फागुन २०,काठमाडौ – एक खर्व लगानी जुटाउने उदेश्यले सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा अनुमानित रकमभन्दा निकै धेरै लगानीप्रतिबद्धता जुटाउन सफल भएको छ । बिहीबार सुरु भएको सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुनेबेलासम्ममा १३ खर्व ५२ अर्ब जुटाउन सफल भएको छ ।
कसले कति प्रतिवद्धता ?
१ चीन –८ खर्व ३० अर्व
२ बंगलादेश– २ खर्ब ४० अर्ब
३ श्रीलंकाका– ५० अर्ब
४ जापान– १ खर्व
५ बेलायत– १ खर्व
६ भारत– ३१ अर्ब ७० करोड
७ नेपालका लगानीकर्ता १ अर्ब १५ करोड
सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनमा कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको आयोजक लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनका लगानीकर्ताले गरेको प्रतिवद्धता रकम कुल घोषित लगानीको ६१ प्रतिशत हो ।
नेपालमा लगानीका लागि भारतबाट सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । भारतबाट आएको प्रतिवद्धता कुल घोषित रकमको २.२९ प्रतिशत मात्र हो ।
सम्मेलनमा बंगलादेशका लगानीकर्ताले चीनपछि दोस्रो ठूलो रकम प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानीको घोषणा गरेका हुन् । जापान र बेलायतबाट १र१ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी प्रतिवद्धताको होडबाजीमा भारतलाई श्रीलंकाले पनि उछिनेको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब जुट्ने अनुमान गरेकोमा लगानी प्रतिवद्धता भने १३ खर्ब (१३.५२ बिलियन डलर) को आएको हो ।
सम्मेलनपछि उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले अनुमान गरेभन्दा निकै बढि प्रतिबद्धता आएको भन्दै सरकार उतसाहित भएको प्रतिकृया दिए ।
काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड