प्रचण्डलाई बदनाम बनाउने देउवाको तीन कदम

 स्थानीय तहको निर्वाचन होला कि नहोला ? भन्ने चिन्ता र चासोको बहसमा रहेकै बेला सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावले राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारसँग आगो भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छरपष्ट भएको छ ।

नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले निकै लामो मेहनतबाट संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउदा प्रचण्डको उचाई निकै चुलिएको थियो । प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने चरणमा छन् । संसद बैठक वैशाख २१ गतेको लागि बोलाइएको छ । अब संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित नहुने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । सत्तारुढ दल राप्रपाले नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि सरकारलाई विधेयक पारित गराउन धेरै नै संख्या पुग्दैन । प्रचण्डलाई सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै बदनाम बनाउने खेलमा लाग्दा राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

प्रचण्डलाई बदनाम बनाउने देउवाको कदम १
ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबमा पर्दै आए । सरकारले लिने हरेक नीतिमा देउवाको अवरोध पन्छाउन प्रचण्डले निकै कष्ट झेल्नु पर्यो । देउवाको निर्णय नमाल्दा सरकार जतिखेर पनि ढल्ने अवस्थाको कारण पनि देउवाको आदेश मान्न प्रचण्ड राजि भए । देउवाले एकपछि अर्को अनुचित निर्णय गर्न प्रचण्डलाई बाँध्य बनाए । प्रचण्ड प्रहरीको आइजीपिमा नवराज सिलवाललाई नै बनाउने चाहन्थे । तर देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नबनाए सरकार ढाल्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि दिउँसो सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउदै प्रचण्डले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरे । चन्दले फुली लगाउन नपाउदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि देउवा नराम्रोसँग तिलमिलाए ।

प्रचण्डलाई बदनाम बनाउने देउवाको कदम २
सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन फैसला सुनाएपछि देउवा निकै तनाबमा परे । त्यति बेला नै देउवाले बुढानिलकण्ठमा आफू निकटका नेता र वकिलहरुसँग सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा के हुन्छ ? भनेर छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका नेता र वकिलहरुले ‘तातै खाउ जल्दै मरु’ गर्नु भन्दा पनि केही समयपछि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवाले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने काम कार्यपालिकाको भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिएका थिए । देउवा भित्रभित्रै तानाबुना बुन्दै थिए । देउवाले भित्री रणनीति तयार पारेर दुई साता अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाए । देउवाको प्रस्ताव प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरे । किनकी न्यायलयलाई चलाउदा अपठ्यारामा परिने आकलन प्रचण्डले गरेका थिए । कुटुवाल प्रकरणमा पार्टीभित्रको दबाबले निर्णय गर्दा सरकार नै छोडनु पर्ने अवस्थामा पुगेको हेक्का प्रचण्डलाई राम्रैसँग थियो । अन्ततः देउवाले ओलीसँग भेट देखाएर प्रचण्डलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन राजी नहुने हो भने सरकार ढालेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिए । देउवाको दोस्रो निर्णय निकै घातक थियो । प्रचण्डले मन नहुँदा नहुँदा पनि अपसजको भारी बोक्न तयार भए र कार्कीको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । जुन प्रस्ताव दर्ता भएपछि देउवा त बदनाम भएका छन नै सँगसँगै प्रचण्डलाई पनि नियोजि तरुपमा बदनाम बनाउने काम भएको छ ।

मधेसी मोर्चालाई भडकाउने देउवाको कदम ३
सरकार गठन भएको पाँच महिना देउवाले नै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्न राजी भएनन् । मुलले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनु पर्छ भने पनि व्यवहारले देउवाले पटक्कै जाँगर देखाएनन् । मधेसी मोर्चासँग देउवाले सधै आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र हिसाब किताब मात्र गरिरहे । प्रचण्डलाई सहयोग गर्नेमा देउवाको पटक्कै भूमिका रहेन । प्रचण्डकै पहलमा देउवालाई जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री पद दिने बचन दिएपछि देउवा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजान तयार भएका थिए । सुरुमा कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएन देउवा एक दिनपछि पनुः एमालेलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । प्रचण्ड मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन भूमिका खेल्न देउवा भएको सहमति भत्काउन र प्रचण्डलाई पाइला पाइलामा अपठ्यारो पार्ने भूमिका मात्र देखिए । किनकी देउवा प्रचण्डलाई अनेक रुप मार्फत बदनाम गर्न चाहन्छन ।