नगद कारोबार घटाउन मोबाइल बैंकिङ

mobile-banking-58c9e67a23e9a5.75236605काठमाडौः सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायको प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल फाइनान्स र बैंकिङ सेवा दिने भएको छ । बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानमा नगद कारोबार घटाउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र मोबाइल सेवा प्रदायकको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो सेवा प्रदान गर्न लागिएको छ । पैसाको प्रयोग हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले कारोबार नियमन गर्नेछ । प्रविधितर्फ टेलिकम क्षेत्रको नियमन र सेवाको अनुगमन दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछ । यसैगरी, बैंक खातामार्फत यसको प्रयोग हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने सरकारले तयारी गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव किशोरजंग कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यो प्रविधि प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले टेलिकम सेवा प्रदायकले सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक कारोबार गर्ने र बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले सहायक कम्पनी खोल्न र पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र मोबाइल सेवा प्रदायकको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो सेवा प्रदान गर्न लागिएको छ ।
पौडेलका अनुसार चासो धेरैको भए पनि सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म यो कारोबारको अनुमति लिएका छैनन् । नगद प्रयोग घटाउने र बैंकिङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा पनि सजिलो सेवा दिन सक्ने माध्यम नै यो सेवा भएको पौडेलको बुझाइ छ ।मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको प्रस्तुतीकरणसहित प्राधिकरणले बिहीबार एक गोष्ठिसमेत आयोजना गर्ने भएको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग हुने भएकाले यो सेवाका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने शर्तअनुसार एनसेलले आवेदन दिइसकेको छ । एनसेलले सहायक कम्पनीका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको छ ।

मोबाइलबाट रकम भुक्तानी भएकाले पनि सेवा प्रदायकलाई अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक तहमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । मोबाइलबाट पेमेन्ट हुँदा सुरक्षाको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । यो सेवा सञ्चालनपछि रेस्टुरेन्टमा बिल तिर्न, एउटाको एकाउन्टबाट अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्न, हवाई टिकेट खरिदसहितका क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग हुने भएकोले नगदै बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

‘मोबाइल बैंकिङको प्रयोग भनेकै क्यासलेस बनाउने भन्ने उद्देश्यले धेरैवटा बैंकले सेवा सुरु नै गरेका छन्,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाहले भने । उनका अनुसार नगदको कारोबार गर्ने अधिकार बैंकलाई भएकोले विभिन्न निकायको समन्वयमा कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो । यो सेवामा कुनै टेलिकम सेवा प्रदायको प्रविधिमा समस्या आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयले विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसालाई पनि मोबाइल बैंकिङबाट नै प्रयोग गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले मोबाइल पर्स नै यो सेवा हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।