११ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ ।
लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक
वसन्त आचार्य २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि
चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको
टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार
बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,
