काठमाण्डु– सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अदालतले महाभियोगमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको महाभियोग संसद्मा हुँदाहुँदै अदालतमा हाजिर हुन गए संविधानको धारा १०३ र १०५ बमोजिम विशेषाधिकार समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं ।’ अदालतले संसद्को मर्यादा राख्नैपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन नचाहनेहरूलाई बल पुग्ने गरी आएको बताए । कोटेश्वरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘यसबारे औपचारिक जानकारी भएपछि पार्टीमा छलफल गर्नेछौं’, उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता मात्र भएको होइन, छलफलका लागि प्रवेशसमेत गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको फैसलालाई सरकारले कार्यपालिका र संसद्माथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २६ — नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टी
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौं, साउन २३ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले युवा संगठन वाईसीएलबाट बिदा भएका पाँच पूर्व
काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल
साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका
रुपन्देही, साउन १९ ।शान्ति र आध्यात्मिकताको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको व्यवस्थापनका लागि गठित लुम्बिनी विकास
