स्थानीय चुनावको छानबिन गर्न समिति गठन

samsad-10काठमाडौं, जेठ १३–व्यवस्थापिका संसदले बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानविन गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको दोश्रो बैठकले पाँच सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको हो ।

समितिले तीन महिना भित्र स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

संसदीय छानविन विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भाष्कर भद्रा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट डा. सुवोध कुमार पोखरेल सदस्य रहेका छन् ।
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले पेश गरेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलि २०७३ को नियम १ सय ८३ अनुसार संसदीय छानविन विशेष समिति गठन भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा धांधली भएको भन्दै संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको