लोकमान सिंह कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतको पेशी कक्षभित्रै कालोमोसो दल्ने प्रयास गरेका विप्लब माओवादीका दुईजना कार्यकर्ता ०७३ माघ ७ मा रिहा भए ।

कालोमोसो दलेपछि अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका प्रकाश शाही र चन्द्र बुढालाई प्रशासनले अवहेलना मु्द्दा लगाए एक महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

उनीहरु रिहाई भएपछि फुलमाला र अभिर लगाएर स्वागत गरियो । नारा जुलुस गर्दै टेकुदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ¥याली निकालेका थिए उनीहरुका समर्थकले ।

लोकमानलाई कालोमोसो दल्नेहरु छुट्दा भव्य स्वागत

–०७३ माघ ९ मा विप्लव आफै उपस्थित भएर लोकमान सिंह कार्कीमाथि कालोमोसो दल्नेलाई ताम्रापत्रसहित अभिनन्दन गरे । कार्यक्रममा विप्लवले भने, ‘विद्यार्थी साथीहरुले जे गर्नुभयो । त्यो सह्रानीय काम छ । साहस र आट बटुलेकोमा धन्यवाद छ ।’

यो कार्यक्रममा उनले भविष्यको कुरा पनि गरे । उनले भने, ‘कतिपय मानिसले लोकमानमाथि भएको कारवाहीलाई मरेको बाघको जुँगा उखालेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । त्यो गलत हो । लोकमानलाई पदमा लैजान पैसाको बिटो बुझ्नेहरु पनि कारवाहीमा पर्छन । त्यतिबेलाका राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि कारवाही गर्ने दिन आउँछ । त्यो कुनै कार्यलयमा होइन, रत्नपार्कमा ल्याएर गरिन्छ ।’

लोकमान नियुक्ती गर्नेलाई रत्नपार्कमा लगेर कारवाही गर्ने विप्लवको चेतावनी

कार्यक्रममा उनले प्रचण्डमाथि पनि हमला गरे । ‘पहिला–पहिला प्रचण्डले भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्न आदेश दिन्थे । अहिले यस्तो कारवाही गर्नेलाई जेल हाल्न थालेका छन् । उल्टो भएको छ ।’ उनले भने ।

–०७३ पुस ७ मा सर्वोच्च अदालतको पेशी कक्षभित्रै निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि कालोमोसो दल्ने प्रयास भयो, विप्लब माओवादीका दुईजना कार्यकर्ताबाट ।

कालोमोसो दलेपछि अदालत परिसरबाटै पक्राउ परे अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध प्रकाश शाही र चन्द्र बुढा । जसलाई प्रशासनले अवहेलना मु्द्दा लगाएर एक महिनाको जेल सजाय सुनायो ।

–०७३ माघ ६ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव अर्जुन कुमार कार्कीमाथी आक्रमणको प्रयास भयो । विप्लव माओवादीले भौतिक आक्रमणको जिम्मा लियो । ललितपुरको सानेपास्थित निवास पुग्नै लाग्दा कार्कीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताइयो । आक्रमणबाट कार्कीलाई सामान्य चोट लाग्यो । उनी सवार गाडीको अगाडिको भाग फुट्यो ।

–भुकम्पपछि कार्की सहरी विकास सचिव हुँदा घटाइएको त्रिपाल काण्ड, जस्तापाता काण्ड, भौतिक योजना तथा यातायात सचिव हुँदा सवारी साधनमा नयाँ नम्बर प्लेट राख्ने भनेर ल्याइएको एम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना काण्ड र पछिल्लो समय उनले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पनि प्रक्रिया नुपर्याई थुप्रै वोलपत्र आव्ह्रान गरेका कार्कीमाथि आरोप लगायो । कार्कीलाई लोकमान निकट भनेर प्रचार पनि गरिएको थियो ।

–यो कारवाहीपछि विप्लवले सामाजिक संजालमा फेसवुकमा लेखे, ‘खुव स्वतन्त्र र निश्पक्षताको हल्ला गर्ने नेपालका संचार माध्यमहरु विशेषतः सरकारी टीभी र रेडियोहरु कति पूर्वाग्रही, पक्षपाति र लाचारछन् भन्ने तथ्य माओवादीले दशव्यापी रुमा गरेका सभा, प्रदर्शन र राजनैतिक कार्यक्रमहरुबारे एक शब्द पनि नबोल्नुले प्रष्ट गर्दछ । दलाल र कमिशनखोरका मात्र सुगा बन्नेलाई कसरी व्यवहार गर्ने सवैको चासो छ ।’

पछिल्ला यी घटनाक्रमले विप्लव माओवादीको यस्तो कारवाही जारी रहने संकेत गर्दछन् । ‘एक्सन’ मा सहभागी कार्यकर्तालाई पार्टी महासचिव आफैले ताम्रापत्रसहित अभिनन्दन गरेर भविष्यमा यस्ता कारवाहीका लागि तयार रहन हौसला दिएका छन् । र, यस्ता कारवाही निरन्तर रहने पनि संकेत दिएका छन् ।

त्यसो त रातोपार्टीसँगको अन्तर्वार्तामा विप्लवले कारवाहीको सूचि तयार रहेको बताएका थिए, पढ्नुहोस् अन्तर्वार्ता

लोकमानजस्तै कारवाहीको सूची तयार छ  नेत्रविक्रम चन्द

गत जेठमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि जतिबेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीको आक्रमण र तोडफोड जारी थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्ता हिंसापूर्ण काम नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिए । तर, त्यसको २४ घण्टा नवित्दै पार्टीका महासचिव विप्लवले गृहमन्त्रीलाई चुनौति दिँदै भनेका थिए, ‘हामी तिम्रा जस्तोसुकै र जुनसुकै टावर ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छौँ ।’

रातोपाटीसँग केही दिन अगाडि अन्तर्वार्ता दिँदै विप्लवले अहिलेको गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिमाथि ‘आफ्नो पार्टीको निगरानी रहेको’ बताएका थिए । अर्थात राज्यसँग मुठभेडका लागि उनले आफु तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । राजनीतिक व्यक्ति र मुद्दा भएकाले विप्लवका नेता–कार्यकतामाथि राज्यले कठोर नीति चाहिँ लिईसकेको छैन ।

लोकमानसिंह कार्की र अर्जुन कार्कीपछि अव को ?

विप्लव माओवादीले आफ्नो कारवाहीमा को पर्दैछ भन्ने सार्वजनक गर्ने गरेको छैन । तर, उसले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको घोषणा गर्दा सम्भावित पात्रहरुको संकेत चाहिँ गरेको थियो ।

जस्तो कि सो पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको घोषणा १८ माघ २०७१ मै गरेको थियो । भ्रष्टहरूले तयार गरेको संरचनाले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट कारबाही गर्ने घोषणा सो पार्टीका नेताहरूले गरेका थिए ।

सो पार्टीले १८ माघमा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै घेराउसहित ज्ञापनपत्र दिएको थियो । पर्चा वितरण गरेर अख्तियारले कारबाही नगरे आफैँ कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी सो पार्टीले दिएको थियो ।

भ्रष्टाचारले समाज तहसनहस पारेको, भ्रष्टाचार संस्कृतिका रूपमा मौलाएको, भ्रष्टहरूले देशको राष्ट्रियता नै दाउमा लगाएको भन्दै कारबाही अनिवार्य भएको जनाएको थियो । सो पार्टीले आफ्नो कारबाही सूचीमा भ्रष्ट नेता, उद्योगी–व्यापारी, कर्मचारीसहित विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति, देशका प्राकृतिक साधनस्रोत कब्जामा राख्ने तथा भ्याट छल्ने व्यक्तिलाई राखेको छ ।

०४६ पछि आएका प्रतीत–पत्र घोटला, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना एयर, नेपाल वायुसेवा निगम, माथिल्लो तामाकोसी, कृषि मल, वन फँडानी, डार्फर काण्ड, जनक शिक्षा सामग्री किताब, पशुपति, पेट्रोलियम पदार्थ, अपरकर्णाली, अरुण तेस्रो, मेलम्ची खानेपानीलगायतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफ्नो कारबाहीमा पर्ने पनि सो पार्टीले संकेत गरेको थियो ।

ति काण्डसँग जोडिएका व्यक्ति र अहिले भष्टचारको काण्डमा मुछिएका वा विवादमा आएकाहरुमाथि कारवाही गर्ने सो पार्टीका नेताहरुको दावी छ । यो सूचिले एक खालको तरंग नै पैदा गरेको थियो । त्यसपछि विप्लव माओवादीले आफ्ना ‘एक्सन’ शुरु गरेको थियो ।

कारवाही यस अघि पनि भएका छन्

–०७३ कात्तिक २७ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको बनेपास्थित जग्गामा कालो झन्डा गाडे । माओवादीले अर्बौंको कर छली गरी मुरारकाले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै महँगी बढाउने र कालोबजारीमा भूमिका निर्वाह गरेकाले जग्गामा झन्डा गाडेको जिकिर गरेको थियो । सो जग्गाको क्षेत्रफल १४० रोपनी भएको बताइएको थियो ।

– ०७३ भदौ २१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायो । ज्ञापनपत्रमा विचौलियाको जालो ध्वस्त पार्न र सो कार्यमा सङ्लग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तत्काल खारेज गरी स्वदेशी पुँजीमा नै निर्माण गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

–जेठ ३० मा एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार विप्लव माओवादीले विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका २४ वटा बेस स्टेसनमा क्षति पुर्याएका थियो । यसले करिब ५ लाख ५० हजार नागरिकलाई सञ्चारविहीन बनाएको एनसेलनको भनाइ थियो । यो लगत्तै गृह प्रशासन एक्सनमा आएको आयो । कैयौँ माओवादीका कार्यकर्ता पक्राउ परे ।

–विप्लव माओवादीका नेता सन्तोष बुढाको भनाईमा यस्ता कारवाही अरु बढ्न सक्छन् । उनले केही समय अगाडि आफ्नो पार्टीका एक्सनवारे भनेका थिए, ‘जनताले भ्रष्टचारीलाई कारवाहीको माग गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती र अपराधीलाई सरकारले कारवाही गरोस भन्ने चाहीरहेका छन् । सरकारले त्यसो गरेन भने जनकारवाहीको क्रम नरोकिने निश्चित छ ।’

एनसेलका टावरमाथि गरिएका आक्रमणवारे उनको मत थियो, ‘नेपाली जनतालाई सुख र सम्बृद्धिको वातावरण बनाउनकै लागि राज्यलाई दबाब दिएका हौँ । कालोबजारी, तस्करी र राज्यको कर नतिरी गरीब जनता लुट्ने कम्पनीलाई सजग गराउन सांकेतिक जनकारवाही गरिएको हो ।’

–मूलत विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा चलेका सङ्घ–संस्था र व्यक्तिहरु अहिले जनयुद्धकालीन मुद्दा ब्युताउने र अड्डा अदालतबाट यस्ता मुद्दाको निरुपण खोज्न चाहे । विप्लले उनीहरुलाई पनि सन्देश दिए्, ‘यो कोर्स गलत छ ।’ सेभ दी चिल्डे«न र बल्र्ड भिजनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आक्रमण गरेर विप्लव माओवादीले आईएनजीओलाई सचेत गराए ।

–कालो बजारी गरेको भन्दै ललितपुरमा हिमाल ग्यासको डिपो कब्जा, चितवनमा दुई सय ३० बिघा जग्गा कब्जाको घोषणा, लगानी बोर्डका सीईओ राधेश पन्तको घर घेराउ र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीलाई कालोमोसो दलेर विप्लव माओवादीले चर्चा पनि बटुलेको थियो ।

–विप्लव माओवादीले गत वर्ष ०७२ माघ १८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै घेराउसहित ज्ञापनपत्र दिएको थियो । पर्चा वितरण गरेर अख्तियारले कारबाही नगरे आफैँ कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी सो पार्टीले दिएको थियो ।

–नोभेम्बर १२ का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिट क्यामरुङद्वारा प्रेसित संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालको सन्दर्भमा दिइएको अभिव्यक्ति विषयमा विप्लवले विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । ‘भारतीय शासक वर्गले नेपालमाथि थोपरेको नाकाबन्दी, नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण, नेपालको आन्तरिक मामिलाको सूक्ष्म व्यवस्थानमाथिको हस्तक्षेपका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष उत्रिने घोषणा गर्दछ । साथै सम्पूर्ण देशभक्त, बामपन्थी र जनवादी शक्तिलाई राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्षमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल पनि गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको थियो ।

–भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा समेटिएको लिपुलेक नाका विस्तार सम्झौताको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले प्रदर्शन गरेको थियो ।

–०७३ जेठ १० मा माओवादी घटकवीच एकता भएको अर्कोदिन अर्थात जेठ ७ मा काठमाडौंमा शक्तिप्रर्दशन र जेठ २७ मा नेपाल बन्दसँगै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले आफ्ना गतिविधि बढाएको थियो । जुन दिन विप्लव माओवादीले नेपाल बन्दको आव्हान गरेको थियो, त्यही दिन एक दैनिक पत्रिकामा भारतीय बामपन्थी पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको ‘जनयुद्ध–२ को संकेत’ शीर्षकमा लेख नै छापिएको थियो ।

न्यायालयमाथि पनि दवाव

सर्वोच्च अदालतभित्रै आफ्नो ‘एक्सन’ देखाएर विप्लव माअ‍ोवादीले न्यायलयभित्रको सिस्टममाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यसो त न्यायलयको विषयमा सो पार्टीको अर्कै धारणा छ । जस्तो कि, पार्टीको आठौ महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्यायलय सम्बन्धी पनि आफ्नै नीति हुने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–राज्यका नागरिकहरुले सर्वसुभल र निष्पक्ष न्याय पाउनु आधारभूत अधिकार हो । तर, हाम्रो देशमा न्याय जनताको मर्मअनुसार छैन । न्यायलयहरु भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन् । सर्वसाधरणका लागि न्याय प्राप्त गर्न सम्भव छैन । न्यायमा निष्पक्षता छैन । तसर्थ कानुनलाई जनवादी बनाउन, न्याय कार्यलाई सर्वसुलभ र निष्पक्ष बनाउन र सहज पहुँचभित्र ल्याउन संघर्ष संचालन गर्नेछ । साथै पार्टीले जनसत्तामार्फत न्यायलयहरु व्यवस्था गरी जनतालाई न्याय दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

संविधान नै अस्वीकार
विप्लव माओवादी र गत असोज ३ मा जारी भएको संविधानवीच पनि लामो दुरी छ । ‘जबर्जस्त नेपाली जनतामाथि लादेको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, माओवादी र संसदवादी दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध छ । यस संविधानले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनस्र्थापना गर्ने काम गरेको छ । यो सीधा अग्रगमन, परिवर्तन र जनअधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई हाम्रो पार्टी पूर्ण रुपले अस्वीकार गर्दछ ।’ संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ती निकालेर विप्लवले भनेका थिए । विप्लव यो विज्ञप्ती निकालेर यस्तो संकेत गरेका छन्, ‘चाहेको तरिकाले आन्दोलन अगाडि बढाउने ।’

एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा

–विप्लव माओवादीले गरेका यस्ता ‘एक्सन’ लाई उक्त पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तसँग हेरिएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना’को लक्ष्य राखेको छ, यो पार्टीले । फागुन १ देखि ७ सम्म महाधिवेशन आयोजना गरेको छ । सो पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्तो ‘एक्सन’ एकीकृत जनक्रान्तिमा अगाडि बढ्ने अभ्यासका रुपमा पनि अर्थाउँछन् ।

–एकीकृत सिद्धान्तको ब्यख्यालाई हेर्ने हो भने विप्लवले कुनै दिन युद्ध शुरु गरे भने त्यो न विगतमा जस्तो दीर्धकालीन प्रकृतिको हुनेछ न गाँउबाट शहर घेर्ने रणनीति अनुसारको । बरु सहरीय मध्यम बर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको युद्ध गर्न सकिने सिद्धान्त विप्लवले अगाडि सारेका छन् ।

–कतिपय व्यक्तिको बुझाई के छ भने, प्रचण्डले माअ‍ोवादीहरुवीचको धुव्रीकरणलाई तेज पार्ने र त्यसमा आफ्नै नेता–कार्यकर्ता समाहित गरिरहदा विप्लवले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई ‘हामी क्रान्तिकारी धारका माओवादी हौँ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्, यस्ता एक्सनबाट ।

–अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि भएको हमला तथा आक्रमणले पार्टी र आफ्नो राजनीतिको प्रचार अन्तराष्ट्रिय रुपमा गराउन मद्धत गरिरहेको छ भन्ने बुझाई विप्लव माओवादीका नेताहरुमा हुन सक्छ ।

–प्रचण्डसँग डिभोर्स गरेर निस्केका बाबुरामले नयाँ शक्ति नेपाल घोषणा गरेका छन् । विकास र आर्थिक समृद्धिको नारामा उनले परम्परागत ठाँउबाट निस्केर नयाँ नयाँ शैली र तरिकाले राजनीतिको शुरुवात गरेका छन् । प्रचण्ड माओवादीहरुवीचको एकतासँगै राजनीतिक केन्द्रमा आउने र विकास र आर्थिक समृद्धिको नाराले बाबुराम चर्चामा रहँदा कुनै न कुनै घटनाक्रम विकास गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन्, विप्लव । प्रचण्ड र बाबुरामका भिन्दा भिन्दै बलिया केन्द्र बन्ने अबस्थामा विप्लवले वैद्यजस्तै हात बाधेर बस्न उचित मानेनन् । यो मनोविज्ञानबाट विप्लव अगाडि बढेको देखिन्छ ।

र,
–एकीकृत क्रान्तिको सैद्धान्तिक जगमा ‘सशस्त्र युद्ध’ मा जाने रोडम्यापसहित वैद्य माओवादीको मुख्यालय बुद्धनगरमा पुगेर ७०७१ मंसिर ८ गते विप्लव र खड्कबहादुर विश्वकर्माले सम्बन्ध विच्छेदेको पत्र बुझाएका थिए । विप्लवले आजको दिनसम्म पनि आफ्नो पार्टीलाई अर्धभूमिगत जस्तो राखेका छन् । धेरैजसो केन्द्रीय नेतालाई गाँउ खटाएका छन् । जिल्ला तहका नेतासम्मलाई तालिम दिएका छन् । सैन्य रणनीतिको खोजी गर्न उनले ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिसँग पनि संवाद चलाएका छन् ।