११ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ ।
लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
