काठमाडौं, फागुन – वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएसँगै गाउँगाउँमा रौनक सुरु भइसकेको छ । २०५४ सालमा तीन हजार भन्दा बढी गाविस र ५८ वटा नगरपालिकामा भएको स्थानीय चुनाव यसपटक नयाँ बनेको स्थानीय तहअनुसार सातदेखि आठ सयमा सीमित हुँदैछ ।
स्थानीय निकायको संख्यामा आएको व्यापक फेरबदलसँगै प्रतिनिधि छनौटमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन हुँदैछ । यसपटकको स्थानीय चुनावले विश्वमै उदाहरणीय रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दैछ । नयाँ संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको राज्य संरचनानको परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानले तीनै तहमा बलियो सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरेसँगै ३४ हजारभन्दा धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिनेछन् । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्ने पक्कापक्की छ ।
वैशाख ३१ गते हुने चुनावमा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले जुन कुनै पदका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको छ ।
तर, उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको मतदाता नामावली सूचिमा अनिवार्य हुनुपर्छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएको वा अन्त्रय भएको व्यक्तिले उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक÷एक जना प्रमुख र उपप्रमुख तथा हरेक वडामा अध्यक्षसहित अरु चार जना सदस्य चुनिनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडाबाट अध्यक्षसहित निर्वाचित हुने पाँच जनामध्ये कम्तिमा दुई जना महिला र दुई महिलामध्ये पनि एकजना दलित समुदायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिँदा कुनै पनि राजनीति दलले एक जना महिला उठाउनु पर्छ । जसले स्थानीय तहमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको विश्वमै उदाहरणीय बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ, ऐन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सांसद रामेश्वर फुयाँल ।
वैशाख ३१ गते हुने चुनावले स्थानीय निकायमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा वडाबाट कम्तिमा एक जना महिला चुनिएका थिए ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य मिलेर गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगरसभा गठन हुन्छ । त्यस्तो सभालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र लागु हुने गरी कानुन बनाउने, विकास निर्माणका योजना तय गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो सभालाई अहिलेको संसदसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
गाउँपालिका सभा र नगरपालिका सभालाई संविधानको अनुसूचि ८ ले २२ वटा अधिकार दिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट छरितो संख्यामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको गठन हुन्छ । यसलाई सरकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष र अरु सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् ।
गाउँ कार्यपालिकामा चार जना महिनासहित दलित र अल्पसंख्यकबाट दुई जना चुनिनेछन् । नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिलासहित तीन जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायका छानिनु पर्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिबाटै जिल्लासभाको समेत गठन हुनेछ । जिल्लासभाले समन्वयको काम गर्नेछ ।
१४ चैत,काठमाडौं । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन आज पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । आज
१३ चैत,काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छाप्न नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद खरिद गर्ने भएको
१३ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जघन्य अपराधमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका
१२चैत,काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदिरा सेवन गर्ने मानिस एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने
१२ चैत,काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)का नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले कानुनमै व्यवस्था नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार राष्ट्रपति नियुक्ति
१२ चैत,काठमाडौं ।नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ । आइतबार गृह