चुनावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

२४ चैत, काठमाडौं । आगामी बैशाख ३१ गते देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । प्रान्त र केन्द्रको सहित सो वर्षभरि नै तीनवटा चुनाव हुने सम्भावना छ । सरकारले चुनावकै लागि भनेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा खर्चिएकोभन्दा यो रकम २५ प्रतिशत बढी हो ।

अहिले चुनावको सरगर्मी मात्र बढेको छैन, यसले आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

सुस्त आर्थिक वृद्धिदर रहेको देशमा हाल बैंकहरुमा भइरहेको कर्जा योग्य पुँजी अभाव जस्ता समस्याको निराकरणको रुपमा समेत निर्वाचनलाई हेरिएको छ ।

सरकारी खर्चबाहेक पनि दलहरु प्रचार-प्रसार लगायतमा खुलेरै लागेका छन् । निर्वाचन अघिसम्म खर्चमा मुठ्ठी कसेका दलहरुले खर्च गर्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुको खर्चमा हुने वृद्धिले देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक बराबर जस्तो रहेको देशमा हुने निर्वाचनले पैसाको गतिविधि मात्र बढाउँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजी पनि बैंकजस्ता औपचारिक प्रणालीमा आउने गर्छ ।

मूलतः अहिले हुन लागेको चुनावमा ७४४ वटा स्थानीय तह लागि करिब ३५ हजार प्रतिनिधिहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । कडा प्रतिस्पर्धा रहेकै कारण पनि राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चमा व्यापकता आउने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले चुनाव अवधिका लागि पूर्णकालीन कर्मचारीकै व्यवस्थासमेत गर्न थालेका छन् । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने मात्र नभई नेपालीको खर्च क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रै प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार चुनावले मूल्य वृद्धिदर, आयात बढाउँछ भने विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रमा हुने खर्च वृद्धिको सट्टा सरकारको ध्यान चुनाव जस्ता विषय समेटिने चालु खर्चको वृद्धि हुन्छ, फलस्वरुपः विकास खर्चको कटौतीले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि संकुचन ल्याउँछ

नेपालमा निर्वाचनको अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभावलाई दुई भिन्न-भिन्न तरिकाले हेर्ने गरिएको छ । निर्वाचन भएको वर्षमा नै आर्थिक वृद्धि दर बढेको यसअघिको उदाहरण लगायतलाई आधार मानेर यसको सम्बन्ध आर्थिक वृद्धिदरसँग पनि हेर्ने गरिएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा यसको प्रभाव सोचेजस्तो नहुने विश्लेषणहरु पनि विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार चुनावले मूल्य वृद्धिदर, आयात बढाउँछ भने विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रमा हुने खर्च वृद्धिको सट्टा सरकारको ध्यान चुनाव जस्ता विषय समेटिने चालु खर्चको वृद्धिमा जान्छ । फलस्वरुपः विकास खर्चको कटौतीले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि संकुचन ल्याउँछ ।

पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार ‘सिद्धान्ततः यही भन्ने गरिन्छ र यस्तै हुन्छ पनि । तर, नेपालमा भने यसको त्यत्रो ठूलो आधार भेटिँदैन । विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्र यति भद्दा छ कि यसबाट यी पक्षहरुको सम्बन्ध हेर्न नै सम्भव देखिँदैन । विगतका चुनावहरु हेरेर भने केही संकेत पाउन सकिने अवस्था छ ।

अहिले नेपालले लभगभग एक दशकको अवधिमा दुईवटा निर्वाचन व्यहोरिसकेको छ । यो एक दशकमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको छ ।

महंगीमा वृद्धिमा केही प्रभाव

तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदरमा बढोत्तरी भएकै छ । सरकारले चुनावको शान्ति सुरक्षाको लगायतका लागि छुट्याएको बजेट बाहेक पनि यो समय अर्थतन्त्रमा थप पुँजी प्रवाह हुन्छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरुले चुनावका लागि गर्ने खर्चहरुको लेखाजोखा हुने गरेको छैन ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अघि आर्थिक वर्ष ०६६र६७ मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्ष आव २०६४र६५ मा थप वृद्धि भएर ६.७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने यो क्रम देखिएन । आव ०६९/७० मा ९.९ प्रतिशत रहेको महंगी दर त्यसपछि ९.१ प्रतिशत हुँदै ७.२ प्रतिशतमा सीमित भयो । ०७२ को शुरुमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको कारण मूल्यवृद्धि दर ९.९ प्रतिशत बढेको छ ।

‘निर्वाचन भएको केही महिनासम्म यस्तो प्रभाव देखिएला तर वर्षभरि नै यस्तो प्रभाव भने रहँदैन्,’ पोखरेलको टिप्पणी छ ।

तर, निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दललाई चन्दा लगायतबाट व्यवसायीहरुले समेत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कतिपयले यसको भार मूल्यवृद्धि गराएर सर्वसाधारणमा पार्ने तर्क पनि गर्छन् ।

आयातमा वृद्धि

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनअघिको वर्ष १० प्रतिशतले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष १४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखिन्छ । त्यस्तै, चुनावपछिको दुई वर्षसम्म आयात क्रमशः २८ र ३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि मात्र भने आयातको वृद्धिदर सुस्तिएर ५.५ प्रतिशतमा सिमित भएको देखिन्छ ।

दोस्रो संविधान सभा भएको वर्ष पनि आयात २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसलगत्तै आयातमा ७.२ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखियो । नेपालले रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र परिणाममा भएको उतार चढावले पनि कुल आयातमा घटबढ भने देखाउँछ ।

नेपालको आयात बाषिर्क रुपमा बढ्दो छ । अहिले लगभग १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा १३ रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ । निर्वाचनमा बढ्ने पैसाको प्रवाहले आयातमा पनि वृद्धि गर्छ नै तर नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले पनि निर्वाचन नै आयात वृद्धिको कारण मान्न सकिने अवस्था पनि छैन् ।

निर्वाचनकै वर्ष किन भए आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी ?

निर्वाचनको कारण बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ, र आम मानिसको मनोबल पनि वृद्धि हुने हुँदा केही हदसम्म लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्ने धेरैको विश्वास छ ।

‘निर्वाचनले सकारत्मक प्रभाव पार्ने अवस्था नै छ, यद्यपी केही समय मूल्य वृद्धिमा, आयातमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा र शोधानान्तरमा दबाब दिन्छ, तर यो धान्नै नसकिने अवस्थामा भने हुँदैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान बिभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । निर्वाचन अघि र त्यसपछिका केही वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्वाचन भएको वर्ष वृद्धिदर उच्च नै छ ।

तर यही तर्कलाई नै भने पूर्ण रुपमा स्वीकार्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन । किनभने पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च थियो । पहिलो चुनाव ताका कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ५.८ प्रतिशत र दोस्रो निर्वाचनको वर्ष ४.७ प्रतिशत थियो । कृषिको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रको गणना सूचक कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उच्च रहेकाले पनि यो क्षेत्रमा हुने सुधारले वृद्धिदर स्वतः बढाउँछ ।

यद्यपि आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा निर्वाचनको पनि केही न केही योगदान भने पुगेकै हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अर्को ठूलो क्षेत्रको रुपमा सेवा क्षेत्र बन्न थालेको छ । निर्वाचनको प्रभाव भने सेवा क्षेत्रमा पर्छ नै । दुवै निर्वाचनमा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः ७.३ प्रतिशत र ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सेवा क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज नै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन् । आव २०६६/६७ मा आर्थिक वृद्धि ४.३ रहँदा कृषिको वृद्धिदर २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत थियो । हुनतः यो वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सकारात्मक हुँदै ४.१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, आव २०६७/६८ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा खुम्चँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर लगभग ४.५ प्रतिशत भने सेवाको वृद्धिदर केही कम अर्थात् ३.६ प्रतिशत मात्र थियो ।

केे खोसिन्छ पुँजीगत खर्च ?

नेपाली इतिहासमा एउटा उदाहरण छ, यसअघि ०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिनियोजित बजेटभन्दा बढी रकम खर्च भएपछि सरकारले अपुग रकम वैदेशिक ऋण भुक्तानी शीर्षकबाट चलाएको थियो । तर, त्यो समयको खर्च भने त्यति धेरै भएन । १४ करोड छुट्याइएकोमा ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि अपुग भएको रकम सो शीर्षकबाट जोहो गरिएको तत्कालिन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले बजेट प्रस्तुतीका क्रममा बताएका थिए ।

कतिपय अवस्थामा भने विकास खर्चका बजेटहरु सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी नभएको पनि होइन । तर, हरेक वर्ष नेपालको पुँजीगत खर्चको दर बढ्न नसकेको र सरदर उस्तै रहने गरेकाले निर्वाचनका वर्षहरुमा चालुगत खर्चमा वृद्धि भएर पुँजीगत खर्चमा कटौती भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन ।

दुवै संविधान सभाको निर्वाचन अघि र पछिका वर्ष चालुगत र पुँजीगत खर्चमा सरदर उही अनुपातमा भएको छ । पहिलो निर्वाचन ताकाका वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च कुल सरकरी खर्च (वित्तीय खर्च बाहेक) को सरदर ३० देखि ३६ र चालु खर्च ६२ देखि ७० को आनुपातमा रहेको छ । यता, दोस्रो निर्वाचन ताकाका वर्षहरुमा पनि पुँजीगत खर्च १७ देखि २६ र चालु खर्च ७३ देखि ८३ अनुपातमा खर्च भएको छ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्छ

निर्वाचनले देश नयाँ दिशामा बढ्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा जगाउँछ । यसले उपभोगमा मात्रै नभई लगानी वृद्धिको वातावरण पनि बढाउँछ । त्यस्तै, केही समयको लागि भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हुँदा यसको आर्थिक वृद्धि लगायतमा पनि केही न केही टेवा पुग्छ नै । यसबाहेक नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा समग्रमा यसको नकारात्मक असर नहुने राष्ट्र बैंकका थापा बताउँछन् ।

‘अहिले मूल्य वृद्धिदर सस्तिएको छ, हामी १४/१५ महिनाको बस्तु तथा आयात धान्ने अवस्थामा नै रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा धान्नै नसकिने दबाब पनि देखिँदैन, केही आयात भने बढ्न सक्छ,’ थापाले स्पष्ट पारे ।

हुनतः बि.सं ०७४ सालमा एकै वर्ष तीनवटा निर्वाचन हुने भएकाले यो वर्ष भने मूल्य वृद्धि, आयात र आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भनेर हेर्दा ठोस आधार देखिन सकिने विज्ञहरुको धारणा छ ।