काठमाडौँ, ३० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले चालकको डिजिटल (स्मार्ट) इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी गराए ।
आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई डिजिटलाइज्ड गराउँदा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
आदेशमा इजाजतपत्र छाप्दा नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नागरिकको तथ्याङ्क सञ्चय हुने र विदेशीका हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले त्यसो गर्दा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क चुहिने जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
