टीपीपी सम्झौता के हो ? ट्रम्प किन पछि हटे ? विश्लेषक भन्छन्- यसबाट चीन र भारतलाई फाइदा हुन्छ

आफ्नो पूर्वघोषणाअनुसार नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । टीपीपीलाई निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी तथा अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्झौताका रुपमा लिने गरिन्थ्यो ।

विशेष एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको वढ्दो प्रभावलाई कम गरी अमेरिकाको प्रभावकारी निरन्तरताका लागि ओबामाले सो सम्झौता गरेका थिए ।

टीपीपीबाट पछाडि हट्ने ट्रम्पको यो घोषणाको यतिबेला संसारभरि नै चर्चा भइरहेको छ । र, यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न कोणबाट अर्थविदहरुले बहस गरिरहेका छन् ।

आखिर यो टीपीपी सम्झौता के हो ? यसबाट पछि हट्ने ट्रम्पको निर्णयका कारण अमेरिका वा चीनमध्ये कसले बढी फाइदा लिन्छ ? यसबारे सामान्य चर्चा गरौंः

के हो टीपीपी ?

यसलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा मुलुकहरुको व्यापार सम्झौताको रुपमा लिइन्छ । यसमा अमेरिका, जापान, भियतनाम, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा, मेक्सिको, चिली र पेरु रहेका छन् । यसलाई अहिलेसम्म सम्झौता गरिएका मध्ये सबैभन्दा महत्वकाँक्षी व्यापार सम्झौताको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य यी मुलुकहरुका वीचमा सामानहरुको व्यापारमा भन्सार दर घटाउने हो ।

यी मुलुकहरुमा विश्वको जनसंख्याको झण्डै ८० करोड बस्ने गर्छन् र यसले विश्वको व्यापारको ४० प्रतिशत ओगट्ने गर्छ । यसको ताकत झण्डै युरोपियन युनियन सरहको छ । यदि यो सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएमा एसियाली मुलुकहरुमा बढ्दो चिनियाँ प्रभ्ाावलाई कम गर्न सकिने ओबामाको विश्वास थियो ।

टीपीपी सम्झौताको अवधारणा कसरी आयो ?

सन् २००५ मा दक्षिण कोरियामा भएको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक फोरमको बैठकमा टीपीपी सम्झौता बारेमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको थियो । त्यतिबेला नै बु्रनाई, चिली, न्युजिल्याण्ड र सिंगापुर ‘ट्रान्स प्यासिफिक एकोनोमिक पार्टनरसीप’मा सहमत भएका थिए ।

सन् २००८ को जनवरीमा अमेरिकाले आर्थिक सेवाहरुमा व्यापार उदारीकरणका सम्वन्धमा यी मुलुकहरुसँग वार्ताको शुरुवात गर्‍यो । अमेरिकाको यो कदमले सो सम्झौताका लागि वातावरण तयार पार्ने काम गर्‍यो । त्यसलगत्तै यो पार्टनरसीपलाई अन्य मुलुकहरुमा समेत विस्तार गरियो ।

आठ वर्षको लामो प्रयासपछि फेब्रुअरीमा यो सम्झौतामा सहमति भयो । प्रायः सबै देशका संसदहरुले यसलाई अनुमोदन गरेका छन् । तर, अमेरिकी संसदमा यसले अझै प्रवेश पाएको छैन । अब यसको भविश्य अन्धकारतर्फ धकेलिने लगभग निश्चित भएको । जापानको संसदले गत हप्तामात्रै यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

कस्ता वस्तु तथा सेवाले यसबाट फाइदा लिन सक्थे ?

केही समयका लागि धेरै सामानहरुमा भन्सार दर हटाउने तयारी भइरहेको थियो । कालान्तरमा जापानमा बनेका गाडीहरु अमेरिकामा कम दरमा उपलब्ध हुने वातावरण बनिरहेको थियो । जापानका लागि आफ्ना गाडीहरुको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य अमेरिका वन्न सक्ने अवस्था थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, भन्सारदर कम गरिएका अमेरिकी गाडीहरु भियतनाम र मलेलियमा निर्यात गर्ने वातावरण बनिरहेको थियो । त्यसैगरी अमेरिकी पोल्ट्री व्यवसाय फस्टाउने र भियतनामको टेक्सटाइल अन्य देशमा निर्यात हुने पर्याप्त सम्भावना यसबाट थियो ।

विशेषतः दूधजन्य पदार्थ, रक्सी, चामल एवं समुद्री खानामा कम भन्सार दर लगाउने सहमति सो सम्झौतामा थियो, जसबाट न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाले फाइदा लिन सक्थे । त्यसै गरी सेवाको क्षेत्रमा पनि थप उदारीकरणको व्यवस्था सो सम्झौताको उद्देश्य थियो ।

ट्रम्पले यो सम्झौताबाट किन हात झिके ?

ट्रम्पको यो निर्णय अपेक्षित थियो । उनले पटक-पटक यसलाई डरलाग्दो सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले यसले अमेरिकामा रोजगारी गुम्ने र मुलुकका लागि एउटा दुर्घटना नै ल्याउन सक्ने अभिव्यक्ति चुनावी अभियानका बेलामा नै दिइसकेका थिए । उनले नोभेम्वर २१ मा यसबारे एक भिडियो नै सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा उनले अमेरिकाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताएका थिए ।

ट्रम्पले स्पष्ट रुपमा यो सम्झौतापछि अमेरिकामा कामको अवसर कम हुँदै जाने र अमेरिकी नागरिकलाई असर गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैले उनले कार्यभ्ाार सम्हालेलगत्तै यसलाई रद्द गरेर आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पूरा गरेका छन् ।
ट्रम्पले टीपीपीको साटो बढीभन्दा बढी मुलुकसँग दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्ने बताइरहेका छन् ।

ओबामाको पालामा भएको यो सम्झौताको उद्देश्य एसियाका मुलुकहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने र चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई घटाउने थियो । ओबामाले गरेको एक अध्ययनले यो सम्झौताले रोजगारी नबढाए पनि पनि अमेरिकाको आम्दानी र निर्यात बढाउने देखाएको थियो ।

यो के चीनका लागि खुशीको कुरा हो ?

चीनले आफूलाई सो सम्झौताबाट बाहिर नै राखेको थियो । उसले यसलाई आफ्ना लागि एउटा चुनौतीको रुपमा लिँदै एसियामा अमेरिकाको प्रभ्ााव कायम राख्ने नीतिका रुपमा बुझेको थियो ।

हुन त ओबामाले नै आफ्नो ‘पिफोट टु एसिया’को एक आधारभूत अंगका रुपमा यो सम्झौत्ाालाई लिएका थिए । साथै अमेरिकाले यसलाई आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिको आर्थिक औजारका रुपमा समेत लिएको थियो ।

यो सम्झौता कार्यान्यनका बेला अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछि अन्य मुलुकले चीनलाई सहमतिमा ल्याउने विषयमा समेत कुराकानी थालेका थिए । अझै पनि अमेरिका पछि हटे पनि यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरुलाई यसमा ल्याउने प्रयास हुन सक्छ ।

मलेसियाका अर्थमन्त्रीले हालै अमेरिका यसमा सहभागी नभए पनि ११ वटा मुलुकले यसलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । तर, अमेरिका र चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकको सहभागिताविना यो प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न भने गार्‍हो देखिन्छ ।

पत्रकारहरुले निरन्तर सोधेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पछिल्ला दिनहरुमा चीन यसमा सहभागी हुने विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् ।

बरु चीनले त्यसको काउन्टरमा फ्री ट्रेड एरिया अफ एसिया प्यासिफिकको अवधारणलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।

यो निर्णयबाट भारतले केही लाभ लिन सक्छ ?

चीनजस्तै भारत यो सम्झौताभन्दा बाहिर छ । यदि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको भए अमेरिका, युरोपियन युनियन र एसियाका अन्य मुलुकहरुमा भारतको निर्यात घट्न सक्थ्यो । त्यसैले एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि भारत र चीन दुवैका लागि ट्रम्पको यो निर्णयले सकारात्मक असर पार्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

धेरै विषयमा नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको चीनसँग विवाद रहे पनि उनको यो पहिलो निर्णयले नै चीनलाई फाइदा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

(विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका रिपोर्टलाई आधारित बनाएर तयार पारिएको हो )