चुनाव घोषणा गर्दा स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएको थिएन । निर्वाचनका लागि चाहिने कानुनहरु पारित भएकै थिएन । संविधान संशोधन भै सबैको स्वामित्व ग्रहण गरेको हुनपर्ने भन्ने स्वयं सरकारको भनाइ पनि पूरा भएकै थिएन ।
निर्वाचन आयोगले नीति मिति र सहमति प्राप्त भएको मितिले १२० दिन तयारी गर्न चाहिन्छ भन्दै आएको थियो तर भर्खरै प्रमुख वनेका आयुक्तले ८२ दिन बाँकी रहे पनि आफ्ना पूर्व भनाइहरुका विपरीत चुनाव गर्न आयोग तयार रहेको बताएर सबैलाई छक्क पारेका थिए ।
सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्ने बेलामा फिर्ता गरेर र नयाँ विधेयक दर्ता गराएर असन्तुष्ट पक्षहरुलाई झन बिच्काउने नै काम गरेको प्रष्ट छ ।
माओवादी कांग्रेसको गठवन्धन बन्दै ९/९ महिनाको समयावधि र स्थानीय चुनाव र प्रदेश र संघको चुनाव क-कसले गराउने भन्ने पनि बाँडफाँड गरिसकेका थिए । स्थानीय चुनाव गराएर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रचण्ड चाहना र स्थानीय चुनाव लगत्तै सत्तारोहण गर्ने देउवाको अभिलाषामा कालो बादल मडारिँदा चुनाव अलमलमा परेको छ ।
यो आलेखमा यही चुनावी अलमलका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
१ संविधान संशोधनको अलमलः
संविधान संशोधनविना संविधानको स्वामित्व र अपनत्व कायम हुँदैन र संविधानको स्वामित्व कायम नभै यसको कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन गर्नुपर्छ । निर्वाचन गर्न संविधानको स्वीकार्यता चाहिन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । यस्तो गोलचक्करमा नेपाली राजनीति फसेकोछ ।
संविधान संशोधनकै लागि बनेको अर्को गठवन्धनले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै फिर्ता गर्दैमा आफनो कार्यकाल बितायो । उसले पनि संशोधन गर्ने छाँट देखाएन । अनि नेपाली राजनीति यही संविधान संशोधनको महाजालरुपी अलमलमा परेको छ ।
२ निर्वाचन चिन्हको बबालः
वहुदलीय व्यवस्थामा दलीय पहिचानसहित निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा दलहरुको आधारभूत हक नै हो । निर्दलीय व्यवस्थामा वाहेक यस्तो कल्पना अन्यत्र गरिँदैन । हामीकहाँ निर्वाचन आयोगले दल दर्ताकालागि आह्वान गर्यो । दलहरुले लाइन लागेर दर्ता गरे । दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा नाम निर्वाचन चिन्ह झण्डा लगायतका मामला प्रष्ट गर्न गलफत्ति पनि गर्यो ।
सबै प्रकृया पुरा गरेर चुनाव चिन्ह सहित निस्सा प्राप्त गरेर आ -आफ्नो तयारी गर्दै थिए । एकाएक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पारित भयो । जसले संसदभित्र रहेका वाहेक अरु दलले दलिय हैसियत गुमाउँदै स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लडन वाध्य पार्यो । यो व्यवस्थाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र चुनावको तयारीमा व्यस्त रहेका दलहरुमाथि संविधान विपरीत प्रतिवन्ध लाग्न पुग्यो ।
आयोगमा दर्ता रहेका ६८ दल चुनाव चिन्ह माग्दै आन्दोलनमा छन् । विडम्वना नै भन्नपर्छ, राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र माग्दै मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएका दलहरु आज चुनाव चिन्ह माग्न सत्याग्रह गर्दैछन् । पञ्चायतको झझल्को दिने यो हर्कत नेपाली राजनीतिमा दोहोरिएको छ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउन निषेध गर्ने संवैधानिक प्रावधान संसदभित्र रहेका दलहरुको हर्कतका कारणले निरीह बन्न पुग्यो । तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सीट जित्नै पर्ने व्यवस्थाले संसदभित्र रहेका तीन/चार दलबाहेक अरु दलले दलीय हैसियत गुमाउँदै जानेछन् । यो क्रम क्रमशः दुई दलीय हुँदै एक दलीय र निर्दलीयतामा गएर टुंगिनेछ । नियतवश गरिएको यो बन्दोवस्तका बारेमा तीन दलीय सिण्डिकेटको लाचार छायाँ दिनहुँ जसै देखियो । तर, समाधान गर्नेतर्फ आजका मितिसम्म विल्कुल चासो देखिएन ।
३ आइजीपी प्रकरण
यतिवेला देशले सत्ता भनेको बन्दुक र पैसा हो भन्ने प्रधानमन्त्री पाएको छ । पैसा एनसेल प्रकरण लगायतबाट हात लागेकै छ । बन्दुक आइजीपी हेराफेरीबाट सुनिश्चित गरिएको थियो । तर, अदालतले सो निर्णयमा अंकुश लगाइदियो । सुरक्षा बन्दोबस्तको मूल जिम्मेवार प्रहरी प्रमुखको यो विवाद निर्वाचनको मुखैमा देखा पर्यो । पौने एक लाख म्यादी प्रहरीका नाममा बेरोजगार कार्यकर्ता भर्ती गरेर जागिरको बन्दोवस्त गरे पनि सुरक्षाकोे ज्ञारेण्टी छैन ।
पर्याप्त सुरक्षा वन्दोवस्त विना चुनाव सम्भव छैन । सरकार र अदालत दुवैको छनोटमा नपरेका प्रहरी प्रमुखको जिम्मामा निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मा आइपरेको छ । चुनावको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न पर्ने अधिकारी आफनो पदको ग्यारेण्टीका लागि अदालत वा सरकार वा नेता जताको भए पनि घर दैलो गर्न वाध्य छन् । गृहमन्त्रीको भनाईमा सुरक्षा प्रवन्ध गर्न गाह्रो छ ।
शान्ति मन्त्रीको भनाइमा मधेसी मोर्चा नआए चुनावमा नै जान्न । अब केको भरमा चुनावमा जाने र चुनावको सुरक्षाको प्रत्याभुति जनताले कसरी प्राप्त गर्ते ? यही असुरक्षाको अलमलमा चुनाव परेको छ ।
४ प्रमुख दलको प्राथमिकता सरकारः
जनआन्दोलन पश्चात बनेका कुनै पनि सरकारले सत्ताको निहित स्वार्थमा बाहेक कुनै निर्णय गरेनन् । पहिलो संविधान सभावाट संविधान जारी नहुनाको मुख्य कारण सत्ता साझेदारी नमिल्नु थियो । दोश्रो संविधानसभावाट संविधान जारी भयो संविधानको विषय मिलेर हैन सत्ता वाडफाड मिल्नुको परिणाम थियो ।
पहिलो संशोधन संभव भयो सत्ता मिलेको थियो दोस्रो संशोधन हुन सकेको छैन यसको अर्थ सत्ताको बाँडफाँड मिलेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसैगरी निर्वाचनको प्रसंग पनि यतै पर्छ । स्थानीय निर्वाचन माओवादीले गराउने बाँकी चुनाव कांग्रेसले गराउने दोश्रो ठूलो पार्टीका भागमा केही पनि नपर्ने यसकारण निर्वाचन सम्भव छैन भनेर अनुमान गर्नेहरुले यो गठवन्धन बन्दाका बखत नै भनेका थिए । आज सो कुरा सत्य सावित हुँदैछ ।
संविधान संशोधन गरेर मधेसको समस्या समाधान गर्नासाथ सत्ता साझेदारीमा व्यापक फेरबदल आउनैपर्छ । त्यसो गर्दा हाल सत्तामा रहेका दलहरुलाई घाटा पर्छ । त्यो घाटासहितको संविधान संशोधन किन गर्ने ? भन्ने बुझाइमा सत्ता गठवन्धन छ ।
