सरकार– महाअभियोग संवैधानिक

united-stats-1७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीलका कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप भएको र त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको आक्रमण नभएको जिकिर गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरी तीन साताअघि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले यस्तो अडान राखेको हो ।

 

पत्रमा न्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधिसम्मत रुपमा दर्ता भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारीसमक्ष उक्त कदमको सशक्त बचाउ गरिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

आश्रित परिवारले पाए एक लाखसम्म पेन्सन

 मङ्सिर ११, काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका

बिहीबार अत्यावश्यक काममा मात्र सवारी चलाउन ट्राफिक प्रहरीको अनुरोध

मङ्सिर ६,काठमाडौं । बिहीबार अत्यावश्यक काममा मात्र सवारीसाधन लिएर निस्कन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।

धनका लागि जीवनभर दौडिए पनि अन्तिम सत्य नै शान्ति हो : मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा, मङ्सिर ४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तिम सत्य नै शान्ति भएको

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारी सुरु

कात्तिक २५, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको