जग्गा प्रशासन निर्देशिका ०५८ को परिच्छेद ५ को प्रकरण १ सय ५० मा विदेशी कूटनीतिक नियोगले जग्गा प्राप्त गर्दा वा हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। राजदूतावास वा वाणिज्यदूतावासका नाममा वा नामबाट लिखित पारित गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति पेस गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग परामर्श गरेपछि जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।

०७१ साउन २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी नियोगले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जग्गाको अधिकतम सीमा तोक्ने र राजदूतावास तथा तिनका निवास सरकारका केन्द्रीय निकाय, धार्मिक तथा प्राकृतिक संरचनाबाट कति दूरीमा राख्न दिने वा निश्चित स्थान विशेषमा मात्र राख्ने क्षेत्र तोक्ने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी त्यसप्रकारको मापदण्ड बनाउन बाँकी नै छ।

सरकारको उक्त निर्णयअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ जग्गा खरिदको स्वीकृति मापदण्डअनुसार मात्र दिन सकिने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तर कुनै कूटनीतिक नियोगको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले अर्को कूटनीतिक नियोगका नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन वा कुनै नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐनद्वारा संगठित नेपाली संस्था वा निकायलाई खरिद गर्न स्वीकृति दिन बाधा पर्ने देखिँदैन’, परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ।

डेनमार्क राजदूतावासले ०५९ सालमा सुदीपबहादुर शाहबाट खरिद गरेको उक्त जग्गा बिक्रीका लागि गत असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर २०१६) मै अनुमति माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। डेनमार्क सरकारले काठमाडौंस्थित दूतावास बन्द गर्ने सूचना गत वैशाख १४ (२६ अप्रिल २०१६) को कूटनीतिक नोटमार्फत गराएको थियो।

नेपाली नियोगलाई जग्गा किन्न स्वीकृति
सरकारले नेपाली नियोगलाई विदेशमा जग्गा, भवन तथा सेवा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि आफ्नै भवन, जग्गा एवं अपार्टमेन्ट खरिद गरी नियोगलाई सक्षम र सबल बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि ०७३’ स्वीकृत गरेको हो।