नयाँ शक्तिको उत्पादन तथा रोजगार योजना : वामदेव क्षेत्री

वामदेव क्षेत्री

संयोजक, उत्पादन तथा रोजगार/स्वरोजगार समन्वय समिति

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

नेपाल अहिले आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि मुट्ठीभर सामन्त र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गले बहुसंख्यक किसान, मजदुर, आम जनसमुदाय माथि अधिनायकत्व कायम गर्दै आएको थियो । त्यसैले उनीहरु कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेनन् र परनिर्भरताको जीवन बिताए । सामन्तवाद अर्थात् प्रतिक्रियावादीहरुले सैनिक बलको आडमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हैकम जो चलाएका थिए र केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म लादिएको अधिनायकत्वको अहिले अन्त्य भएको छ ।

अहिले हामीले केही हदसम्म राजनीतिक लडाँइ जितेका छौँ, तर आर्थिक लडाँइ बाकीँ नै छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनको खाचोँ छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको यो परिवेशलाई सम्बोधन गर्न पनि राजनीतिमा नयाँ सकारात्मक सोँच र समतामूलक विकासको मार्गचित्र आवश्यक छ । अबको आवश्यकता भनेको उत्पादन तथा रोजगार/स्वरोजगार बनाउनको लागि सरकारी स्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट आम जनताको संलग्नतामा राष्ट्रिय पुजिँवादको विकास गर्दै समुन्नत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो ।

त्यसैले अभियानकै रुपमा उत्पादन, निर्माण तथा रोजगारी कार्यमा समेत संलग्न भई आफू र आफ्नो परिवारलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता विकास गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम जनता र विशेष गरी युवा शक्तिमा अभिप्रेरणा जगाउनको निम्ति पनि केही योजनाको थालनी गर्न आवश्यक छ । किनकि करिब ६० लाख घर परिवारले उर्जाशील श्रम गर्न सक्ने सदस्य गुमाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष करिब ४ लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । तर, तिनलाई नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । ती युवा शक्तिको उचित व्यवस्थापन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो र यही नै अहिलेको चुनौति पनि हो । यिनी युवाहरुको व्यवस्थापनको खाचोँ छ । देश आर्थिक रुपले सक्षम र समृद्धि नभई राजनीतिक रुपले सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन ।

उत्पादन तथा रोजगारको योजना भनेको त्रिआयामिक विकास हो । प्रथम, भौतिक विकास दोस्रो, वातावरण संरक्षण तथा अधिकारमा आधारित सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास र तेस्रो भनेको आम समुदायको आत्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन पद्धतीको विकास हो । आर्थिक विकासको लागि उत्पादन बढाउने कार्यमा जनता समक्ष अभियानकै रुपमा प्रस्तुत भएर सरकारलाई घच्घच्याउदैँ आफू पनि उत्पादनमा जोडिने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने, औद्योगिकिरणसँगै उत्पादनशीलतामा आधारित आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने जनतासितको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्दै जान्छ । मुख्यत ः व्यक्ति र समुदाय, निजत्व र सामुहिकता, सार्वजनिक स्वामित्व र निजी स्वामित्व, राष्ट्रियकरण र नीजिकरण, राज्ययन्त्र र बजारयन्त्र, सेवा र मुनाफा दुवै पक्षलाई सन्तुलित उपयोग गरेर सहभागितमूलक समुन्नत समाजवादको नयाँ मोडेलबाट नेपालको बस्तुगत र आत्मागत पक्षलाई ध्यानमा राखी योजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानमा सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख छ । नेपाली अर्थतन्त्रको सवालमा बजार अर्थतन्त्र वा राज्यद्वारा निर्देशित अर्थतन्त्र एक्लाएक्लैले राष्ट्रलाई विकासको आवश्यकतामा पुर्याउन सक्दैन भन्ने तथ्य स्थापित हुँदाहुदैँ पनि त्यसैमा घिसिएर हिंड्न उचित छैन । त्यसैले पनि हामीले नीतिगत पक्षलाई गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

त्यसैले व्यक्तिलाई श्रमप्रतिको सम्मान र उत्पादन कार्यमा संलग्नता हुन अभिप्रेरित गर्दै उद्यमशिलता, सहभागितामूलक, सामाजिक न्याय र समानतालाई समेत ध्यान दिएर उत्पादन वृद्धिको कार्ययोजना ठोस गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कृषि उत्पादनको लागि सामन्ति भू–स्वामित्वको अन्त्य, जमिन खण्डिकरणको अन्त्य, भूमि उपयोगमा जोड, आधुनिकता तथा व्यवसायिक उत्पादन प्रणालीमा जोड आदि विषयमा विना सर्त उत्पादन अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ ।

त्यसका लागि सरकारी बाँझो जमिन लिजमा प्रयोग, बाँझो जमिन राख्ने जमिनदारबाट जग्गा लिजमा लिनेको सरलिकरण गर्न आवश्यक छ । उत्पादनको क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, वनजन्य उत्पादन, विद्युत स्थानिय प्रविधि र सिपमा आधारित स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग जस्तैः सिमेन्ट, ईटा, कंक्रिट, जडिबुटी प्रशोधन, कागज उद्योग, साना हस्तकलामा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गरी रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बन्ने तिर जानुपर्दछ । उत्पादनको लागि मुख्यतः देशभित्रै प्राप्त हुने प्राकृतिक साधन स्रोतबाट मानवनिर्मित भौतिक पूर्वाधार सहित ज्ञान, सिप र पूँजीको संलग्नतामा कुटीर उद्योग र सामुहिकमा मझौला र नीजि क्षेत्र समावेश सहितहरुको उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादनको लागि प्राविधिक, आर्थिक एवम् प्रशासनिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस पक्षलाई ख्याल गर्दै सूचना र प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी उद्यमशिलता, व्यवस्थापन विकास र जनशक्तिको निर्माणमा जोड दिन जरुरी छ । यसको लागि पहिले स्वयम् जनता दोस्रो स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली र निजी क्षेत्र मिलेर गर्ने तेस्रो राज्यपक्ष बाट गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
उत्पादनको लागि चाहिने आर्थिक पक्ष भनेको सर्वसाधारण जनसमुदायको पूँजीलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने, दोस्रो रोजगारको शिलशिलामा विदेशमा गएका युवाहरुको पूँजीलाई लगानी लगाउने वातावरण बनाउने, तेस्रो गैर आवासीय नेपालीहरुको पूँजीलाई देशभित्र लगाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने, चौथो सरकारले सस्तो व्याजदरमा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गर्ने, अनुदानको सहि सदुपयोग गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित र सरल बनाउन आवश्यक छ ।

यिनी विषयमा केन्द्रीत भएर योजना बनाउने हो भने ७ वर्षमा १५ लाख युवाहरुलाई रोजगारमूलक र उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ । यो श्रमशक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु र उनीहरुले तिर्ने करबाट मात्र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिन्छ । जसले ७ वर्षमा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन दोब्बर हुने अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना बीढ छ । यसैगरी १५ वर्षमा ३५ लाख युवाहरुलाई राष्ट्रनिर्माणमा खटाउन सकियो भने देशलाई यो अवधिमा देशलाई विकास उन्मुख र मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्याउन सकिन्छ । यसप्रति हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।