लागि संविधान संसोधन विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संविधान संसोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचनमा माग नलिने राजपाका नेताहरुको अडान पछि सत्तारुढ दलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका नेता झाले जानकारी दिए । तर दलहरु दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ को घोषित मितिमै गर्न भने सहमत भएका छन् ।
राजपाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहिद घेषणा, आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुट्टा मुद्धा फिर्ता र जेलमा राखिएकाहरुलाई रिहाई गर्ने गरी राखेको माग सरकारले पर्सी बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सहमतिका लागि आफूहरुको सहभागितामा प्रयास नभएको गुनासो गरेको छ । आफूहरुलाई राखेर सहमतिको प्रयास भएको भए पहिले नै केही सहमति निस्कन सक्ने बताएको थियो ।
केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले आफूहरुको सहभागिता विना संविधान संसोधन गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि संविधान संसोधनका पक्षमा मतदान गर्ने बताएको राप्रपाले बैठकमा आफूहरुलाई सहभागि नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
राजपाका नेताँगको छलफलमा सत्तारुढ दलले जेठ ४ गतेको संसद बैठकबाट संविधान संसोधन प्रकृया अघि बढाउने बताएपछि असन्तुष्ट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘राप्रपाको सहभागिता विना हुने बैठकका निर्णय मान्न हामी बाध्य हुने छैनौं, सबैलाई चेतना भया ।’
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
