मोर्चाले चुनाव हुनुहुँदैन भनेका छैनन्

कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय कार्यालय सदस्य कृष्णबहादुर महरा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको आगामी ०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नरोकिने बताउँछन् । निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन भएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, यसको तयारी, दलहरुबीचको सहमतिलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर महरासँग पत्रकार पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, अझै पनि जनतामा निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने आधार के छ ?

म सबैभन्दा पहिले सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम जनतालाई बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु । सरकार पूरै निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । म सबैलाई ढुक्क भएर चुनावी गतिविधिमा लाग्न अपील गर्दछु ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । पहिलो आधार भनेकै यही हो । दोस्रो आधार भनेको जनतामा देखिएको ठूलो उत्साह नै हो । १७/१८ वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन । यसपटक जसरी भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आम जनताको उभार देखिन्छ । देश अहिले चुनावमय भएको छ । अहिले सबै ठूला राजनीतिक दलहरु निर्धारित समयममा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ । उनीहरु पनि निर्वाचनको लागि सहयोग गर्न आतुर देखिन्छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको सबैले महशुस गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट निर्वाचनको पक्षमा माहोल तयार भएको छ । यी कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ ।

अर्को कुरा केही मधेशवादी दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा केही शर्तहरु राख्नुभएको छ । उहाँहरुले चुनावै हुन सक्दैन भनेर अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन । पछिल्लो समय उहाँहरुले राखेका केही शर्तको विषयमा छलफल भइरहेको छ । खास गरेर जनसंख्याको आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस चलिरहेको छ । यो छलफलबाट निकास निस्कियो भने हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौं भन्ने उहाँहरुको संकेत छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नहुने कुरामा जोड दिइरहेको छ । तर, मधेशी दलहरु संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचनमा नजाने मनिस्थितिमा छन् । दुबै पक्षलाई मिलाउने अब सरकारले के गर्छ ?

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशी दलहरु दुबै पक्षलाई साथै राखेर वार्ता गरेको छ । हामीले संविधान संशोधनकै विषयमा दुबै पक्षलाई राखेर सहमतिको प्रयास गरेका छौं । संविधान संशोधनका केही विषयलाई अहिले स्थगित गरेर निर्वाचनपछि गर्न सकिन्छ । मधेशी दलहरुले स्थानीय तहको संख्या बढाउने जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा सरकार सकारात्मक छ । हामी यस विषयमा एमालेलाई मनाउने प्रयास लागेका छौं । संविधान संशोधनको सबै विषय समेट्ने र कुनै पनि हालतमा संविधानको एउटा विषय पनि संशोधन हुन नदिने दुबै पक्षका भनाईको मध्यमार्गीको रुपमा सरकारले केही विषयलाई अहिले संशोधन गर्ने गरी निकास निकाल्ने तयारी गरेका छौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि देखिएका छन् भन्नुभयो । तर, संविधान जारी गर्दादेखि नै छिमेकी मुलुक भारत असन्तुष्ट देखिन्छ । यही संविधानलाई संस्थागत गर्ने गरि गर्न थालिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतको समर्थन होला त ?

मैले अहिले पनि भारत सरकार नेपालमा चुनाव हुने पक्षमा देखेको छु । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैले पनि चुनाव नहोस् भनेर चाहेका छैनन् जस्तो लाग्छ । यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा पूर्ण समर्थन छ ।

तपाई अर्थमन्त्री भइसकेपछि धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनुभयो । विशेषतः दाङ र रोल्पामा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यी जिल्लाका कुन–कुन क्षेत्र पछाडि परेको महशुस गर्नुभएको छ ?

