२३ चैत, काठमाडौं । चुनावको मुखमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाा शक्ति पार्टी आर्थिक संकटमा परेको छ । पार्टी गठनको घोषणा भएको झण्डै ९ महिनामै पार्टीलाई ११ लाख बढी ऋण लागिसकेको छ ।
पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय परिषद् बैठकमा पेश भएको आय-व्यय विवरण अनुसार पार्टीमा झण्डै १३ लाख ऋण छ । बैठकका क्रममा साढे ६ लाख उठेको थियो, जसबाट करिव २ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले पार्टी झण्डै ११ लाख ऋणमा रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको ‘निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना’मा पनि पार्टी आर्थिक संकटमा रहेको उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘हामी आर्थिक संकटमा छौं । यस्तो संकट केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय तहसम्म नै छ । हामी निर्वाचनमा सहभागी भइरहँदा आर्थिक स्रोत अझ धेरै आवश्यक पर्ने पक्का छ ।’
सिद्धान्तको शुद्धताले मात्रै व्यवहार प्रभावकारी नहुने भन्दै उनले कतै बढी नै सिद्धान्तवादी त भएनौं ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसबारे समीक्षा गर्न पार्टी नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
सदस्यतालाई आर्थिक श्रोतको आधार बनाउने, सहयोग र स्वेच्छिक चन्दालाई पारदर्शी गर्ने, पार्टीलाई उत्पादनमा जोड्दै लैजाने पार्टीको प्रतिवद्धता भएको भन्दै डा. भट्टराईले भनेका छन्, यहाँसम्म आइपुग्दा सोचेजसरी पार्टीलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएको छैन ।
पार्टी सञ्चालनको निम्ति न्यूनतम आर्थिक सहयोग जुटाउन पनि सकिएको छैन । अर्कोतिर न त लेबी व्यवस्थित गर्न सकिएको छ, न त पार्टीका नेतृत्व पंक्तिले गर्ने भनिएको स्वैच्छिक सहयोग नै पूर्णरुपमा संकलन भएको छ ।’
डा. भट्टराईको प्रतिवेदनमा निर्वाचनबाट मुख्य शक्तिको रुपमा स्थापित नभई ‘असल राजनीतिका लागि लगानी’ भनेर मात्रै जनताले लगानी नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जनताले लगानी गर्ने स्तरको पार्टी बनाउन नसक्दासम्म लेवीलाई व्यवस्थित गर्ने र सक्ने अभियन्ताहरुले निःस्वार्थ भावले आर्थिक सहयोग गर्ने विधिको विकल्प देखिादैन’ उनले भनेका छन् ।
सातबुँदे आर्थिक नीति
नयाँ शक्तिले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सातबुादे नीति अघि सारेको छन् । जसमा पार्टीको झाण्डा लोगो, चुनाव चिन्हहरुलाई प्रयोग गरेर आकर्षक व्याज, सोभनियरहरु, कप, प्लेट बनाउने र विदेशमा बिक्री गर्ने योजना समेत छ ।
यस्तै सात प्रदेशमा सातवटा भव्य साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने पनि नयाँ शक्तिको योजना छ । उसका प्रस्तावित सात बुँदा यस्ता छन्ः
१. मितव्ययिता र आत्मनिर्भरतालाई मुख्य नीति र शैली बनाउने । नियमित पार्टी सञ्चालनकालागि लेवीलाई प्रभावकारी बनाउने । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सदस्यतालाई जोड्ने । यसका लागि अनिबार्य सदस्यता विवरण र सो वापत हुने शुल्कको हिस्सा केन्द्रीय समितिमा त्रैमासिक बुझाउने व्यवस्था गर्ने । यसले स्थानीय कमिटीहरुमा पनि आर्थिक स्रोत जम्मा हुनेछ ।
२. निर्वाचनमा पुराना शक्तिहरुले गर्ने फजुल खर्च, तडक-भडक, किनबेच, भ्रष्टाचार आदिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई मितव्ययिता, स्वच्छता, पारदर्शिता, आत्मनिर्भरतामा जोड दिने । न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापनको निम्ति आफ्नै पार्टीपंक्ति, शुभेच्छुक र आम जनतासँग विधिसम्मत र पारदर्शी ढंगले विशेष सहयोग संकलन गर्ने ।
३. विभिन्न सहयोगीहरुबाट सहयोग उठाउने कामलाई नियमित गर्ने । एकजनाबाट धेरै रकम नभई धेरै जनाबाट थोरैथोरै रकम भए पनि लिने नीति लिने । मुठि्ठदान जस्तो वैकल्पिक विधिहरु प्रयोग गर्ने । यस्तो सहयोगलाई जोरजबरजस्ति नगर्ने र आर्थिक सहयोग दिनेलाई धन्यवाद दिने र पछि खर्च सार्वजनिक गर्ने ।
४. पार्टीका झण्डा, लोगो, चुनाव चिन्हहरुलाई प्रयोग गरेर आकर्षक व्याज, सोभनियरहरु, कप, प्लेट बनाउने उत्पादनमुखी काम गर्न आर्थिक प्रबर्द्धन शाखा वा पार्टी सहयोगीहरुबाट सुरु गर्ने गराउने । जसलाई पार्टी कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरु लगायत विदेशमा बिक्री गर्ने र सो वापत आम्दानी गर्ने ।
५. सात प्रदेशमा सात वटा भव्य साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने । यसमा पार्टी शुभचिन्तक, सदस्य, सेलीबे्रटीहरुले प्रदर्शन र प्रस्तुति दिने ।
६. प्रवास प्रदेशले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आफ्ना मातहतका कमिटीहरुलाई आर्थिक सहयोगका लागि बिशेष अपील गर्ने ।
७. केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तहमा आर्थिक स्रोत परिचालन समिति बनाएर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने ।