मधेसी मोर्चाले सरकारी बोर्डको नामै परिपर्तन गरे

IMG_1187जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको बोर्डमा मधेसी मोर्चाले ‘प्रदेश मधेस सरकार’को बोर्ड टाँसेका छन्। जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको बोर्ड हटाएर राखिएको समन्वय समितिको बोर्डमा मोर्चाका कार्यकर्ताले ‘प्रदेश मधेस सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालल सर्लाही, मलंगवा लेखिएको बोर्ड टाँसेका छन्।

आइतबार दिउँसो मोर्चाका नेता अशोक यादवको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पुगेका नेता कार्यकर्ताले मधेस सरकार लेखिएको ब्यानर लगाएका थिए। मोर्चाले जारी असहयोग आन्दोलन अन्तर्गत स्थानीय तह कार्यान्वयमा अवरोध गर्दै समन्वय समितिको बोर्ड हटाएर मधेस सरकारको बोर्ड लगाएको यादवले बताए।

 सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेसँगै केही दिन अघि मात्रै सदरमुकाम मलंगवामा रहेको जिल्ला विकास समितिलाई रुपान्तरण गरि जिल्ला समन्वय समिति नामाकरण गरिएको थियो।

सहमति विपरीत स्थानीय तह पुनसंरचना गरिएको भन्दै मोर्चाले सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम अघि बढाउन दिएका छैनन्। पुनसंरचना अन्तर्गत सर्लाहीमा १० नगरपालिका र ७ गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। मोर्चाको आन्दोलनको त्रासले कर्मचारीले कार्यालयमा बसेर काम गर्न सकेका छैनन्। मोर्चाको अवरोधका कारण सर्लाहीमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

तस्बिरमा सप्तरी राजविराजस्थित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा लेखिएको प्रदेश मधेस सरकार

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको