नगद कारोबार घटाउन मोबाइल बैंकिङ

mobile-banking-58c9e67a23e9a5.75236605काठमाडौः सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायको प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल फाइनान्स र बैंकिङ सेवा दिने भएको छ । बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानमा नगद कारोबार घटाउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र मोबाइल सेवा प्रदायकको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो सेवा प्रदान गर्न लागिएको छ । पैसाको प्रयोग हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले कारोबार नियमन गर्नेछ । प्रविधितर्फ टेलिकम क्षेत्रको नियमन र सेवाको अनुगमन दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछ । यसैगरी, बैंक खातामार्फत यसको प्रयोग हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने सरकारले तयारी गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव किशोरजंग कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यो प्रविधि प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले टेलिकम सेवा प्रदायकले सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक कारोबार गर्ने र बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले सहायक कम्पनी खोल्न र पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र मोबाइल सेवा प्रदायकको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो सेवा प्रदान गर्न लागिएको छ ।
पौडेलका अनुसार चासो धेरैको भए पनि सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म यो कारोबारको अनुमति लिएका छैनन् । नगद प्रयोग घटाउने र बैंकिङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा पनि सजिलो सेवा दिन सक्ने माध्यम नै यो सेवा भएको पौडेलको बुझाइ छ ।मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको प्रस्तुतीकरणसहित प्राधिकरणले बिहीबार एक गोष्ठिसमेत आयोजना गर्ने भएको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग हुने भएकाले यो सेवाका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने शर्तअनुसार एनसेलले आवेदन दिइसकेको छ । एनसेलले सहायक कम्पनीका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको छ ।

मोबाइलबाट रकम भुक्तानी भएकाले पनि सेवा प्रदायकलाई अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक तहमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । मोबाइलबाट पेमेन्ट हुँदा सुरक्षाको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । यो सेवा सञ्चालनपछि रेस्टुरेन्टमा बिल तिर्न, एउटाको एकाउन्टबाट अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्न, हवाई टिकेट खरिदसहितका क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग हुने भएकोले नगदै बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

‘मोबाइल बैंकिङको प्रयोग भनेकै क्यासलेस बनाउने भन्ने उद्देश्यले धेरैवटा बैंकले सेवा सुरु नै गरेका छन्,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाहले भने । उनका अनुसार नगदको कारोबार गर्ने अधिकार बैंकलाई भएकोले विभिन्न निकायको समन्वयमा कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो । यो सेवामा कुनै टेलिकम सेवा प्रदायको प्रविधिमा समस्या आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयले विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसालाई पनि मोबाइल बैंकिङबाट नै प्रयोग गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले मोबाइल पर्स नै यो सेवा हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल