जयबहादुरलाई पनि ‘कुलबहादुर’ बनाइदिए प्रचण्डले, सिलवाल कटवालका नातेदार

chand-silwal-768x530काठमाडौं, ९ चैत । जयबहादुर चन्दलाई अर्को कुलबहादुर खड्का बनाइदिए उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ०६५ सालमा कुलबहादुरलाई सेनापति नियुक्तिको पत्र थमायो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

संयोगवश, अहिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् । उनैको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेर जयबहादुर चन्दलाई मुलुकको अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा फागुन १ गते नियुक्त गरेको हो । तर यी दुवै नियुक्ति कामलाग्दा भएनन् ।

सेनाको हकमा पहिलेको निर्णय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्टाइदिएर रुक्मांगद कटवाललाई सजिलो पारिदिए । अहिलेको नियुक्ति भने हिजो सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर उनै कटवलाको छोरा सुमांगदका साढुभाइ नवराज सिलवालको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएको अवस्था छ ।

सुरक्षा फौजमा विधि विधान र प्रक्रिया नाघ्दा यस्तो हुने गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नाले बेलाबखत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मुलुकले लामो समयसम्म यसबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया झेल्नुपर्ने हुन्छ । सेनामा त्यही भयो ।

प्रहरीमा पनि हुने आखिर गुटबन्दी नै हो । अदालतको आदेशपछि यद्यपित बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ र चार जनामध्येबाट विभिन्न आधार–कारणमा टेक्दै क्याबिनेटले नयाँ आइजी छान्नुपर्नेछ । अदालतले नामै किटेर सिधै नवराजलाई पद हस्तान्तरण गरिहाल्नु नभने तापनि उनीबाहेक अन्य विकल्प नरहेको झल्किने भाषा आदेशमा उल्लेख छ ।

तर परमादेशको प्रकरण नम्बर १५ मा उल्लेखित ‘पहिलो वरियताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ’ भन्ने वाक्यांश सत्यतथ्यसँग कति पनि मेल खान्न । किनकी तीन वर्षअगाडि मात्रै डेढ वर्ष वरिष्ठ भइकन पनि पार्वती थापालाई डिआइजीमै रोकेर उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजी बनाएको नजिर सबका सामु छ ।

यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमै विचारधीन छ । त्यसरी नै ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालले नै रविन्द्रप्रताप शाहको पालो मिचेर रमेशचन्द्र ठकुरीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका हुन् ।

उहिले रत्नसमशेरलाई नदिएर हेमबहादुर सिंहलार्य र ०६३ सालको परिवर्तनपछि राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओमविक्रम राणालाई आइजी तोकिएको पनि तीतो सत्य हो । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का