यस्तो छ संशोधन फेल गर्ने एमालेको रणनीति

१.प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने

एमालेले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने नीति लिएको छ । विधेयकको भन्डाफोर हुनेगरी पार्टीको धारणा राख्ने, तर मतदानसम्मको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने नीति एमालेको छ । तर, स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएपछि बुधबारबाटै सदन सुचारु भएको छ ।

२.दुईतिहाइ पुग्न नदिने

संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । तर, एमालेले विपक्षी नौदलीय गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाएर सत्तापक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्न नदिने नीति लिएको छ । विधेयक पास गर्न संसद्मा कायम रहेको ५ सय ९३ सांसद संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ ।

 

‘सैद्धान्तिक छलफल र ७२ घन्टे संशोधनको समयमा हाम्रोतर्फबाट अवरोध हुँदैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘हामी पारित गर्न दिने पक्षमा छैनौँ । बाँकी कुरा विपक्षी गठबन्धनका साथीहरूसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’

एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा १ सय ९९ मत छ । गठबन्धनमा नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल, नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, बहुजनशक्ति पार्टी छन् ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने