दाङ , तुलसीपुर , दाङमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ समस्या रहेकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ सहज नहुँदा त्यस्ता स्थानका किसान समस्यामा परेकाले यो वर्ष त्यस्ता स्थानमा सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयले तयारी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका सिँचाइ योजना निर्माणमा १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीधर भट्टराईले जानकारी दिए । नियमिततर्फ आठ करोड र थप बजेटमा १० करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको छ । १० करोड बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अन्तरगत ५६ नयाँ योजना सञ्चलन हुनेछन । यसका लागि पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँ आएको छ । समृद्ध तराई(मधेस विशेष कार्यक्रममा ४० योजना सञ्चालनका लागि चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकाका ५६ वटा वहुवर्षे योजना १० लाखदेखि २० लाखसम्मका छन् । तिनको डीपीआर गरी अपुग बजेट व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत ववई गाउँपालिकाको च्याँखोला सिँचाइ योजना घोराही उपमहानगर पालिकाको गैरागाउँ सिँचाइ योजना, सुनपुर सिँचाइ योजना पञ्चकुले र हापुरे सिँचाइ योजनाको डीपीआर तयार गरी स्वीकृतका लागि विभाग पठाइएको छ ।
यसैगरी तराई(मधेश समृद्ध विशेष कार्यक्रममा सिँचाइ पोखरी निर्माणका साथै ववई नदीमा लिफ्ट सिँचाइ परियोजना सञ्चालनमा ४० योजनाका लागि चार करोड ४५ लाख बजेट प्राप्तभएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङले बताएको छ । जिल्लाका नियमित योजनाका लागि आठ करोड बजेट आई आठवटा योजना सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
