तत्कालीन आइजीपी रत्नशमसेर थापालाई तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आइजीपीबाट हटाएकै दिन उनको हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो ।
तत्कालीन आइजीपी थापाले आफ्ना छोराको बिहे भोलिपल्ट भएकाले हेडक्वार्टरमा एकै दिन भए पनि बस्न पाउँ भनेका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री देउवा र उनले आइजीपी बनाएका मोतिलाल बोहोराले एक रात पनि थापालाई हेडक्वार्टरमा बस्न दिएनन् । उनका विदेशी पाहुना समेत बिहेका लागि आइसकेका बेला भएको सो अप्रत्याशित घटना व्यहोर्न नसकेर थापालाई हृदयाघात भएको थियो ।
अहिले देउवा गृहमन्त्री पनि छैनन् र प्रधानमन्त्री पनि होइनन् । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई देउवाले प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरेरै भए पर्नि जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न आधारहरु किटान गर्दै नवराज सिलवाललाई तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा देउवाको दबावले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री संकटमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाइसकेका कारण तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसका साथै सत्तापक्षका नेताहरु अदालतले कार्यपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकको चयन कार्यपालिकाको अधिकारको विषय हो, नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक छानिन्छ’ सरकारमा सहभागी एक नेताले भने , ‘नियमावली कार्यपालिकाले आफैं बनाउँछ र यसलाई फेर्न पनि सक्छ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
अहिले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने हो भने सरकारले एउटा सचिव र महानिर्देशकसमेत सरुवा-बढुवा गर्न नसक्ने ती नेताको तर्क छ ।
सिलवालको ट्वीटः एकपछि अर्को मोर्चाबन्दी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउन परमादेश दिएका ‘बरिष्ठतम डीआइजी’ नवराज सिलवालले बिहीवार साँझ ट्वीट गरे( जिन्दगी र संघर्ष अब त एकअर्काका परिपूरक भएजस्तो लाग्छ । एकपछि अर्को मोर्चाबन्दी।।।
सिलवालको ट्वीट त्यतिबेला पोष्ट भयो, जतिबेला सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा आइजीपी नियुक्त नगर्न गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई दबाव दिएको सूचना सरकारी च्यानलबाटै बाहिरीएको थियो ।
सिलवालले पक्कै पनि अदालतको आदेशपछि पनि आफूले आइजीपी नपाउने छनक पाए र यस्तो ट्विट गरे ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८