चन्दको आई जी पी हुने समना चकनाचुर, सर्वोच्चद्वारा निर्णय बदर

सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले चन्दको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार साँझ उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ-‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्याोचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू/गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

फागुन १ गते नै डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाई गर्दै आएको थियो। फागुन १८ गते  न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो। इजलासमा  हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य थिए। महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए।