काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडि गरेको अाईजीपी प्रकरणको फैसलाप्रति अवकाशप्राप्त डिआइजी पार्वती थापामगरले गम्भिर आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै कार्यदक्षता र कार्यमूल्यांकनलगायतका आधारमा बढुवा गर्न दिएको निर्देशन उपर कटाक्ष गर्दै थापाले उक्त आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन ।
सर्वोच्च अदालतले कुनै मुद्दालाई वर्षौं वर्ष लगाउने र कुनै मुद्दालाई तत्कालै फैसला गर्ने एवम् अदालतभित्रको गुटबन्दी, राजनीतिक दाउपेच एवं स्वार्थका कुराहरूलाई पनि उनले नराम्रोसँग कटाक्ष गरेकी छन् । पार्वतीले आफूले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा वर्षौंसम्म पनि नटुंग्याइएको र अहिले आएर पेशीमा चढेपछि उनी अझ आक्रोशित बनेकी उनको भनाइबाट देखिन्छ । उनले २०६९ साल कार्तिक २४ गते सर्वोच्चमा मु्द्दा हालेकी थिइन् । उक्त मुद्दा यति लामो समयपछि बल्ल पेशीमा चढेको छ ।
त्यसैले उनले यस्तो आक्रोश पोखेकी छन्– ‘म डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा ११ महिना सिनियर डिआइजी हुँ, मलाई आइजिपी दिनुपर्छ भनी २०६९ साल कार्तिक २४ गते मुद्दा हालेको अहिले चार वर्षसम्म मुद्दा चलिरहेको छ । मैले मुद्दा हाल्दा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष गोत्र नमिलेको कारण न्याय दिएनन् । त्यसपछि क्रमशः प्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद साह (मधेसी समुदाय), न्यायको चश्माको पावर के भएको थियो? उनी पनि जागिरै पकाएर गए । यस्तै रामकुमार जस्ता मधेसी नेताहरू भए भने मधेसी र आदिवासी जनजातिको संयुक्त आन्दोलनको औचित्य के हुन्छ ? मानव अधिकार र लैंगिक समानताका सेमिनारहरूमा भाषण गर्दा पिएचडीकै उपाधि दिँदा पनि फरक नपर्ने गरी भाषण गर्ने कल्याण श्रेष्ठको कुरा पनि भाषणमा नै सीमित रह्यो, उनको चश्माले पनि मेरो मुद्दा अदृश्य नै बनायो ।
महिला अधिकार र समानता कुराको बाह्रखरी पनि नजानेसरह उनी पनि जागिर पकाएर गए । अब त जसको विरुद्धमा मुद्दा हालेको हो, त्यही मान्छे (उपेन्द्रकान्त) लाई आइजिपीको पूरा ट्रम्प खान दिएर मजाले जागिर पकाउन लगाएर पठाए । अब म जस्ता पीडितको लागि केको लागि मुद्दा ? के को लागि अदालत ? केको लागि न्याय ? के को समानता ? के को लैंगिक विभेद ? अब को आएपछि न्याय ?आज म-यो भोलि औषधि गरेर केही अर्थ हुन्छ त ? ।’
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