संविधान संशोधन गरेर सरकारको आयु बढ्ने ग्यारेण्टी भए एमाले बाहेक पनि संविधान संशोधन संभव छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई राम्रो जानकारी छ । संशोधन र चुनावलगत्तै आफ्नो सरकारको ग्यारेण्टी भए देउवा पनि तयार हुन्थे होला । तर, त्यो चित्र प्रष्ट देखिएको छैन । त्यसकारण उनी तयार छैनन् । उनी तयार नभै संविधान संशोधनको काम संभव छैन ।
यी सवै परिघटनामा एमालेले के प्राप्त गर्ने ? सत्ता बाहिर बसेर चुनावको सामना गर्न पर्ने ? जो उसका लागि पहिलो र असंभव प्रायः घटना हुनेछ । मधेसको समस्या समाधानको जस नपाउने मात्रै हैन, मधेस विरोधी कित्तामा दरिँदै मधेसमा बढारिन पर्ने हो भने यो अवस्था एमालेका लागि कसरी स्वीकार्य हुन्छ होला र ? यिनै तिन दलीय जोड घटाउको जञ्जालमा स्थानीय निर्वाचन परेकोछ ।
५ वालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणः
प्रचण्डले सत्ता एमालेकै बखत ढुंगेलका विरुद्ध अदालतबाटै पक्राउपूर्जी जारी हुनु चानचुने परिघटना हैन । बेलाबखतमा संविधान निर्माणका बखत होस् वा सत्ताको जोड घटाउका बखत किन नहोस्, पेल्न पर्यो भने प्रयोग गरिने धम्कीका भाषा थुप्रै थिए ।
तर, जनयुद्धकालीन मुद्दा र हेगको स्मरण प्रचण्डका लागि सर्वाधिक मन नपर्ने विषय हुन्थे । त्यसैको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वालकृष्ण प्रकरण आइपरेको छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामना गर्न पर्ने कठिन परिघटना यो बन्न पुगेको छ । जबकि, संक्रमणकालीन न्यायको दृष्टिले हेर्दा यो मामला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हा,े सामान्य फौजदारी न्यायको विषय यो हुँदै होइन । तैपनि चुनावको मुखमा यो आपत आइलागेको छ, जसले माओवादीको बार्गेनिङ गर्ने शक्ति स्वाट्टै घटेको छ । सत्ताको वागडोर समालेको पार्टीको यो आपतको चक्रव्युहमा चुनाव परेको छ ।
अन्तमाः
सत्ता स्वार्थका चंगुल आफ्ना ठाउमा छन् । त्यसका अलावा परिस्थिति यस्तो वन्न पुग्दैछ कि न यसले भावी सत्ताको सुरक्षित आरोहरण गराउँछ, न त निर्वाचनमा अभुतपूर्व जीतको नै संकेत गर्दछ । एनसेलको पैसा र आइजीपीको वन्दुक विल्कुल धरापमा परेको छ । यति नै बेला नयाँ शक्ति लगायत ६८ दल चुनाव चिन्ह माग्दै सत्याग्रहमा छन् र दलमाथिको प्रतिवन्ध जस्तो कलंकको टीका प्रचण्डको निधारमा लाग्दैछ ।
मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको माग गर्दै निणर्ायक संघर्षमा छ । जानाजान रक्तपात हुने, जानाजान मुलुक अनन्त द्वन्द्वमा भासिने र भावी सत्ताको ग्यारेण्टी पनि नहुने अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठवन्धन स्वयं चुनावको पक्षमा देखिँदैनन् वरु चुनाव स्थगनको सुरक्षित बाटो खोज्दै र चुनाव नहुनाको दोष अरुलाई पन्छाउने कसरतमा देखिन्छन् । फेरि पनि तीन दलीय सिण्डिकेटका कारण फेरि पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि विहीन नै हुने र संविधानको कार्यान्वयनको सपना अधुरै रहने भयो । यो अवस्थाको अन्तको उपयुक्त विकल्पको खोजी गरौं ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन् )
