१ चैत, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन आज मंगलबार रातिबाट स्वत फिर्ता हुने भएको छ । तर, मोर्चाको समर्थन फिर्ताले सरकार अल्पमतमा भने पर्नेछैन ।
मधेसी मोर्चाले फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाँचबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । जसमा ७ दिनभित्र संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव स्थगित नभए आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुने बताएको थियो ।
‘आज रातिबाट हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुनेछ । हामीले फेरि भेटेर भनिराख्नु पर्दैन,’ मोर्चामा आवद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘सरकार अल्पमतमा नपर्ने भएकाले सभामुखलाई लेखेर दिनु परेन । यो राजनीतिक विषय मात्र हो ।’
मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिएलगतै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारमा लगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बहुमत सुुरक्षित गरेका छन् । अब छिट्टै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सरकारमा लैजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ ।
आन्दोलन घोषणाको तयारी
मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता भएको भोलिपल्ट आन्दोलन घोषणाको तयारी गरेको छ । यसका लागि भोलि बुधबार बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकको अघिल्लो दिन सचिवालय बैठकले आन्दोलनको प्रस्ताव तयार पारेको छ । उसले चैतमहिनाभर प्रचारात्मक र दबावमुलक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
एक नेताका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भएकाले चैत ३ देखि ११ गतेसम्म प्रचारात्मक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि चैत मसान्तसम्म दिन विराएर तराई मधेसका जिल्लाहरुमा धर्ना, जुलुस, सभा लगायतका कार्यक्रम हुनेछ ।
वैशाख पहिलो साताबाट भने आमहड्तालसहितका कार्यक्रम गर्ने मोर्चा सचिवालयको प्रस्ताव छ ।
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त