बजेट दाङ र रोल्पामा मात्रै प¥यो भन्ने होइन । ७५ वटै जिल्लामा बजेट परेको छ । ठाउँअनुसार अलि कम र बेसी भएको हुन सक्छ । हामीले यो बजेट अघिल्लो सरकारले बनाएको मुल बजेट भित्रै रहेर परिचालन गरेका हौं । हामीले स्रोतको सुनिश्चितता गरेका मात्र हौं । यो भनेको पुरक बजेट पनि होइन । केही रकम जो खर्च हुन सक्दैन त्यसलाई हामीले साना तिना विकासमा परिचालन गरेका छौं । तपाईले भने जस्तै दाङ र रोल्पा र समग्र मुलुकलाई नयाँ बजेटमार्फत् नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । दाङमा केन्द्रीत भएर सोच्नुपर्दा दाङमा एयरपोर्ट छ तर सञ्चालन हुन सकेको छैन । दाङलाई हामीले पश्चिम नेपालकै विकासँग जोड्न सक्छौं । विशेषतः दाङलाई पहाडी जिल्लाहरुसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ । लुम्बिनीलाई दाङ हुँदै रारासँग जोड्ने कल्पना गरिएको छ । अब हामीले दीर्घकालीन रुपमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दाङमा बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासअन्र्तगत दाङबाट पहाडी जिल्ला जोड्ने सबै सडकको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको छ । त्यसलाई दाङसँग जोडियो भने र कर्णालीको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको रारा ताललाई दाङसँग जोड्न सकियो भने तथा अन्य पर्यटकीय स्थलहरुसँग जोड्न सकेमा दाङको भविष्य राम्रो छ ।

प्रदेशको राजधानीको अन्तिम निर्णय त प्रदेश सभाले नै गर्ला । तर, सरकार र तपाईको पार्टीको धारणा के छ ?

अहिले सरकारमा यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । तर, मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुनु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ । दाङ बाहेकको सम्भावित ठाउँ भनेको बुटवल र नेपालगञ्ज हो । ती क्षेत्रहरु अहिले व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकसित भएका छन् । राजनीतिक राजधानीको रुपमा दाङ सबैभन्दा उपर्युक्त ठाउँ हो । यो विषयमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुसँग बहस र छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय छलफलको रुपमा अघि बढेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी के नारा लिएर जनता समक्ष जाँदैछ ?

राजनीतिक नाराको रुपमा हामीले संघीय संरचनामा स्थानीय निकायबाट तह बन्यो यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भनेर स्थापित गर्दै छौं । यो राज्य पुनःर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा हो । यही मुद्दालाई हामीले जनता कहाँ लैजान्छौं । दोस्रो कुरा स्थानीय तहमार्फत् जनताको हातमा सत्ता दिने कुरा हो । जनताको हातमा सत्ता आइसकेपछि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्ने र केन्द्रीत स्रोत साधन प्रयोग गरेर समृद्ध मुलुक बनाउने कुरा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । समृद्ध मुलुक बनाएर जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा नै माओवादी केन्द्रको प्रमुख लक्ष्य हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिसकेको छ । केही दलहरुले उम्मेदवारको मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार छनोटमा मापदण्ड के हो ?

माओवादीले उम्मेदवार छनोटको आधार तयार गरिसकेको छ । हामीले उम्मेदवार छनोटका लागि कार्यविधि नै बनाएका छौं । मुख्यतः जनताको मन जित्न सक्ने उम्मेदवार नै पार्टीले उठाउनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक रुपमा संगठनमा राम्रो पकड भएको र जनतासँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छेलाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।

उम्मेदवार छनोटको काम कुन कमिटिले गर्छ ?

अहिले हामीले उम्मेदवार छनोटमा प्रशस्त मापदण्ड बनाएका छौं । वडाको हकमा वडाले बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र गाउँ या नगरले त्यसलाई निर्णय गर्ने भन्ने छ । त्यसको अनुमोदन जिल्लाले गर्छ । गाउँ या नगरको हकमा गाउँ या नगरले बढीमा तीन जनाको सिफारिस गर्ने । जिल्लाले निर्णय गर्ने र प्रदेशले त्यसको अनुमोदन गर्ने छ । महानगरपालिकाको हकमा प्रदेशले त्यसको सिफारिस गर्ने र केन्द्रले निर्णय गर्ने हुन्छ ।

र, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म आम जनसमुदायलाई स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा उत्सवको रुपमा लिन अपील गर्दछु । पहिलो पटक स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको छ । स्थानीय तहमा आधारित भएर पहिलो पटक नै निर्वाचन हुँदैछ । केन्द्रमा रहेको एकात्मक ढाँचाको राज्यसत्ताको पावर फेरि हामीले जनता कहाँ फर्काउँदै छौं । यसलाई हामीले महान जनयुद्दको उपलब्धिको रुपमा सम्झनुपर्छ । यो जनआन्दोलनको पनि उपलब्धि हो । विगतमा जनताले गरेका विभिन्न संघर्षका प्रतिफलको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । हामीले स्थानीय तहमा भोट हाल्दा देशको परिवर्तनको पक्षमा लड्नेहरुलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।