सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीमा थप अन्यौलता छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी समेत भइरहेको छ । आखिर सर्वोच्चको फैसला के हो ? के सर्वोच्चले ‘कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुखमा’ नियुक्ती गर’ भनेर आदेश दिएको हो त ? माओवादी केन्द्रका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् । कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा पहिलेको सर्वोच्च अदालत र अहिलेको नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ सर्वोच्च अदालत फरक हुनुपर्ने हो । पहिलेको सर्वोच्च अदालतले सानातिना मुद्दा पनि हेर्ने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा बढुवा पनि हेर्ने गरेको थियो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता सानातिना मुद्दा हेरिराख्नु पर्ने होइन । यसलाई हेर्ने उच्च अदालतले हो । अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले नै हेरिरहेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
यो मुद्दामा दुई वटा कुरा छन् । एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा यसलाई लिन सकिँदैन । यो व्यक्तिहरुको बढुवा सम्बन्धी मुद्दा हो । सुरुमै अन्तरिम आदेश नगरेको भए हुन्थ्यो । यसमा केही मान्छेहरुको प्रश्न पनि छ–शुरुमा अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीश, अन्तरकालिन आदेश गर्ने न्यायाधीश र पूर्ण आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुको बेन्च बस्यो भन्ने असन्तोष छ । कानुनले ट्वाक्कै नमिल्ने त होइन । तर, परम्परा चाहीँ त्यस्तो बसालिएको थिएन ।
वास्तवमा पहिलेको सर्वोच्च अदालत र अहिलेको नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ सर्वोच्च अदालत फरक हुनुपर्ने हो । पहिलेको सर्वोच्च अदालतले सानातिना मुद्दा पनि हेर्ने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा बढुवा पनि हेर्ने गरेको थियो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता सानातिना मुद्दा हेरिराख्नु पर्ने होइन । यसलाई हेर्ने उच्च अदालतले हो । अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले नै हेरिरहेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले अहिले गरेको फैसलाको कुरा छ त्यो त्यति गलत छैन । किनभने, यो निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले ढंग पुर्याएन । कानुनको रित पुर्याएन । चार वटा आधारमा आईजिपी बनाउँनुपर्छ भनेर नियमालीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यो चार वटामा कुन आधारमा कसले कति नम्बर पायो र को जेठो भयो प्रमोशन गरियो त आइजिपीमा भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट लेखिएन । त्यसकारणले यो बदर भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यो बदर गरिदिएको छ । अब सबैकुरा हेरेर छानबीन गरेर मुल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च स्वयंमले मुल्यांकन गरिसकेको अवस्था छ । कसरी फेरी सरकारले मुल्यांकन गर्न सक्छ । के छ आधार ?
अब सरकारले फेरी मुल्यांकन गर्छ । चार डिआईजी मध्ये जो सुकैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुल्यांकन गर्छ । आफ्नो निर्णयको लागि स्वतन्त्र छ । सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई नै आईजिपि बनाउँने गरी आदेश गरेको हो की भन्ने आभास भएपनि आदेश भने त्यस्तो छैन । खाली जय बहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको निर्णय कानुनको रित नपुगेको हुँनाले बदर भएको हो । अब नेपाल सरकारले कानुनको रित पुर्याएर निर्णय गर्नु भनेको छ ।
आचार संयिताले नयाँ आईजिपी नियुक्तीलाई रोक्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको निम्ती निर्वाचन आयोगको आचार संयीता लागु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको आचार संयीता नेपाल सरकारलाई मात्रै लागु हुँने हो । अदालतलाई लागु हुँदैन ।
अदालतको फैसलाले सरकारको कार्याकारी अधिकार कुण्ठित पारेको पनि भनिएको छ । त्यसलार्इ कसरी हेर्नु भएकाे छ ?
त्यो अलिकति नबुझेर भनिएको हो । फाइल हेरेर बोल्नु र नहेरी बोल्नुमा फरक छ । मैले आफैले पनि फाइल हेरेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश र परमादेशलाई हेर्दा नेपाल सरकारले ढंग नपुर्याएको देखिन्छ । कानुनको प्रक्रिया नपुगेको हुनाले बदर गरेको हो । यसलाई नै बनाउँनु भनेर तोकिएको छैन । नेपाल सरकारले अब पनि गर्न पाउँछ । रित पुर्याएर गर्न पाउँछ । कार्याविधिमा तोकिए बमोजिम गर्नु पर्छ ।
परमादेशमा तत्काल नयाँ आईजिपी नियुक्त गर्नु भनिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पनि लागु गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी निर्णय गर्नसक्ला ? नयाँ आईजिपि नियुक्तीलाई आचार संयिताले रोक्दैन ?
आचार संयिताले नयाँ आईजिपी नियुक्तीलाई रोक्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको निम्ती निर्वाचन आयोगको आचार संयीता लागु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको आचार संयीता नेपाल सरकारलाई मात्रै लागु हुँने हो । अदालतलाई लागु हुँदैन ।
अब सरकारले कसरी अदालतको आदेशलाई पालना गर्नसक्छ ?
यो आदेशलाई मानेर सरकारले पुन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पुन : निर्णय गर्दा सम्भाव्य र प्रतिस्पर्धि सबै उम्मेदवारलाई राखेर अदालतको फाइल हेरेर सबैको नम्बर काउन्ट गरेर जो सिनियर छ त्यसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँछ ।
खाली ‘चन्दजीलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्ती गर्ने’ मात्रै भनियो । त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन । त्यसकारणले यो अधिकार सरकारकै हो । सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यी दुई जना डिआईजिहरु एसएसपीबाट बढुवा हुँदा पनि विवाद परेको थियो । त्यो बेला ६ जना डिआईजि थिए । ती छ जनाकै वकिल म थिएँ । उनीहरु सबै बढुवा भए । प्रक्रिया पुरा गरेको हुँनाले अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । बढुवा गर्दा ‘तँ प्रमोशन भइस्’ भनेर हुकुँम प्रमांगी गर्ने हो र ? कानुन त मिलाउँनु पर्यो नी । तर, जसरी अदालतले शुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश छ त्यो चाहीँ विवादास्पद छ ।
प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रसंग पनि उठिरहेको छ । के याे साँचाे हाे ?
नियमावली संशोधन गर्यो भने ‘मालाफाईड’ अर्थात् बदनियत हुन्छ । अब नियमावली संशोधन गर्न मिल्दैन । यो कार्य सकिएपछि मात्रै संशोधन गर्न मिल्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेसँगै शुरु भएको सेटिङ फैसलासम्म देखियो भनेर कानुन व्यावसायीहरूले नै प्रश्न पनि उठाएका छन् । अदालतभित्र यस्ताे कहिलेसम्म ?
४० वर्षको कानुन व्यावासायको मेरो अनुभूतिमा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हामीलाई महशुस भएको छ । अदालतमा आर्थिक चलखेल पनि भइरहेकै हुन्छ । अदालत पुरै स्वतन्त्र छ भन्ने पनि होइन । स्वतन्त्र बनाउँनुपर्छ भन्ने चाहीँ हो । यो प्रकरणमा सामान्यतय अलिअलि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको जस्तो आभास देखिन्छ तर, यो फैसलाले त्यो आभासलाई पुरेको छ । फैसलाले ‘फलानोलाई गर्नु’ पनि भनेको छैन, ‘फलानो योग्य भनेर पनि भनिएको छैन ।
तर, फैसलामा त डिआईजी नवराज सिलवाल योग्य छ उसलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउ भन्ने आसय छ नी ?
त्यो ब्याख्या गर्नेहरुले गलत बुझेका हुन् । प्रहरी नियमावलीले चार आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले बढुवा गर्दा चारवटा किसिममा कुनै पनि लेखेन के कारणले जय बहादुर चन्दलाई बढुवा गर्यो त्यो पनि भनेन । खाली ‘चन्दजीलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्ती गर्ने’ मात्रै भनियो । त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन । त्यसकारणले यो अधिकार सरकारकै हो । सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यी दुई जना डिआईजिहरु एसएसपीबाट बढुवा हुँदा पनि विवाद परेको थियो । त्यो बेला ६ जना डिआईजि थिए । ती छ जनाकै वकिल म थिएँ । उनीहरु सबै बढुवा भए । प्रक्रिया पुरा गरेको हुँनाले अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । बढुवा गर्दा ‘तँ प्रमोशन भइस्’ भनेर हुकुँम प्रमांगी गर्ने हो र ? कानुन त मिलाउँनु पर्यो नी । तर, जसरी अदालतले शुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश छ त्यो चाहीँ विवादास्पद छ ।
रिट प्रक्रियाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । के लाग्छ तपार्इँलार्इ ?
अघिल्लो पटक रिट निवेदकले दिएको निवदनमा अन्तरिम आदेश दिनु गलत थियो । भोली पल्ट डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्न बरु मिल्थ्यो । तर, शुरुमा कानुनले ग्रहण नगर्ने प्रमाणहरुका आधारमा आदेश दिनु गलत थियो ।
महान्यायाधिवक्ताले इजलाश बहिस्कार गरेको प्रसंगबारे के भन्नुहुन्छ ?
उहाँले जुन प्रकारले अदालत प्रति हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यो पनि गलत हो । किन भने अदालतको बेञ्च बहिस्कार गर्छु भनेर महान्यायाधीवक्ताले भन्न मिल्दैन । उनको काम भनेको नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस जिकिर गर्ने हो । नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो । तर, ‘म प्रतिरक्षा गर्दिनँ, मलाई बेञ्च मन परेन’ भन्नु महान्यायाधिवक्ताको हैसियत र आचारले मिल्ने कुरा होइन । उहाँले नेपाल सरकारको डिफेन्स गर्नुपर्ने हो । ‘नेपाल सरकारबाट म बहस गर्दिन, मलाई चित्त बुझेन भनेर हिँड्न पाईन्छ’ ? नेपाल सरकारको तलब खाको छ भत्ता खाको छ । नेपाल सरकारबाट बहस गर्ने जिकिर गर्ने हो । अदालत स्वतन्त्र छैन भन्ने हो भने अरु मुद्दामा पनि बहस गर्न जानु भएन । स्वतन्त्र नभएको अदालतमा किन जाने ? उहाँले बहस नगरेको विषयमा मलाई चित्त बुझेको छैन ।
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक
फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक