पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको चिन्ता लिएर बोल्न पाइन्न भन्ने अधिकार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छैन । नेपालमा ज्ञानेन्द्र महाराजाको हैसियतमा रहेको बेला उनले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनि पद च्यूत गरेका थिए । त्यो बेला उनले गल्ति गरेका थिए ।
उनले जे गल्ति गरेका थिए, त्यही गल्ति अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । शेरबहादुर असक्षम नै थिए होलान्, त्यो कुरा पत्याउन सकिन्छ । तर उनी असक्षम हुन् भन्ने अधिकार चाहिँ त्यो बेला ज्ञानेन्द्रलाई थिएन । उनी कसैलाई सक्षम र असक्षम भन्ने अधिकार राख्दैनन् थिए । किनभने देशमा सार्बभौम त जनता हुन्छन् । जनताले मत दिएका हुन्छन् । जनताले नै असक्षम भन्न सक्छन् अरुले सक्दैनन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार हत्यकाण्डको मुख्य योजनाकार भने पनि बात लगाइन्छ । यो औपचारिक बात होइन । अनौपचारिक ढंगबाट सडकमा गरिने हल्ला हुन । यदि मुख्य जोजनाकार नै मान्ने हो भने सरकारले उनलाई कारबाही गरे भयो नी त । न उनीसँग सेना छ, न प्रहरी न कुनै पावर । वर्तमान सरकारलाई दरबार हत्यकाण्डको वास्ताविकता थाहा पाउने के कुराले रोकेको छ ?
अर्को कुरा दरबार हत्याकाण्ड भएर दरबारको बागडोर आफ्नो हातमा आयो । ज्ञानेन्द्र राजा भए । त्यो राजपाठ सम्हाल्न सकेनन् । दरबार छाडेर हिँडे । गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे । यस्ता व्यक्तिले दरबार हत्यकाण्ड जस्तो भयानक, षडयन्त्र गर्न सकेका होलान र ? सोचनीय विषय यहाँ छ ।
केही नेताहरुले पूर्वराजालाई जेल हाल्छ पनि भन्ने गरेका छन् । तर के भनेर हाल्ने जेल ? जेल हाल्छु भन्नेको के औकात छ ? यसकारण यस्तो सम्भव छैन । ज्ञानेन्द्र त गणतन्त्र स्वीकार गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनी गणतन्त्रमा छन् तर पनि उनको शीर ठाडो छ । उनले गणतान्त्रिक संस्थाहरुलाई स्वीकारेका छन् । तर ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर हामीले जो नेतालाई राज्य सञ्चालनमा पुर्याएका छौं ती नेताहरुको शीर निहुरिएको छ ।
ज्ञानेन्द्रले कसरी दरबार छाडेका हुन भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो बेलाको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका गृहमन्त्री जसको गृहमन्त्री त के संसदमा प्रवेश गर्न कुनै औकात थिएन । त्यस्तो अवैधानिक व्यक्तिले तत्कालीन दरबार सचिवालयमा एउटा चिठ्ठी लिएर जान्छ । त्यो चिठ्ठीलाई वैधानिकता दिएर राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छाडिदिएका थिए ।
अतः उनले त्यो बेला सजिलै गणतन्त्र बहाली गरिदिए । अहिले भनिन्छ कि पूर्वराजाले बोल्नै हुँदैन । त्यस्तो हो भने कानुन नै बनाए भै गयो नी । कानुनमा ‘पूर्वराष्ट्रअध्यक्षहरुले, पूर्वराजपरिवार सदस्यहरुले मुलुकको चिन्ता गर्न पाउने छैनन्’ भनेर लेखे भइहाल्यो । त्यो पनि गर्न नसक्ने, बोल्नु हुँन्न पनि भन्ने यस्तो गर्न मिल्दैन ।
(राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । कुराकानीको भिडियो तलको लिंकमा हेर्न सकिनेछ । ) : नेपाल आजबाट साभार गरिएको /
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