दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा केकेमा हुँदैछ आयोग र राज्यलाई घाटा ?

काठमाडौ, बैशाख ११– सरकारले मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन बहिस्कार गर्ने बताएको मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सकरात्मक वातावरण बनेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले यसअघि गरेका केही तयारीहरु भने खेर जाने भएका छन् । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम थालेको आयोगले सरकार र मोर्चाबीचको पछिल्लो सहमतिपछि दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो ।

सरकारको घोषणासँगै आयोगले गरेका चुनावी तयारीहरुमध्ये केही खेर जाने भएका छन् भने केही अन्यौलताहरु पनि थपिएका छन् । दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा देखापर्ने प्रारम्भिक असरहरु यस्ता छन् :

बजेट पछि धकेलिँदै
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याँउनेगरी आफ्ना संयन्त्रहरुलाई दु्रत गतिमा खटाइरहेपनि सरकारले दोश्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट प्रभावित हुनेछ । बजेट ल्याँउन निर्वाचन आचारसंहिता पनि आकर्षित हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि बिरोध गर्नेभएपछि बजेट थप दुई सातापछि धकेलिने निश्चित जस्तैै भएको छ ।

बिमा १३ करोड ८१ लाख थपिने
दोश्रो चरणमा चुनाव गर्ने भएपछि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि गरिएको एक महिने विमा थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि थप १३ करोड ८१ लाखको बिमा रकम थप गर्नुपर्ने हुन्छ । ५५ दिनको लागि प्रति म्यादी प्रहरी २ लाखका दरले दुर्घटना विमा गरिएको छ ।

कर्मचारीको भत्तामा भार
आयोगले निर्वाचन नसकिञ्जेल सम्मका लागि काम गर्न निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको छ । करार तथा सरकारी संयन्त्रणबाट तानेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका कर्मचारीको भत्ताको ब्ययभार बढ्नेछ । कर्मचारीको भत्तामा कति भार थपिन्छ यसबारे आयोगले हिसाबकिताब निकालीनसकेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

घरभाडाको ब्ययभार
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले बिभिन्न जिल्लाहरुमा घर तथा फ्ल्याट भाडामा लिएको छ । चुनावको म्याद जेठ ३१ सम्म थप भएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा आयोगको निर्वाचन सामग्री राखिएका घरको भाडा तथा बिजुलीको ब्ययभार बढ्नेछ ।

मतगणना कार्य के गर्ने ?
बैशाख ३१ गते ३ प्रदेशमा भएको चुनावको मतगणना के गर्ने भन्ने अन्यौलता थपिएको छ । तत्काल मतगणना गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्दा बहुमत ल्याँउने दलको चुनावी लहरको मनोबैज्ञानिक असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने खतरा रहन्छ । अर्कोतिर मतगणना नगर्ने हो भने एक महिनासम्म मतपेटिका कहाँ र कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चुनौती हुनेछ । मतगणना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलहरुबिच बिवाद बढ्नसक्छ ।

यी कुरा आवश्यक पर्दैनथ्यो
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा निर्वाचन सामग्रीका साथै म्यादी प्रहरीमा ब्ययभार कम पर्ने थियो ।

९ करोडको मतपेटिका
आयोगले चीनबाट ९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा ३० हजार थान मतपेटिका खरिद गरेको छ । आयोगका विभिन्न जिल्लामा यसअघिको निर्वाचनमा प्रयोग भएको ६० हजार हाराहारीमा मतपेटिका रहेको थियो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा एक ठाँउमा प्रयोग भइसकेपछि त्यही मतपेटिका अर्को क्षेत्रको निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

७५ हजार म्यादी प्रहरी
७५ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले म्यादी प्रहरीको ५५ दिनको ५१ हजार तोकेको छ भने पोषाकका लागि थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बैशाख ३१ गते ३ प्रदेशमा मात्र चुनाव हुने भएपछि अन्य प्रदेशका म्यादी प्रहरी कामबिहिन हुनेछन् भने उनीहरुका लागि थप अर्को महिनाका लागि तलब–भत्ताको भार पर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलको प्रचार खर्च बढ्यो
स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पक्षमा जीत निकाल्न राजनीतिक दलहरुले प्रचार प्रसारलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । ४ प्रदेशमा थप एक महिनासम्म दलहरुले प्रसार प्रसार तथा चुनावी तयारीका लागि खर्च गर्नेछन् । दोश्रो चरणमा चुनाव गर्दा दलहरुको चुनावी खर्च पनि बढ्ने भएको छ ।

मतदाता नामावली पुन प्रकाशन गर्नुपर्ने
सोमबार सरकारसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र पुन नछाप्ने बताएको छ । तर प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या थप हुनेभएपछि मतदाता नामावली पुन प्रकाशन गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । स्थानीय संरचना परिवर्तन भएपछि मतदाता नामावली तथा परिचयपत्र पुन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आयोगलाई कामको चापका साथै आर्थिक ब्ययभार पनि बढ्ने छ ।