केही उदाहरणहरु हेरौं । भगवान बुद्धलाई जीवन पर्यन्त हिन्दूधर्म गुरुले असाध्यै दुःख दिए । बुद्धिज्मविरुद्ध शंकराचार्यहरुले एक प्रकारको धार्मिक युद्ध नै चलाए । जब बुद्ध मरे, उनका विचारहरु फैलिए, स्थापित भए, उनैलाई हिन्दूधर्म परम्पराको अवतारका रुपमा लिइयो । विष्णुका दश अवतारमध्ये एक अवतार भनियो ।

कार्ल मार्क्स आफ्नो समयका एक परित्याक्त बुद्धिजिवीजस्ता थिए । उनको अधिकांश जीवन लण्डनको गल्लीमा एक बेखबर शरणार्थीझैं आर्थिक अभावका बीचमा बित्यो । उनका किताब छाप्ने प्रकाशकहरु पाइएनन् । उनका अधिकांश किताबहरु उनी मरेपछि छापिए । उनी मर्दा मुश्किलले एक दर्जन मलामी थिएनन् । आज मार्क्सवाद संसारमा सबैभन्दा बढी लेखिने र छापिने दर्शन भएको छ । संसारमा कुनै दिन यतिका धेरै कम्युनिष्टहरु होलान भन्ने सुनेर मात्र मर्न पाएको भए मार्क्सको आत्मलाई ठूलै शान्ति मिल्थ्यो होला ।

जुन उद्देश्य र सोचका साथ, जुन विचार र लक्ष्यका साथ, जुन भावना र समर्पणका साथ नयाँ शक्ति शुरुवात् भएको छ, त्यो नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ इनोभेसन हो, नयाँ प्रयोगको दुस्साहस हो भन्न कति चिहकिचाउनु पर्दैन । परम्परागत राजनीतिशास्त्रीय सोचको विनिर्माण हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । नयाँ शक्तिका जुन सोचहरु छन्, त्यसले नेपालका अरु सबै राजनीतिक दलहरु भन्दा यसलाई विल्कुलै फरक बनाउँछन् । बिल्कुलै नयाँ बनाउँछ । विल्कुलै वैकल्पिक बनाउँछ । यो कुरा अहिले पनि उत्तिकै दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, जति करिब एक वर्ष अघि यसको स्थापनाकालमा भन्न सकिन्थ्यो ।

मान्छेहरुको आपत्ति संगठनले त्यो सोचको गम्भीरतालाई धान्ला नधान्ला भन्ने कुरामा छ । नयाँ शक्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरुको खण्डन कुनै पनि पुराना पार्टी र तिनका विचारकहरुले गर्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म संगठनको कुरा छ, त्यो त नेपालीहरुकै बीचबाट बन्ने हो । नयाँ शक्ति बनाउन मान्छेहरु आकासबाट एलियनझैं झर्दैनन् । भुँइफुटेर पनि आउँदैनन् । राजनीतिक दल बनाउन मेनपावर कम्पनीमार्फत् विदेशबाट मान्छे झिकाउन मिल्ने पनि हैन । नेपाली समाजकै चरित्र अनुरुप त्यो बन्दै जाने हो तर, पुनश्चः नेपाली समाजलाई नै रुपान्तरण गर्ने हो । यसो गर्नुभन्दा फरक अरु कुनै उपाय नै हुन सक्दैन ।

तसर्थ, जेलाई मान्छेहरु नयाँ शक्तिको कमजोरी ठान्छन, त्यो नयाँ शक्तिको रहर हैन, नेपाली समाजको बाध्यात्मक यथार्थ हो । कुनै पनि समाजको आधारभूत चरित्रभन्दा फरक रहेर राजनीति आन्दोलन र दलको निर्माण गर्न सकिन्न । तर त्यस्तै खराब प्रवृतिसंग घुलमिल हुने वा आत्मसमर्पण गर्ने पनि हैन । त्यसलाई फेर्न पनि उत्तिकै प्रयास गर्ने हो ।

के-के हो नयाँ ?
केही मान्छेहरु भन्छन कि नयाँ शक्तिको औचित्य पुष्टि भएन, यो बिल्कुलै सतही विश्लेषण हो । नयाँ शक्तिले जुन प्रकारका विचारहरु बोक्छ, जुन कार्यभार र दायित्व निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्ने, त्यो सामर्थ्य राख्ने नेपालमा अरु कुन पार्टी छ त ? छ भने दाबी गरे भो, बहसमा आए भो ।

राजनीतिक विचार कि वामपन्थी कि दक्षिणपन्थी हुन्छ भन्ने लामो समयदेखि चलिआएको धारणालाई नयाँ शक्तिले विनिर्माण गर्‍यो । ती दुवै कोण एकांकी हुन्छन् र वास्तविक प्रगतिको दर्शन अग्रपन्थ हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । पुँजीवाद र साम्यवाद एकअर्काका वैकिल्पक दर्शन र प्रणाली हुन भन्ने धारणाका बदला अहिले विश्व एकसाथ उत्तरपुँजीवादी र उत्तरमार्क्सवादी युगमा भएको हुँदा दुवै दर्शन उत्तरआधुनिक युगका लागि पर्याप्त छैनन् भन्ने कोणलाई अगाडि ल्यायो । तसर्थ, यी एकअर्काका विकल्प हैनन्, वैकल्पिक दर्शन यी दुवैभन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने विश्लेषण पद्धति अगाडि सार्‍यो ।

राजनीति कुनै खास शास्त्रीय सिद्धान्त वा महाआख्यानको रक्षा वा विकासका लागि गरिन्छ भन्ने धारणाको बदला नयाँ शक्तिले राजनीतिको लक्ष्य सधै विकास, सुशासन, संमृद्धि र मानवीय खुशी हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो ।

राजनीति त्यति सजिलो खेल भइदिन्थ्यो भने संसार यस्तो हुने थिएन । न रामायण बन्थ्यो न महाभारत बन्थ्यो । न दुई ठूला विश्व युद्धहरु हुन्थे ।

लोकतन्त्रको ढाँचा र संरचना के र कस्तो भन्ने प्रश्न सधै नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय थियो । कम्युनिष्टहरु सधै एक किसिमको एकदलीय प्रणालीका पक्षधर रहँदै आए । कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प देखेन । कम्युनिष्टहरु पनि सोभियत संघको पतनपछि एकदलीय प्रणालीको पक्षधर रहन सकेनन् तर लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल विकास गर्नु साटो उनीहरु पनि संसदीय प्रणालीमा फर्किए । नेपालमा नयाँ शक्ति नै त्यस्तो एक मात्र पार्टी हो जसले कम्युनिष्ट प्रणाली र संसदीय लोकतन्त्र, दुवैको विकल्पमा लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामुलक लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा प्रस्तवित गर्‍यो ।

नयाँ शक्तिले नेपाली राष्ट्रवादलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्‍यो । नेपाल मूलतः तीन सामुदायिक देश हो, यिनीहरुको समान जनसंख्या छ, तसर्थ समान सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाट नयाँ इन्द्रेणी राष्ट्रियताको जन्म हुन्छ, त्यो नै नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने मान्यता ल्यायो । नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा यी सबै विल्कुलै नयाँ धारणा हुन । संस्थागत रुपमा यी सबै धारणाहरु एकमुष्ठ संश्लेषण गर्ने अरु कुनै राजनीतिक शक्ति छ भने उनीहरुले दाबी गर्दा हुन्छ । अन्यथा नयाँ शक्तिको राजनीतिक औचित्य उसका फरक मान्यताहरुकै कारण स्थापित छ । यो आत्मविश्वास र गौरवानुभूति नै नयाँ शक्तिमा निरन्तर लागिरहनका लागि पर्याप्त कारण हो ।

आउने जानेहरुको कुरा
नयाँ शक्ति निर्माणको आधारशीला, त्यसको आर्थिक नीति र आर्थिकसंहिता बनाउन सबैभन्दा धेरै भूमिका गर्ने व्यक्ति रामेश्वर खनाल हुन । राजनीतिबाट निस्क्रिय हुँदा रामेश्वर सरले लेख्नु भएछ ‘म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन । राजनीति मेरो क्षमताको विषय रहेनछ । म के भनुँ ।’ उहाँ एकजना शालिन र भद्र मान्छे । राजनीतिका जटिलताहरु उहाँलाई सैह्य भएन । ‘नयाँ शक्ति’ भन्ने बित्तिकै राजनीतिका ‘फन्डामेन्टल्स’हरु क्रियाशील नहुने कुरै थिएन । राजनीति त्यति सजिलो खेल भइदिन्थ्यो भने संसार यस्तो हुने थिएन । न रामायण बन्थ्यो न महाभारत बन्थ्यो । न दुई ठूला विश्व युद्धहरु हुन्थे । न विश्व युद्धमा त्यतिका धेरै मान्छेहरु मारिन्थे । यी सब जटिलताका बीचबाटै गुज्रिएर हामीले नयाँ शक्ति बनाउनु पर्थ्यो र पर्छ । किनकि सृष्टिको नियमभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था र वैचारिक आन्दोलन हुँदैन ।

