नयाँ शक्तिको अभियान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा

२०७३ सालको माघ महिनालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत बटुल्न जनतामाझ जाने अवसर बनाएको नयाँ शक्ति पार्टीले वुधवार यसको विधिवत सुुरुवात गरेको छ । महिनाभरी नै विशेष अभियान नै चलाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा १० लाख हस्ताक्षर संकलन गर्ने लक्ष्य नयाँ शक्ति दलको एक सकारात्मक थालनी हो । राजधानी काठमाडौंसँगै देशव्यापी रुपमा सबै जिल्लाहरुबाट सुरु भएको नयाँ अभियान सफल पार्ने नयाँ शक्ति नेपालको प्रतिवद्धता छ । नयाँ शक्ति नेपालले संविधान संशोधनमार्फत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जनदबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर वर्तमान संविधान संसोधन प्रश्तावमाथि पुर्नविचार गर्नैपर्ने नयाँ दबाब पनि थपेको छ । परिमार्जन सहित संविधान संसोधन प्रश्ताव पारित गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि थप गर्ने नयाँ शक्तिको अभियान सही समयमा उठाईएको जनपक्षिय कदम पनि हो । जनताको प्रत्यक्ष मन जित्ने यो नै सो दलको पहिलो सार्वजनिक महत्वको अभियान पनि हो । किन भने संविधान जारी हुनु अघि नै अति धेरै बहुमत जनताले प्रतयक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा राय, सुझाव र सल्लाह दिएका थिए । तर तीन दलीय सहमतिमा अघिल्लो वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी गरिदा सो जनताको सुझावलाई तीन दलका शीर्ष नेताले रद्धीको टोकरीमा मिल्काईदिएका थिए ।
राजधानीमा वुधवार सुुरु विशेष अभियानमा पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको बबरमहलबाट हस्ताक्षर संकलनका लागि राखिएको कपडामा दस्तखत गरी अभियानको शुभारम्भ गरे । यो उनले यस अभियानलाई प्रतयक्ष नेतृत्व दिएको प्रमाण पनि हो । सो अवसरमा बोल्दै संयोजक डा। भट्टराईले विगत २५ वर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको र संविधान जारी भएको एक वर्ष्भित्र मात्रै तीन वटा सरकार बनेको भन्दै भट्टराईले आर्थिक समृद्धिको सपना र अठोट पूरा गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । तत्कालिन संविधान जारी गर्नु अघिको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक पनि रहेका उनले भने, ‘जनताको सुझाव पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने थियो’ उनले थप भने, ‘संसदलाई पूर्ण रुपले समानुपातिक बनाउने र सरकार, जो कार्यकारी हुन्छ त्यो जनताको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यो नै नेपालको विशिष्टता अनुसारको उत्कृष्ट मोडेल हो ।
अहिले संविधान संसोधनको विधयेक संसदमा टेबल पनि भैसकेको र ढिलो छिटो निर्णयमा पनि जान लागेको बेलामा नयाँ शक्तिले थालेको यो सडक दबाब अभियान सही समयको उपयुक्त र जनपक्षिय कदम हो । तर नयाँ शक्तिले १० लाख हस्ताक्षर बटुलेर मात्रै जारी संविधान संसोधन प्रक्रियामा यो माग सुनुवाई हुनेवाला छैन भन्ने कुरा देशका भूतपूर्व कार्यकारी सरकार प्रमुख डा। भट्टराईलाई राम्रैसंग थाहा छ । त्यसैले यो मुद्धामा विचार मिल्ने सबै संसदभित्रका दलहरुलाई पनि आफू वरपर गोलबन्ध गरेर लाने विराट नेतृत्व क्षमता पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।
सरकार प्रमुख प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र र नयाँं शक्तिको मत यो मुद्धामा समान छ । अन्य दलहरु पनि जो जो यो मुद्धामा नयाँ शक्तिसंग सहमत छन, ती सबैलाई गोलबन्ध गरेर नेता डा। भट्टराईले यो अभियानलाई सबै राजनीतिक शक्तिको साझा मुद्धाका रुपमा स्थापित गर्न सके भने मात्रै यो हस्ताक्षर अभियानको सार्थकता हुनेछ । किन भने गत पहिलो संविधान सभामा राप्रपा नेपालले हिन्दू राज्य स्थापनका लागि १० लाखको हस्ताक्षर तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वांगलाई बुझाएकै थियो । तर सुनुवाई केही पनि भएन । अहिले पनि बहुमत जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकका पक्षमा रहेको सत्यका वीच यसलाई सबैको साझा सरोकार बनाउन नयाँ शक्तिको ध्यान जान आवश्यक छ ।
यसै पट्कको संविधान संसोधनका बेला यो मुद्धा स्थापित गर्ने हो भने नयाँ शक्तिले संसदभित्रैका दलहरुसंग आक्रामक सहकार्य गर्न ढिलो गर्नु हुदैन। उनले संसोधनका पक्षधर सत्तापक्षका कांग्रेस बाहेक अन्य माओवादी, मधेशी मोर्चा र राप्रपा तथा अन्य साना दललाई पनि समेटेर अघि बढ्न सक्छन त रु यो उनको राजनीतिक स्ट्न्टवाजी मात्रै होईन र बृहत जनपक्षिय अभियान हो भने यो अभियान अब नयाँ शक्तिको मात्रै होईन सबै दलको हुन सक्नुपर्छ । के त्यसो हुन सक्ला त ?