६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी यातायात व्यवस्था विभागलाई कमाउ कार्यालय मान्छन् र त्यहाँ सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन् । मरिहत्ते नगरुन पनि किन ? एक जना लेखापालको योजनामा सरकारी खातामा जानुपर्ने ५७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिको गोजीमा पुगेको पनि सरकारले वर्षौ पत्तो नपाउँदो रहेछ ।
सुरेश अधिकारी यातायात ब्यवस्था सवारी कार्यालय इटहरीका लेखापाल (नासु) मात्र हुन् । तर, उनले पछिल्लो ५ वर्षमा करौडौं सरकारी रकम कुम्ल्याउँदा पनि सम्वन्धित निकायले पत्तै पाएन ।
कार्यालयको ५७ करोड हिनामिना भएपछि मात्र उनी शंकाको घेरामा परेका छन् । यो राजश्व हिनामिनाको योजनाकार सुरेश अधिकारीले नै भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
सुरेशले ५ वर्षका बीचमा आफ्नो कार्यालयमा केही हाकिमहरु र थुप्रै कर्मचारीसँग कुम जोडे । राजश्व छल्ने योजनासँग नजोडिने कर्मचारीलाई टिक्न दिएनन्, मिल्नेलाई उनले राम्रै आथिर्क प्रभावमा पारिरहे ।
प्रारम्भिक छानविनमा उनको टिमले गरेको राजश्व हिनामिनाले यातायात ब्यवस्था विभागमा ‘भूकम्प’ नै गएको छ । किनभने एउटा लेखापालले गरेको डिजाइनमा उपसचिवसम्मका कर्मचारी संलग्न भेटिएका छन् ।
अधिकारी ५ वर्षअघि इटहरीको यातायात कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । सुरुका ३ वर्षसम्म उनले जसरी सम्पत्ति जोडे, त्यसले सबै चकित परेकै थिए ।
तर, राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँगको उठबस र त्यसबाट लिएको लाभ त्यतिबेला सतहमा आयो, जतिबेला उनको सरुवा पत्र इहटरी पुग्यो । यातायात विभागले २ वर्षअघि नै उनलाई सरुवा गरेको थियो, तर, उनले रमाना बुझ्नै मानेनन् ।
रमाना बुझ्न ज-जसले दबाव दिए, अधिकारीले स्थानीय सांसददेखि मन्त्रीसम्मको सोर्सफोर्स लगाएर जसरी पनि रमाना रोकिराखे ।
यातायात ब्यवस्था विभागमा २ वर्षअघि उनले कार्यालयको स्टाफ मिटिङबाट नै निर्णय गराएको एउटा अनौठो पत्र आएको थियो, जसमा लेखिाएको थियो,’ सुरेश अधिकारी यो कार्यालयबाट सुरुवा भए यहाँको ब्यवस्थापनमै समस्या पर्छ । त्यसैले अहिले अधिकारीले रामाना बुझ्न सक्दैनन् ।’
सरकारी राजश्व कसरी गरियो हिनामिना ?
यातायात कार्यालय इहटरी सवारीको कर बुझ्ने कार्यालय हो । सडक सुधार दस्तुर पनि यसैले बुझ्छ ।
कार्यालयमा राजश्व नै हिनामिना गर्न ठूलो योजना बनाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यातायात ब्यवस्था सिस्टममा देखिने तर, सरकारी बैंक खातामा नदेखिने गरी पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालयले नै फर्जी बिल समेत जारी गरेको भेटिएको छ ।
यातायात ब्यवस्था विभागका अधिकारी दुई किसिमबाट मात्रै यो हिनामिना सम्भव भएको बताउँछन् । पहिलो-सेवाग्राहीलाई ठूलो रकमको राजश्व देखाएर कम राजश्व तिर्ने गरी फर्जी बिल दिएर हिनामिना । दोस्रो-बैंकका कर्मारीसँग मिलेमतो गरेर बिलबिजक जारी गरेपनि रकम नै जम्मा नगरेर ।
बैंकदेखि महालेखा लेखापरीक्षणसम्म शंकाको घेरामा
अनुसन्धानले ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि अनियमिततामा मिलेमतो गरेको पाइएको छ । सिस्टममा पैसा देखिने तर, बैंक खतामा रकम नदेखिने कारण बैंकको पनि संलग्नता पुष्टी भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सिस्टममा तिरेको देखिएपछि बैंक खातामा पनि त्यति रकम इन्ट्री भएकै हुनुपर्छ । बैंक खता र त्यहाँको आन्तरिक खतामा हिसाब मिलाइएको छ । यसले बैंक पनि यसमा मिलेका हो भन्ने देखिन्छ’ स्रोतले भनेको छ ।
विगत ३ वर्षदेखिको ५७ करोड बरबरको हिसाव कार्यालयले गोलमाल गरेको छ । यो क्रममा भएको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणले पनि यो अनियमितता औंल्याएको थिएन ।
सरकारी खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम हराएको लेखा परीक्षणमा स्वतः देखिनुपर्ने हो । तर, यो नमिलेको हिसावलाई गुपचुपमै प्रतिवेदनमा नसमेटिनुले अाशंका जन्माएको छ । विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र महालेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
यातायात ब्यवस्था कार्यालय इटहरीमा भएको यो अनियमितताले ठूलो रुपमा हुने राजश्व चोरीको परिदृश्यलाई इङ्गित गरेको छ ।
कसरी खुल्यो पोल ?
केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले यातायात ब्यवस्था विभागलाई एउटा पत्र लेख्यो । पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीका लेखापाल सुरेश अधिकारीलाई सुरुवा गरेर पनि किन रमाना नदिएको भनेर सोधिएको थियो । त्यसपछि विभागले उनलाई रमाना लिन दबाव दियो ।
तर, विभागका उच्च अधिकारीलाई केही ठूला दलका नेताहरुले नै अहिलेलाई रमाना बुझ्न दबाव नदिन भन्दै फोन गरे ।
त्यसपछि विभागले केही रहस्य छ भन्ने ठानेर अनुगमन टोली पठायो । अनुगमन टोलीले दिएको रिपोर्टमा ३ करोड रुपैयाँ जति हिनामिना भएको भनिएको थियो । त्यसपछि भीआरएस सिस्टममै राजश्वको अवस्था हेर्न विभागले आफ्नो आईटी साझेदार फोकस वानलाई निर्देशन दियो ।
मंगलबार फोकस वानले दिएको रिपोर्टले विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूलो झड्का लाग्यो । भीआरएस रिपोर्टले ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व हिनामिना भएको ठहर्यायो ।
बुधबार नै लेखपाल अधिकारीसहित ५ जना निलम्बनमा परे । अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गर्दैगर्दा विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूला दलका उच्च तहका नेताले फोन गर्दै रोक्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
लेखापाल अधिकारीले निलम्बनको खबरपछि स्थानीय गुण्डाको आडमा कार्यालयमा अपि्रय घटना गर्नसक्ने सुनसरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालयमा सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको छ ।
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक
वैशाख ११, काठमाडाैं । भारतको जम्मु कश्मीरमा आतङ्कवादी आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका बुटवल–११ का २७
वैशाख १०,काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप
वैशाख ८, काठमाडौँ। उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँद्वारा सञ्चालित बागमती नगर जग्गा एकीकरण
वसन्त आचार्य २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि
