नीति तथा कार्यक्रम, पुरानैलार्इ निरन्तरता

जेठ १२, काठमाडौं – निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै सरकारले आगामी वर्ष चालु योजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसद्मा सम्बोधनमार्फत सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको भोलिपल्ट उहाँकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘यस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ,’ कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले यो वर्षको बजेट पनि चालु योजनामै केन्द्रित हुनेछ । सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ३० मिनेट लगाएर सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । ‘सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ÷नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानले तोकेको समयावधि ०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।’संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको र सबै दलको सहकार्यमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कटिबद्ध रहेको सरकारले जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार र लोडसेडिङ अत्यपछि आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको र यसलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय महŒवका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार
– माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
– पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
– संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन

मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्ने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, बूढीगण्डकीलगायत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने, नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार
– माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
– पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
– संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन

धन्यवाद प्रस्ताव पेस भएन

स्थानीय तहमा संख्या थप, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग फिर्ता र स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे संसदीय छानबिन समितिको आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई धन्यवादसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव संसद्मा पेस हुन सकेन ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको एमालेले संसद्को दोस्रो बैठक अवरोध गरेको थियो । दोस्रो बैठकमा धन्यवादको प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची थियो । ‘एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अर्को चरणका लागि संख्या बढाएर र सीमा हेरफेर गरेर सरकारले अराजकता देखायो,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमको होइन, सरकारको क्रियाकलापको विरोधमा संसद् अवरोध गरेका हौं ।’

गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने एमालेको अवरोधको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । ‘धन्यवाद प्रस्तावसहित नीति तथा कार्यक्रम फेल भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि यसमा विरोधको औचित्य छैन,’ निधिले भन्नुभयो ।