१३ चैत, काठमाडौं । मागेपति तेल र ग्यास पाउने गरी सोमबार नेपाल र भारतबीच थप पाँच वर्षको इन्धन आपूर्ति सम्झौता हुने भएको छ । अर्को विकल्प नभएसम्म लागि भारतबाटै शत प्रतिशत इन्धन ल्याउने गरी नयाँ सम्झौता हुन लागेको हो ।
यसका लागि भोलि आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासहित आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुको टोली भारत गएको छ ।
सम्झौताको लागि आपूर्तिमन्त्रीकै नेतृत्वमा नेपाली टोली दिल्ली हिँडेपनि यसलाई गोप्य राखिएको छ । सम्झौता हुने विषय किन गोप्य राखिएको भन्नेबारे निगमका अधिकारीहरु बताउन चाहँदैनन् । सम्झौताको सबै विषय सार्वजनिक भईनसकेकाले नेपाली टोली भारत जानेबारे निगम र आपूर्ति मन्त्रालय गुपचुप रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अब नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याएको खण्डमा भारतले ‘अब्जेक्सन’नगर्ने र प्रशोधनसमेत गरिदिने गरी यो सम्झौता हुनेछ ।
भोलि हुने सम्झौताको अन्तिम ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । सोमबार आपूर्तिमन्त्री बोहोरा र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको उपस्थितिमा आयल काठमाडौंमा भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगम (आईओसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
तेस्रो मुलकको बाटो खुला, मागेजति तेल भारतबाटै
सम्झौताअनुसार अब नेपालले कच्चा तेल आपूर्ति गरेमा भारत भाडामा आफ्नो तेल रिफाइनरी प्रयोग गर्न दिनेछ ।
सम्झौताको लागि तयार भएको अन्तिम मस्यौदामा नेपालले आफैंले पेट्रोलियम रिफाइनरी गर्न चाहेमा भारतले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने विषय उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आयल निगमले नेपालभित्रै त्यस्तो रिफाइनरी सञ्चालन गरेमा तेस्रो मुलकुबाट कच्चा तेल ल्याउन आईओसीले ‘अब्जेक्सन’ नगर्ने सहमति पनि भइसेको छ । यो विषयलाई पनि सम्झौता समेटिनेछ ।
सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपालमा रिफाइनरी खोल्न आइओसीसँगको सम्झौता बाधक नहुने उल्लेख छ । आयल निगमले तेस्रो मुलकुबाट प्रशोधित तेल नै तेल ल्याउन पनि आइओसी ‘अब्जेक्सन’ नगर्ने मस्यौदामा उल्लेख रहेको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघिका सम्झौतामा आइओसीसँग नै पेट्रोलियम ब्यापारको सुनिश्चितता गरिएको थियो । पाँच वर्षसम्म नेपालले मागे जति तेल दिने विषयमा पनि आइओसीले सहमति दिएको छ ।
चीनबाट ३० प्रतिशत तेल ल्याउने समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । त्यसैले निगमले अर्को विकल्प नभएको भन्दै आइओसीबाट मागको शतप्रतिशत तेल ल्याउन सकिने गरी सम्झौता गर्न लागेको हो ।
त्यसैगरी सम्झौतामा नेपाललाई बेच्ने पेट्रोलियम पदार्थमा नाफाको मात्रा घटाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले नेपालको वाषिर्क एक अर्ब जोगिने अनुमान छ ।
नाफाको मात्रा घट्ने, आयल निगमलाई फाइदा
भारतीय आयल कर्पोशरेन (आइओसी) नेपालले बेच्ने तेलमा लगाउँदै आएको मार्केटिङ मार्जिन अर्थात नाफामा ०.५ प्रतिशत घटाउन लागिएको हो । हाल यो २.५ प्रतिशत छ ।
तर, समझौता लागू भएपछि २ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ । अब भारतबाट आउने तेल थप सस्तो हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली उपभोक्तालाई हुने विश्वास गरिएको छ ।
अन्य विकल्प नबनेसम्म भारतबाट अहिले मागको शतप्रतिशत तेल ल्याउने र नेपाललाई आवश्यक पर्दा वा भविश्यमा अन्य मुलुकबाट तेल ल्याउन पनि भारतको बाटो पनि खुला राख्ने गरी यो सम्झौता हुने आयल निगमका अधिकारी बताउँछन् । भोलि हुने सम्झौता मार्च ३१, २०२२ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ ।
भुक्तानीको ढिलाइ स्वीकार्य
सम्झौतापछि आइओसीले इन्धनको रकम भुक्तानीमा अब केही दिन ढिला भए पनि ब्याज लिने छैन । अहिले निगमले महिनामा ८ र २३ तारेखमा आइओसीलाई तेल र ग्यासको रकम भुक्तानी गर्छ ।
एक दिनमात्रै ढिलाइ भएपनि भारतले १० प्रतिशत ब्याज लगाउने गरेको छ । भोलिको सम्झौतापछि भने समयसीमाको ३ दिनसम्म आयल निगमले रकम भुक्तानी गर्दा आइओसीले ब्याज नलिने बताइएको छ ।
सबै डिपोमा सर्भेयर
यसैगरी नेपाली ट्याकंर लोड हुने भारतका सबै सबै डिपोमा स्वतन्त्र सर्भेयर राख्ने विष्य समेत सम्झौतामा समेटिँदैछ । आईओसीले पूरा परिमाणका तेल नभरिदिने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र निगरानीकर्ता राख्न लागिएको हो ।
यसपछि आइओसीका डीपोहरुमा अब तेल भर्ने कामको स्वतन्त्र अनुगमन ती सर्भेयरले गर्नेछन् । टेण्डर गरेर त्यस्तो त्यस्तो सर्भेयर छानिनेछन्, जसले आइओसीका डिपोमा बसेर नेपालमा लोड हुने तेलको परिमाणको परीक्षण गर्नेछन् ।
आइओसीका कर्मचारीले बदमासी गर्न खोजे उनीहरुले दुबै निकायमा जानकारी गराउनेछन् । ट्यांकर चालकहरुले आइओसीले भनेजति तेल नभरिदिँदा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
डिलरहरुबाट पनि त्यस्तै गुनासो बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न अब इन्डिपेन्डेन्ट सर्भेयर राख्नेगरी सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
वीरगञ्ज नजिकै ग्यास
त्यसैगरी आइओसीले यो सम्झौतामार्फत नेपाललाई ग्यास आपूर्तिका लागि वीरगञ्ज नजिकै सुविधा सम्पन्न र ठूलो क्षमताको डिपो उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ । आइओसीले अबको डेढ वर्षपछि नेपाल आउने ग्यासको भण्डारण र लोडिङ मुजफ्फरपुर क्षेत्रमा गर्ने भएको हो ।
मुजफ्फरपुरको डिपोबाटै नै नेपालले मागेजति सबै ग्यास लोड गर्न आईओसी तयार भएको हो । मुजफ्फरपुरको निर्माणाधीन ग्यास डिपोबाट नेपाललाई पर्याप्त लोड दिने सहमति भएको छ । मुजफ्फरपुरमा ग्यास लोडिङ सुरु भएपछि रक्सौल नाका हुँदै ग्यास नेपाल भित्रिनेछ ।
अहिले भारतबाट ग्यास ओसार्ने बुलेटहरु लोडिङका लागि १ हजार ५ सय किलोमिटर टाढासम्म जानुपर्ने अवस्था छ । मुजफ्फरपुरको डिपो सञ्चालनमा आएपछि नेपालले नेपालको सीमाबाट १२० किलोमिटरकै दूरीमा ग्यासको लोडिङ पाउनेछ । सबैभन्दा सजिलो नाका बीरगञ्ज नजिकै नेपालले ग्यासको लोडिङ गर्न पाउनेछ ।
भारतले अहिले मुजफ्फरपुरसम्म पेट्रोलियम ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यहाँ ग्यासको भण्डारण केन् पनि बनाइँदैछ । अहिले मासिक २० करोड रुपैयाँ ग्यास ढुवानीमा खर्च भइरहेको छ । मुजफ्फरपुरबाट ग्यासको लोडिङ सुरु भएपछि यो लागत घटेर मासिक २ करोडमा आइपुग्नेछ ।