राजनीति खेतमा धान रोपे जस्तो हैन, असारमा रोपेर मंसिरमा फल्नु पर्ने । यो सालको बिरुवा रोपेजस्तो सयौं वर्षको हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन । कम्तीमा एउटा युगसँग एक दशकदेखि ५ दशकसम्मको वैचारिक परिप्रेक्ष्यसंग यो जोडिन्छ ।

रामेश्वर सर सक्रिय राजनीतिमा नरहनु भए पनि उहाँका विचारबाट नयाँ शक्ति विरत हुनसक्दैन । भौतिकरुपमा उहाँ भए पनि न भए पनि यो पार्टी उहाँहरुले तयार गरेका वैचारिक आधारशीलाहरुमा चल्ने छ । उहाँ यो पार्टीको संस्थापक हुँदै हो । त्यो इतिहास अब कसैले मेटेर मेटिँदैन । तर बाँकी मान्छेहरुका बारेमा म उत्तिकै प्रष्ट छैन । के बुझेर आए, के बुझेर गए ? कुनै पार्टी वा विचारमा लाग्नु अघि त्यसबारे केही अध्ययन गरिन्छ, धारणा बनाइन्छ, केही प्रेडिक्सनहरु गरिन्छन, कति परसम्म जान सकिन्छ भनेर इस्टिमेसन गरिन्छ । राजनीतिमा थोरै धैर्यता पनि चाहिन्छ । तर नयाँ शक्ति छोड्नेहरु अधिकांशमा त्यो देखिएन । वस्तुतः यो नयाँ शक्तिको दोष थिएन । छोडेर जानेहरुलाई पनि म दोष लगाउन चाहन्नँ । तर नयाँ शक्तिको मिसन र उनीहरुका अपेक्षाबीच तालमेल नभएकै हो ।

राजनीति खेतमा धान रोपे जस्तो हैन, असारमा रोपेर मंसिरमा फल्नु पर्ने । यो सालको बिरुवा रोपेजस्तो सयौं वर्षको हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन । कम्तीमा एउटा युगसँग एक दशकदेखि ५ दशकसम्मको वैचारिक परिप्रेक्ष्यसंग यो जोडिन्छ । त्यसपछि त फेरि पुरानो हुन्छ । युग फेरिन्छ । कार्यभार फेरिन्छ । त्यतिखेर छोड्ने कुरा एउटा हो । एक वर्ष नपुग्दै उनीहरुले के फलेको देखे, के नफलेको देखे, म बुझ्दिनँ । तर पनि कामना गर्छु, छोडेर जाने साथीहरुको पनि राम्रै होस् । हामी त यसको वैचारिक र नैतिक उत्तरदायित्वसंग जोडिएका छौं । त्यति सजिलै छोड्न सक्दैनौं । एक मुठ्ठी सास रहुन्जेल यो आन्दोलनको वैचारिक भावनासंग जोडिनु पार्टी संस्थापकहरुको नैतिक दायित्व हो भन्ने लाग्छ । नत्र के को संस्थापक ?

फेरि यसबीचमा जतिले छोडेर गएका छन्, त्यसभन्दा बढी त आएकै छन् । ७५ जिल्लामा जिल्ला पार्टी छ । ७४४ स्थानीय तहमा उम्मेद्वार दिने हैसियत यो पार्टीले राख्छ । एक वर्षभित्र यसभन्दा बढी उधुम के हुनु पर्थ्यो त ?

बाबुराम फोविया
नयाँ शक्तिमा लागेर मलाई विल्कुलै एउटा नयाँ कुरा थाहा भयो, त्यो के भने यो देशका धेरै बुद्धिजिवीहरु, जसलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्थे, ती आ-आफ्नो क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन भन्ने लाग्थ्यो, उनीहरु बाबुरामसंग एक प्रकारको ईष्या, एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक द्धैष राख्दा रहेछन् । बाबुरामलाई उनीहरु ठूलो रहस्य र प्रतिशोधको विषय ठान्दछन् र हरेक कुराको उल्टो अर्थ लगाइरहन्छ, त्यस्तो प्रतिरोध साँध्नु पर्ने म कुनै कारण देख्दिन ।

उनीहरु बाबुराम मधेस जानु हुँदैनथ्यो भन्छन् । मधेस मात्र जानु भाको होर ? मधेस जानु नहुने होर ? पहाड पनि उत्तिकै गइरहनु भएको छ । महिनामा दुईचार पटक गोर्खा पुग्नुहुन्छ । हिजोअस्ति भर्खरै कालीकोटको कार्यक्रम थियो । मधेसी जनतालाई ‘अदर’ अर्थात् अन्यझैं ठान्नेहरु कस्तो राष्ट्रवादको कुरा गर्दछन् म बुझ्दिन । सबैलाई थाहा छ कि संघीयताको ढाँचाबारे नेपाल एक मत छैन । नयाँ शक्ति अहिलेको ढाँचासंग पुरै सहमत छैन । कांग्रेस र माओवादी पनि त सहमत नभएरै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका होलान्, उनीहरु चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, नयाँ शक्ति अछुतो हुने ? यो भन्दा ठूलो बौद्धिक दरिद्रता के हुन्छ ?

ती बुद्धिजिवीहरुले नेतृत्वको विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र प्रयोग गरेका हुन भने मलाई केही भन्नु छैन । बाबुराम पनि एकजना सामान्य नेपाली हुन् । उनको जुन ‘पोलिटकल ग्लेमर’ छ त्यो कसैको कृपा र आर्शिवादले बनेको हैन । आफ्नो समयको एउटा मेधावी छात्र, जागिर खान, पैसा कमाउँन, विदेशीन तिर लागेनन् । २०४६ पछि कांग्रेस एमालेजस्ता ठूला पार्टीमा लागेर चुनाव जित्नतिर पनि लागेनन् । फरक धारको सानो पार्टीमा काम परे । युद्धमा जानु उत्तिकै ठूलो जोखिम थियो होला । राज्यले टाउकोको मोल तोकेकै हो । आफ्नै सहकर्मीहरुले जनहिरासतमा थुनेकै हुन् । उनकै जीवनकालमा सानो पार्टी देशको पहिलो पार्टी पनि भयो । त्यसको दोस्रो वरियताको नेतृत्व हैसियत पनि छोडे । हुँदाखाँदाको प्रत्यक्ष जितेको सांसद पद पनि छोडे । ती बुद्धिजिवीहरु जो ससानो राजनीतिक नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका हुन्छन्, उनीहरुले बाबुरामले छोडेका, त्यागेका अवसरहरुको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।

चुनाव चिन्हको प्रश्न
संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका दलहरुलाई चुनावचिन्ह नदिने जुन कानुन बनाइयो, त्यो नयाँ शक्तिलाई रोक्ने षडयन्त्र हो, लोकतन्त्रको संकुचन हो, लोकतन्त्रले दिने उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुन आवश्यक छैन । आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने त्यसको नैतिक दायित्व लिन कोही पनि तयार छैन । त्यस्तो कानुन कस्ले बनाएको हो भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन ।

निर्वाचन आयोगलाई सोध्दा हामीले बनाएको मस्यौदा त्यस्तो थिएन भन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो कसरी त्यस्तो पर्न गएछ, बुझौंला भनेर कुटिल हाँसो हाँस्छन् । कांग्रेस–एमाले साथीहरुलाई बुझ्यो खैर हामीले त ध्यानै दिएका थिएनौं भन्छन् । के लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ ? लोकतन्त्रमा संसदबाट पारित भएको कानुनबारे प्रधानमन्त्री, सांसदहरु, विपक्षी दलका नेताहरु बेखबर हुन सम्भव छ ? यो सबै नाटक हो । देखावटी लोलोपोतो हो । वास्तविकता त के हो भने हाम्रा पुराना दलहरु लोकतन्त्रप्रति नै हृदयदेखि प्रतिबद्ध छैनन् । हामी राजा विरुद्ध लडयौं । पञ्चायतविरुद्ध लड्यौं । आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता आयो होला भनेको फेरि पनि लोकतन्त्रप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता र षडयन्त्र उस्तै रहेछ ।

पहिलो कुरा– निर्वाचन पहिला घोषणा भएको छ, कानुन त्यसको करिब ७ दिनपछि पास भएको छ । लोकतन्त्रमा कानुन बनाएर कार्य गरिन्छ कि कार्य गरेर कानुन बनाइन्छ ?

