आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ को बजेट (पूर्णपाठसहित)

चालु खर्च ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो ।

गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरे । बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ ।

चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।

यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।

यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ ।

यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ ।

सरकारले राजस्व संकलनको भने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु आव अन्त्यमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।

हुनतः  चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यमा सोचेभन्दा बढि प्रगति हासिल गरेपछि संशोधित गरेर संकलनको लक्ष्य बढाएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भने आएन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ ।

तर बजेटको आकार उच्च वृद्धि भएको भन्दै सरकारमा समावेश दलले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले समेत स्थानीय तहमा गरिएको बजेट विनियोजनको प्रशंसा गरेका छन् ।

बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, उर्जा बिकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, सहरी पुर्वाधार: विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधार : शिक्षाको पुर्वाधार र म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ जस्ता नारा दिएर कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

 

बजेटको पूर्णपाठ

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित