संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो । सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालय संख्याबाट १५ वटा घटाउन भनिएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडेको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ ।

‘विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या तय गरिएको हो’, कार्यदलको सिफारिसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । नयाँ तय गरिएका संख्याले हाल कायम मन्त्रालयका सबै विषयवस्तु समेटिने र साधारण खर्च समेत ब्यापक कटौती हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

समायोजित मन्त्रालयमा मानव संसाधन र सामाजिक समावेशीकरण विषयलाई राखिएको छ । अहिलेको सामान्य प्रशासनलाई हटाई मानव संसाधन नामकरण गर्न सुझाइएको छ । तर, मानव संसाधन तथा शिक्षा नामांकरण गरी दुई मन्त्रालयलाई गाभिएको छ ।
प्रस्तावित १६ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । त्यस्तै हाल बेग्लाबेग्लै रहेका कृषि सहकारी तथा भूमिसुधारलाई गाभी एकै बनाइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयमा गृह, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन छन् । हालका दुई बेग्लै मन्त्रालय जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, सूचना, संचार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र सामान्यकै सहसचिव सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी मन्त्रालय समायोजनसहितको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले त्यस क्रममा विज्ञहरुसहितसँग सुझाव लिएको थियो ।

प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास, गरिबी निवारण, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय संख्या खारेजीमा पर्नेछन् ।