काठमाडौं ५ वैशाख । वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुले आफ्नो आर्थिक विवरण सरकारलाई बुझाउन अटेरी गरेका छन् । सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कान्र्यान्वयनको अध्ययनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग आर्थिक विवरण माग गरेको थियो ।वैदेशिक रोजगार विभागमा अहिलेसम्म ६ सय ४१ वटा मेनपावरले मात्रै आफ्नो विवरण बुझाएका छन् । विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीका अनुसार १ सय ३ म्यानपावरले भने सरकारी निर्देशनलाई अटेर गरेर आर्थिक विवरण लुकाएका छन् ।
सरकारले ३ पटकसम्म समय विवरण बुझाउन सुचना जारी गर्दा समेत मेनपावर कम्पनीहरुले अटेरी गरेका छन् ।
२०७३ चैतको सुरुवातमा विदेश वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्री भिसा र टिकेट’मा विदेश गएका कामदारहरुको विवरण मागेको थियो । सुरुमा ७ दिन, पुनः ७ र तेस्रोपटक १० दिन समय दिएर व्यवसायीसँग विवरण माग गरेको थियो ।
अहिले विभागमा झण्डै साढे ८ सय म्यानपावर दर्ता छन् । भने, ७ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाइरहेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कभन्दा निकै बढी रकम लिएर कामदार विदेश पठाएको गुनासो र उजुरी विभागमा दैनिक पर्ने गरेको छ । तर, विभागले ठोस कारबाही गरेको तथ्यांक भने छैन । प्राप्त भएका विवरणहरूमा पनि विभागले सोधिएका सम्पुर्ण विवरणहरू उल्लेख नभएको जनाइएको छ ।
विभागले पटक–पटक म्याद थप गरेपनि कामदारको विवरण नबुझाउने म्यानपावरको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले ०७२ असार २१ गतेदेखि यता ‘फ्रि भिसा र टिकट’मा गएका कामदारको विवरण म्यानपावरहरुलाई ७ दिनभित्रै विभागमा पठाउन श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्क बापत उठाएर बैंकमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाइ टिकट र कादार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेको गरिएको विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले बताए ।
उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ्गले सरकारले फ्रि भिसा र टिकटको नाममा व्यवसायीलाई आतंकीत बनाउन आर्थिक विवरण मागेको बताए । सरकारले ०७२ जेठमा मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगार दाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा कति कामदार विदेश गए भन्ने सरकारी तथ्यांक छैन ।
काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको
काठमाडौँ, साउन २६ — नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टी
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२
काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल
साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका
