March 20, 2017

डेनमार्क दूतावासको जग्गा बिक्रीमा, किन दियो बिक्री गर्न स्वीकृति ?

चैत ७, काठमाडौं – सरकारले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको डेनमार्क राजदूतावासको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ६ रोपनी ६ आना २ दाम २ पैसा जग्गा बिक्री गर्न डेनमार्क दूतावासलाई स्वीकृति दिएको हो । लाजिम्पाटको नीलसरस्वतीमार्गमा रहेको दूतावासको कित्ता नम्बर १ सय २६ देखि १ सय २८, कित्ता नम्बर १ हजार ३२ र कित्ता नम्बर १ हजार ३४ को जग्गा बिक्री गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन ३० गते नै डेनमार्क दूतावासलाई स्वीकृति दिएका थिए । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

जग्गा प्रशासन निर्देशिका ०५८ को परिच्छेद ५ को प्रकरण १ सय ५० मा विदेशी कूटनीतिक नियोगले जग्गा प्राप्त गर्दा वा हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। राजदूतावास वा वाणिज्यदूतावासका नाममा वा नामबाट लिखित पारित गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति पेस गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग परामर्श गरेपछि जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।

०७१ साउन २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी नियोगले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जग्गाको अधिकतम सीमा तोक्ने र राजदूतावास तथा तिनका निवास सरकारका केन्द्रीय निकाय, धार्मिक तथा प्राकृतिक संरचनाबाट कति दूरीमा राख्न दिने वा निश्चित स्थान विशेषमा मात्र राख्ने क्षेत्र तोक्ने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी त्यसप्रकारको मापदण्ड बनाउन बाँकी नै छ।

सरकारको उक्त निर्णयअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ जग्गा खरिदको स्वीकृति मापदण्डअनुसार मात्र दिन सकिने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तर कुनै कूटनीतिक नियोगको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले अर्को कूटनीतिक नियोगका नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन वा कुनै नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐनद्वारा संगठित नेपाली संस्था वा निकायलाई खरिद गर्न स्वीकृति दिन बाधा पर्ने देखिँदैन’, परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ।

डेनमार्क राजदूतावासले ०५९ सालमा सुदीपबहादुर शाहबाट खरिद गरेको उक्त जग्गा बिक्रीका लागि गत असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर २०१६) मै अनुमति माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। डेनमार्क सरकारले काठमाडौंस्थित दूतावास बन्द गर्ने सूचना गत वैशाख १४ (२६ अप्रिल २०१६) को कूटनीतिक नोटमार्फत गराएको थियो।

नेपाली नियोगलाई जग्गा किन्न स्वीकृति
सरकारले नेपाली नियोगलाई विदेशमा जग्गा, भवन तथा सेवा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि आफ्नै भवन, जग्गा एवं अपार्टमेन्ट खरिद गरी नियोगलाई सक्षम र सबल बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि ०७३’ स्वीकृत गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको