“प्रधानमन्त्री पुत्रलाई रसरंगमा भुलाएर अवैध धन्दा चलाइँदै”

प्रशान्त वली, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश दाहालको सहयोगमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा अर्बपति व्यापारी डा. उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिन तथा सम्पत्ति हडप्ने खेल शुरू गरेका छन्।

यी सम्पत्ति र जग्गाजमिन हडप्न सकेमा उनी फोब्र्स पत्रिकाले घोषणा गरेका नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीभन्दा पनि धनी हुने निश्चित छ। पछिल्लो जानकारीअनुसार रसिया र बेलारुसमा अपारदर्शी व्यवसाय गर्दै आएका डा. महतोले सन् १९९० यता दुई दशकमा कमाएको भनिएको झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद रहेको छ।

यसैबीच राजनीतिक व्यक्ति, नीतिनिर्माता र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो धनको प्रभाव र लालच देखाउँदै आएका डा. महतोले आफ्नो नेपालस्थित लगानीलाई सुरक्षित राख्न र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीपुत्र प्रकाशलाई अवाञ्छित रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ।

तत्कालीन युवराज पारस स्वभावका प्रकाशको रसरंग गर्नुपर्नेे बानी बुझेका महतोलाई प्रधानमन्त्रीपुत्रलाई दुरुपयोग गर्न सहज भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले छोरालाई थान्कोमा राख्न नसके प्रकाशकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ।

पछिल्लो पटक डा. महतो समूहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सस्तोमा खरिद गर्ने प्रपञ्च शुरू गरेको छ। नेपाल टेलिकमको २५ प्रतिशत शेयर हाललाई उपेन्द्र महतोको कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रकाशले आफ्ना प्रधानमन्त्री बाबुको प्रभावको प्रयोग गर्दै छन्।नेपाल टेलिकमको शेयर महतो समूहलाई बेच्नका लागि डा.उपेन्द्र महतोकै दाहिने हात मानिने दीपक तिमल्सिनालाई गत साता नेपाल टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। तिमल्सिनालाई जसरी पनि परामर्शदाता नियुक्त गराउने दबाब नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धकलाई प्रधानमन्त्री पुत्रले दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनाका भाइ दीपक पहिलेदेखि नै महतोको कम्पनीमा काम गर्दै आएका भित्रीया मान्छे मानिन्छन्।
नेपाल टेलिकम नेपालमै सबैभन्दा बढी ६ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिने र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सरकारी संस्थान हो। यसकारण संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिका सदस्यहरूले नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री प्रकरणका बारे चासो लिन थालेका छन्। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बनमा परेपछि डा. उपेन्द्र महतोलाई सरकारी सम्पत्ति हडप्ने अनुकूल वातावरण मिलेको छ। गत बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै अदालतमा हाजिर भएका लोकमानलाई कुटपिट गर्न र कालोमोसो दल्ने घटना पनि संदिग्नताको घेरामा परेको छ।

लोकमान निलम्बनमा परेपछि आयोगका निमित्त प्रमुख आयुक्त बनेका दीपकुमार बस्नेतलाई प्रमुखआयुक्त बनाइदिने लोभ देखाएर नेपाल टेलिकम र एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणमा आयोगबाट अनुसन्धान नगर्ने तारतम्य डा. महतोकै प्रभाव र पैसाको बलमा मिलाएको अख्तियारको स्रोत बताउँछ।

यस्तै डा. उपेन्द्र महतोले एनसेलमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बेच्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै ६३ करोड रूपियाँ बराबरको कर अझै बुझाएको देखिँदैन। उक्त शेयर बेचेबापत महतोले नेपाल सरकारलाई एक पैसा पनि कर तिरेको रेकर्ड छैन। उनले यसरी हाक्काहाक्की कर छली गर्दासमेत नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन भने अख्तियारले समेत छानविन अघि बढाएको छैन। लोकमान प्रमुख आयुक्तबाट निलम्बित हुनुअघि सो कर छलीका बारे छानविन शुरु गरे पनि उनी महाअभियोगको फन्दामा परेपछि एकाएक छानविनको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

