काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयन नै सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंको सैनिकमञ्चमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा गरिएको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले स्थापित गरेका सबै उपलव्धि महत्वपूर्ण भएपनि कार्यान्वयनको दृष्टिले संघीयता नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक ढाँचामा ढाली अधिकार, स्रोत र साधनलाई संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत् जनता समक्ष पुर्याउने मुल उद्देश्य रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकोमा जोड दिए । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनैतिक र कानुनी मुद्दाको लगभग टुंगो लागिसकेकाले निर्वाचनप्रति आशङ्का नगर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अनिवार्य रहेको र चुनाबले मात्रै शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई राजनैतिक सक्रमण अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर र सचेत भएको प्रधानमन्त्री दाहाले उल्लेख गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि चुनाव मात्रै पनि पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यसपछि बन्ने सरकारको दृष्टि र योजना महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि सात साल देखि अहिले सम्म भएको घटना परिघटनाको संक्षिप्त दृष्टान्त दिदै ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसले देशको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन र जनताको जीवन पद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरणादायी भूमिका खेल्न सकोस भनि शुभेच्छा व्यक्त गरे । रासस
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल