११ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ ।
लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
