११ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ ।
लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष
असार १५,काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज
