काठमाडौं, फागुन – वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएसँगै गाउँगाउँमा रौनक सुरु भइसकेको छ । २०५४ सालमा तीन हजार भन्दा बढी गाविस र ५८ वटा नगरपालिकामा भएको स्थानीय चुनाव यसपटक नयाँ बनेको स्थानीय तहअनुसार सातदेखि आठ सयमा सीमित हुँदैछ ।
स्थानीय निकायको संख्यामा आएको व्यापक फेरबदलसँगै प्रतिनिधि छनौटमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन हुँदैछ । यसपटकको स्थानीय चुनावले विश्वमै उदाहरणीय रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दैछ । नयाँ संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको राज्य संरचनानको परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानले तीनै तहमा बलियो सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरेसँगै ३४ हजारभन्दा धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिनेछन् । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्ने पक्कापक्की छ ।
वैशाख ३१ गते हुने चुनावमा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले जुन कुनै पदका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको छ ।
तर, उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको मतदाता नामावली सूचिमा अनिवार्य हुनुपर्छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएको वा अन्त्रय भएको व्यक्तिले उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक÷एक जना प्रमुख र उपप्रमुख तथा हरेक वडामा अध्यक्षसहित अरु चार जना सदस्य चुनिनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडाबाट अध्यक्षसहित निर्वाचित हुने पाँच जनामध्ये कम्तिमा दुई जना महिला र दुई महिलामध्ये पनि एकजना दलित समुदायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिँदा कुनै पनि राजनीति दलले एक जना महिला उठाउनु पर्छ । जसले स्थानीय तहमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको विश्वमै उदाहरणीय बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ, ऐन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सांसद रामेश्वर फुयाँल ।
वैशाख ३१ गते हुने चुनावले स्थानीय निकायमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा वडाबाट कम्तिमा एक जना महिला चुनिएका थिए ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य मिलेर गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगरसभा गठन हुन्छ । त्यस्तो सभालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र लागु हुने गरी कानुन बनाउने, विकास निर्माणका योजना तय गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो सभालाई अहिलेको संसदसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
गाउँपालिका सभा र नगरपालिका सभालाई संविधानको अनुसूचि ८ ले २२ वटा अधिकार दिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट छरितो संख्यामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको गठन हुन्छ । यसलाई सरकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष र अरु सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् ।
गाउँ कार्यपालिकामा चार जना महिनासहित दलित र अल्पसंख्यकबाट दुई जना चुनिनेछन् । नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिलासहित तीन जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायका छानिनु पर्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिबाटै जिल्लासभाको समेत गठन हुनेछ । जिल्लासभाले समन्वयको काम गर्नेछ ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