डा. महतोको सरकारी सम्पत्ति हडप्ने खेल यतिमै सीमित भने छैन, उनले वीरगन्ज सुगर मिल्सको पर्सा जिल्लामा अवस्थित ८ सय बिघा जमिन र दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० बिघा जमिन पनि कौडीको मोलमा हत्याउने प्रयास गर्दै आएका छन्। वीरगन्ज सुगर मिल्सको जग्गा लिजमा दिने कुरामा स्थानीय किसानहरूको कडा प्रतिरोध रहेको छ भने विश्वविद्यालयको जग्गा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिजमा दिन नपाइने कारण देखाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कडा विरोध गरेकाले डा. महतोले जग्गा लिन सकिरहेका छैनन्।

दुवै स्थानका जग्गा क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताब अघि बढाउने खेल भइरहेको दाबी स्रोतको छ। तर, प्रधानमन्त्री अहिले राजनीतिक समस्यामा पर्दै गएपछि भने उनको ध्यान अन्यत्र मोडिएकाले अवस्था अनुकूल हुन नसकेको हो। डा. महतोले रसिया, बेलारुस, साइप्रस, रुवान्डा, सियरालियोन आदि देशमा रहेको उनको सम्पत्तिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा केही बताउने नगरे पनि नेपालमा लगानी गरिएको उनको केही सम्पत्ति भने वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालको ललितपुरमा ५ अर्ब रूपियाँको लागतमा निर्माणाधीन अस्पताल, वीरगन्जमा डेढ अर्ब रूपियाँ लगानी भइसकेको भनिएको विवादास्पद पतञ्जली आयुर्वेद प्रालि नेपाल र विभिन्न जलविद्युत परियोजनासमेतमा डा. महतोले गरेको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको दाबी राष्ट्र बैंक सूत्रको छ।नेपालमा बैंकिङ च्यानलबाट उनको कथित अर्बौको लगानी भित्रिएको कतै रेकर्ड देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाश दाहालको व्यक्तिगत र चारित्रिक कमी–कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै महतो समूहका कम्पनीहरूबाट अनियमित काम हुने गरेको देखिएको छ।

गत महिना वीरगन्जमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय विवादास्पद स्वामी रामदेवको उपस्थितिमा उद्घाटित पतञ्जली आयुर्वेद प्रालिमा गरिएको वैदेशिक लगानीको स्रोत बारे महतोकै नजिकको एक राष्ट्रिय दैनिकले शंकास्पद भन्दै समाचार प्रकाशन गरेपछि महतोका नेपालमा रहेका अन्य लगानी र क्रियाकलाप बारे पनि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हो। स्रोतले पतञ्जली आयुर्वेदमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कुनै पनि सरकारी निकायहरूबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको दाबी गरेको छ।

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रबद्र्धन समिति, नेपाल लगानीबोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै सरकारी निकायबाट महतो समूहलाई वैदेशिक लगानी ल्याउने अनुमति नदिइएको लगानीबोर्डको एक सूत्रले जानकारी दिएको छ। यसैबीच राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले बुधबार नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,–‘राजस्व छली गरेको प्रमाणसहित उजुरी आए ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ। अहिलेसम्म उजुरी परेको छैन।’

उता उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले भन्नुभयो– ‘शाखाको नाममा नेपाली नागरिकले उद्योग खोल्न पाउँछन्। यद्यपि पतञ्जली आर्युवेद प्रालीले विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएको हामीलाई जानकारी आएको छैन।’ प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशसँग नेपाल समाचारपत्रले पटक–पटक प्रयास गर्दासमेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। महतोले भने नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भने– ‘म नेपाली नागरिक भएको नाताले विदेशी लगानी ल्याउँदा मलाई कसैको स्वीकृति लिनु जरुरी छैन।’ नेपाल टेलिकमको सेयर आफूले लिन लागेको कुरा पनि उनले अस्वीकार गरे।