दोस्रो कुरा– यो नयाँ संविधान हो । पुरानो संसदको मर्यादाक्रम मान्न जरुरी छैन । यो संविधान अनुरुपको मर्यादाक्रम प्राप्त गर्न यो संविधानको तहत भएको चुनाव जितेको हुनुपर्दछ, जुन कुनैपनि दलले गरेका छैनन् । यदि संसदको उपस्थितिलाई नै स्थानीय निर्वाचन लड्न पाउँने नपाउने मानक बनाउने हो भने पहिलो चुनाव संसदको हुनुपर्दछ, फेरि पहिलो चुनाव स्थानीय निकायको किन गराएको ? पहिले संसदको चुनाव होस्, हामीले संसदमा प्रतिनिधत्व गर्न सकेनछौं भने, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड काट्न सकेनछौं भने ल हुन्छ, त्यस अवधिको प्रादेशिक वा स्थानीय चुनाव हामी नलडौंला, तर यहाँ त त्यो पनि गरिएन ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्तिलाई जुन चिन्ह दिएको छ, आँखा चिन्ह, त्यो किन दिएको हो ? नाग पञ्चमीमा नाग टाँसेजस्तो घरको भित्तामा लगेर टाँस्न ?

तेस्रो कुरा– दलहरुको संख्या धेरै भयो, मतपत्र लामो भयो भन्ने हल्ला पिटाइयो त्यो निराधर हल्ला हो । सबैलाइे थाहा छ, मतपत्र केन्द्रमा पार्टी दर्ता भएर बन्दैन, जिल्लामा पनि पार्टी दर्ता हुन्छ, मतपत्र जिल्लागत दर्ताका आधारमा बन्छ । ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका जम्मा ८ वटा मात्र दल छन्, त्यसमा एउटा नयाँ शक्ति छ । अरु दल कुनै जिल्लामा छन्, कुनै जिल्लामा छैनन् । तसर्थ मतपत्र लामो हुन्छ भन्ने हल्ला बिल्कुल निराधार हो । जिल्लागत आधारमा मतपत्रको आकार फरक हुन्छ ।

चौथो कुरा– दलहरुको संख्या घटाउन गरेको भनिन्छ, त्यो त थ्रेसहोल्डले गर्छ । नयाँ शक्तिले थ्रेसहोल्डको कहिल्यै बिरोध गरेन । ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखे हुन्छ भन्ने थियो । नयाँ शक्ति दुई चार सीटको च्याँखे थाप्न जन्मिएको दल नै हैन । सके देशलाई एउटा विकल्प दिने, नसके, नागरिकले नपत्याए बरु मटियामेट भएर जाने हो, नयाँ शक्तिलाई दुवै स्थिति स्वीकार्य छ ।

मानौं कि दलहरुको संख्या धेर भयो । के लोकतन्त्रमा दल खोल्ने अधिकारलाई रोक्न मिल्छ ? त्यो त जनसंख्या घटाउन गोली हानेर मान्छे मार्न पाउनु पर्छ भनेजस्तो हो । लोकतन्त्र भनेकै विचार र संगठनको स्वतन्त्रता हो, त्यो कसरी रोक्न मिल्छ ? यस्तो लोकतन्त्रको संवेदनशीलतासंग जोडिएको सवालमा पनि आफू लोकतन्त्रवादी भन्नेहरु खुच्चिङ भन्दै बस्छन भने उनीहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

अन्तिम कुरा– निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्तिलाई जुन चिन्ह दिएको छ, आँखा चिन्ह, त्यो किन दिएको हो ? नाग पञ्चमीमा नाग टाँसेजस्तो घरको भित्तामा लगेर टाँस्न ? नयाँ शक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको चिन्ह, जो अरु दलले प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यसलाई मतपत्रमा छाप्दा अयोग र राज्यको के जाने हो ? निर्वाचन अयोगले दल दर्ता गरेर चिन्ह दिने, वर्षेनी अटिड रिर्पोट लिने, नियमित अरु कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न लगाउँने, चिन्ह चुनावमा प्रयोग गर्न चाहिँ नदिने, यस्तो पनि लोकतन्त्रमा हुन्छ भनेर कोही निर्लज्ज तर्क गर्छ भने उसले बुझेको लोकतन्त्रप्रति दया गर्न बाहेक अरु के गर्न सकिन्छ ?

प्रचण्ड सरकारको भ्रम
यो कुरा सबैलाई प्रष्ट होस् नयाँ शक्तिले स्वतन्त्र चुनावचिन्ह लिएर चुनाव लड्दैन । प्राविधिक हिसाबले त्यो असंभव कुरा हो । गाउँ नगरपिच्छे, वडावडामा फरक चिन्ह हुने गरी दलले चुनाव लड्न त्यो कहिँ सम्भव छ ? हार्ला, जित्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, नयाँ शक्तिको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धतामा शंका गर्न आवश्यक छैन ।

भरखरै स्ववियुको चुनाव भयो । देशभरि नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले भाग लियो । पुराना संगठनले कतै क्याम्पसमा आगो लगाए, कतै कुटाकुट गरे । कतै बुथ लुटे । कसै तालाबन्दी गरे । कयौं क्याम्पसहरुमा तनाव सृजना गरेर चुनाव रोकियो । कतै निर्वाचन अधिकृत तोकिएका प्राध्यापकहरुलाई अपहरण गरे । नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन मात्र त्यस्तो विद्यार्थी संगठन थियो जसले त्यस्तो कुनै काम गरेन । जहाँजहाँ चुनाव भयो सबै ठाउँमा भाग लियो, पपुलर भोटमा देशभरिबाट चौथो भोट पायो । त्यो एउटा उदाहरण हो, नयाँ शक्तिको पोलिटिकल कल्चरको ।

सत्तारुढ दलहरुको नियत ठिक छ भने चुनावचिन्ह एकदमै सानो सवाल हो । सरकारले एउटा लाइनको अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाउने हो, त्यो छ महिनालाई बैध हुन्छ । महिना दिनभित्र चुनाव सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले छापिएका मतपत्रहरु खारेज गरेर जिल्लागत आधारमा नयाँ मतपत्र छाप्नुपर्छ । यति सजिलो कुरा छ ।

तर प्रचण्ड सरकार यति जाबो काम गर्न पनि तयार छैन भने उनीहरुको नियतमा सजिलै शंका गर्न सकिन्छ । प्रचण्डलाई लागेको होला, बाबुरामलाई रोक्यो भने माओवादीको भोट कट्दैन, उनको दिवास्वप्ना हो त्यो । हिजो उनले वैद्य माओवादीलाई रोके, कम्युनिष्टहरुको त्यत्रो गढ किर्तीपुरमा आफै शर्मनाक हार हारे । कम्युनिष्टहरु कहिल्यै हारेका थिएनन् त्यहाँ, पहिले चोटी कांग्रेसले जित्यो । प्रचण्डले त्यो घटना पनि एकपटक स्मरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।

अन्त्यमा,
नयाँ शक्तिमा लागेका मान्छे कुनै भगवान हैनन्, केही नयाँ गर्ने संकल्प र आँट भएका सामान्य नेपाली नै हुन । उनीहरुसंग तुरुन्तै सबैका अपेक्षा पुरा गर्ने ताकत छैन । नयाँ शक्तिको के कुरा, संसारमा कोहीसंग पनि त्यो ताकत हुँदैन । कुनै व्यक्ति वा संस्था राम्रो गर्ने प्रयत्नका लागि उत्तरदायी हुन्छ । नागरिकका बीचबाट स्वभाविक हार हार्न नयाँ शक्ति तयार छ । तर षडयन्त्र गरेर रोक्न खोजिन्छ भने त्यो सह्य हुन सक्दैन ।

कहिले काही सिनेमामा त्यस्तो दृष्य हेर्न पाइन्छ, भिलेनहरुले हिरोको पक्षमा बम फ्याँक्छन, हिरोको पक्ष निशस्त्र हुन्छ, तर पडकिन अगाडि नै त्यो बम पुनश्च हिरोले भिलेनकै जमाततिर फ्याँकी दिन्छ । अन्ततः बदमासहरु आफ्नो बामको मारमा आफै पर्छन । हेर्नु होला, नयाँ शक्ति विरुद्धको षडयन्त्र त्यस्तै हुने संभावना छ । अन्त्यमा यसले सबैभन्दा ठूलो घाटा स्वयं प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई गर्न सक्छ ।

त्यो कुरा बुझेर पनि, उनकै हितका लागि पनि प्रचण्ड सरकारले यथाशिघ्र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन परिमार्जन गर्ने अध्यादेश ल्याओस् ।
(कुराकानीमा आधारित)