नयाँ शक्ति, बैद्य र विप्लव माओवादीको बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरणप्रति यस्तो धारणा

balkrishna-speechकाठमाडौं, ३ वैशाख । माओवादी केन्द्रका नेता बालकृण ढुङ्गेल भूमिगत जीवन विताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वोश्व सहित जन्मकैद फैसला सुनाइएका नेता ढुङ्गेललाई विहीबार सात दिन भित्र पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी गरेपछि माओवादी आन्दोलनबाट उदाएका दलहरु केहीले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् भने सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र चुप बस्ने रणनीति छ । मोहन बैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर गम्भिर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
‘हालै सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व सभासद क. बालकृष्ण ढुंगेलको जनयुद्धकालीन मुद्दा ब्युँझाएर फैसला समेत गरी सातदिने पक्राउपुर्जी जारीगरिएकोमा हाम्रो पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बृहत शान्तिसंझौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु राज्यको तर्फवाट तत्काल फिर्ता लिइनु पर्नेमा झण्डै दश वर्ष वितिसक्दा पनि सो नभएको र सत्यनिरुपण मेल मिलाप गर्नका लागि भनी दुई ओटा आयोगको कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस अनुसार पनि न गरिएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । यसरी बृहत् शान्ति संझौताको गंभीर उल्लघन हुँदा पनि त्यस प्रति राज्य मूकदर्शक रहनु र त्यसवारे कुनै पनि पहल नगरिनु दुःखद विडम्वनाको विषय हो । जनयुद्धको नेतृत्वको एउटा हिस्सा सरकार प्रमुखमा आसीन भैरहनु र जनयुद्धमा संलग्न भएका कार्यकर्ताहरु यसरी उत्पीडित बन्नु गंभीर चिन्ताको विषय पनि हो ।’
यता माओवादी केन्द्र भने अहिले चुप बस्ने रणनीतिमा छ । ‘यो सर्वोच्चको अदालतको कानुनी कुरा हो । सरकारको कार्यकारी अधिकारको विषय पनि छँदैछ,’ माओवादी केन्द्रका एक हेडक्वाटर सदस्य भन्छन्,‘अहिले नै हामीले यो विषयमा बोलिहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक तवरबाट नै हल गर्नु पर्छ ।’
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा पार्टीले आधिकारीक विज्ञप्ति निकाल्न नसक्ने बताए । ‘अब क्रिमिनल जस्टिस र ट्रान्जिनसल जस्टिस छुट्याउनु पर्छ । सत्य निरुपण आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । यो द्वन्दकालको घटना हो,’ उनले भने,‘ बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दालाई नियमित फौजदारी जस्टिस भित्र राखेर हेर्न हुँदैन । ट्रान्जिश्नल जस्टिस भित्रबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आधिकारीक रुपमा धारणा बाहिर ल्याएको छैन । यद्धपी प्रचार विभागका नेता गुणराज लोहनीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई ७ दिन भित्र गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको छ । अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर छन् । उनको सरकारको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीले ढुङ्गेललाई गिरफतार गर्न सक्छ,’ तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै लोहनीले लेखेका छन्,‘शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार राज्यद्वारा ८ हजार ५ सय २५ जना माओवादीको आरोपमा मारिएका छन् भने १ हजार ५४ जना बेपत्ता छन् । यो राज्यले यही चाहेको हो भने ८ हजार ५ सय २५ जनालारई हत्या गर्न र १ हजार ५४ जनालाई बेपत्ता पार्न आदेश दिनेलाई के गर्ने ? चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले