नयाँ सविधानः संभावना र चुनौतिहरु

नवराज सुवेदी

धेरै लामो विवाद छलफल र शक्ति संतुलनको तानातान वीच संविधान सभाद्वारा पारित भई राष्ट्पतिबाट औपचारिक घोषण सहित असोज ३, २०७२ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । संविधान जारी हुने समयमा नेपाली राजनीतिमा संविधान र सैवैधानिक परिवर्तन वारे चलिरहेका वहस विवाद वीच असुनतुष्टिका स्वरहरु प्रकट नै भइरहेका थिए । खासगरी तराई–मधेश, थारु र आदिवासी जनजाती वृत्त भित्र जारी संविधानको स्वीकार्यता वारै गंभीर प्रश्नहरु उठिरहेकै थिए । राजनीतिक वृत्तका प्रैमुख दलहरु भने शत्ता समिकरणका लागि भीत्रभीत्रै सल्लाह सुझाव लिदै थिए तर वाह्य रुपमा भने संविधान जारी नगर्ने षडयन्त्र लाई चि-र्यौ भन्दै दिपावली मनाउदै थिए ।त्यसरि सविंधानका अन्तरवस्तुमा रहेका असन्तुष्टि मीलाएर लैजाउ भन्दा कति साहे हतारो भन्ने प्रश्न एकातिर थियो भने अर्कोतिर संविधानको विषयलाई भित्र वाहिरका शक्तिकेन्द्रहरुसंग जोडेर षडयन्त्र नै षडयन्त्र ठान्ने मानसिक्ता.अर्काेतिर थियो । तर जस्ले जे भने पनि जेष्ठ १४ को पहिलेको जस्तो खड्को वा कुनै संवैधानिक वा न्यायीक निकायबाट यति नै वेला संविधानर जारी नभएमा यो संवैधानिक,कानुनि.शर्त पूरा हुनुपर्छ भन्ने निर्देश–आदेश निवगतमा जस्तो यस पटक पटक्कै थिएन ।

किनकि दलहरु स्वयंले २०७१ माघ ८ मा संविधान जारी गरि सक्ने कबुल आफौले पुरा नगरेको अवस्था थियो ।त्यसरि स्पस्ट शव्दमा भन्ने हो भने सविधान जारि गर्ने नैतिक दवाव प्रमुख दलहरुलाई भएपनि असोज ३ गते नै संविधान जारी हुनुपर्ने संवैधानिक वा कानूनी बाद्यता यसपटक थिएन । सायद मधेश–आदिवासी थारु सहितको आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको पृष्टभूमीमा भएको संविधानमाथीको पहिलो संसोधनले समेटेका कतिपय विषय पहिल्यै संवोधन भएका भए राष्ट्रले यति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पनि भोग्नु पर्ने थियन ।यो सन्दर्भले प्रमुख दहलहरुको अदुरदर्शीतालाई दर्शाएको छ ।
यी त भए संविधान जारी गर्ने समय सन्दर्भका कुरा । संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ मा यकातिर सकारात्मक महत्वपूर्ण कुराहरु पनि समावेश गरीएको पाइन्छ भने अर्कोतिर संविधानमा कैयौ चुनौतिहरु प्नि देखा पर्दछन् । यो लेखमा तीनका वारेमा विस्तृत रुपमा चर्चा गर्न संभव नभए पनि ती दुबैका मूलभूत प्रवृत्ति बारेमा यहाँ चर्चा गरिने छ ।
संविधानका सकारात्मक पाटा पक्षहरुः
नेपालको संविधान २०७२ एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न लेखिएको हो । दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन मार्फत गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न जनताका प्रतिनीधिहरुको व्यापक छलफल बहस गरेर यो संविधान ल्याइएको हो । यो संविधान ३०८ धारा ९ अनुसुची सहितको स्पष्ट लिखित संविधान हो । यो जनताद्वारा जनतालाई दिइएको संविधान भएकाले संवैधानिक इतिहासमा एउटा ठूलो फड्को यस्लाई मान्न सकिन्छ । संसारका अन्य लिखित संविधान मा जस्तै तुलनात्मक रुपले यो सरल, कुनै द्विविधापूर्ण अर्थ नहुने संविधान हो । अन्यत्र जसरि लिखीत संविधानले द्विविधा वा अस्पष्टतालाइ हटाएको हुन्छ , यो संविधानले पनि तीनिहरुलाई हटाएको छ । उदेश्यमा संविधानले आमूल परिवर्तनलाई समेटेको छ । नेपालका प्रकट सवै विचारधाराहरु अधिकतम समेटेको छ र देशको स्थायित्व तर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गरेको छ ।जनअधिकार र संस्थागत संरचनाको पर्याप्त लेखन यस भित्र हुनु अर्को चारित्रिक विशेषता हो ।
यो संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, न्याय सम्बन्धिहक, यातना विरुद्धको हक देखी लिएर शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजीक सुरक्षाको हक र उपभोक्ताको हक सम्मलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । २१ सौं शताव्दीको पहिलो चौथाईसम्म पुग्दा मानव जाति र प्रकृतिको संघर्षबाट जे जति सफलता वा चुनौति प्रकट हुन्छन एकातिर तीनलाई ग्रहण गर्ने वा सामना गर्नु पर्ने कुरा सम्म यसले विचार पुर्यायको छ । स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हक त्यस्को उदाहरण हो । अर्कोतिर अति अमानवीय र युग प्रतिकूलका वर्णव्यवस्था विरुद्ध यस्ले प्रहार गरेको छ । सदियौं देखी श्रमसंग जोडिएको देशको ठुलो समुदायलाई ‘दलित’ को नाउमा कलंकित गर्ने वा हेला होचो गर्ने कुरीती विरुद्ध छुवाछुत, भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकको प्रवन्ध गरेको छ भने लैङ्गीक भेदभाव विरुद्ध महिलाहरुको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण हक प्रदान गर्नुको साथै समावेशी सिद्धान्त अंगिकार गरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा उनीहरुको पहुँच स्थापित गर्न सामाजीक न्यायको हक समेत सुनिश्चित गरको छ ।
सांविधानका चुनौति र कमजोरीहरु
संविधानले कैयौ विषयमा अग्रगामि दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेपनि कतिपय विषयमा अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछि फर्केको देखापर्छ । खासगरेर नागरिक्ताका सवालमा अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछि देखिन्छ । वंशजको नागरीक हुनका निम्ति कुनैपनि व्यक्तिको जन्म हुँदाका समयमा उस्को वावु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जवकी अन्तरिम संविधानमा वावु वा आमा मध्य कुनै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुन सक्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधान अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी केटीसंग विहे गरी ल्याउँदा एक वर्ष भित्रै वच्चा जन्मीयो भने पनि उ आमाका कारण वंशजको नागरिक हुन अयोग्य ठहरिन्छ । आमा आफै नेपाली नागरीक वन्नका निम्ती विभिन्न प्रकृयामा प्रवेश गर्नु पर्दछ । अझ त्यो भन्दा जटील अवस्था विदेशी केटासंग विहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान पनि नेपाली वंशज वन्दैन त्यस्का लागी जहिले १५ वर्ष कुर्नुपर्छ ।
निकै ठूलो र आमूल परिवर्तन र छलाङ्ग २०६२÷६३ को संयुक्त आन्दोलनले दियो भनिए पनि संविधानमा शासकीय स्वरुप संसदीय दाँचालाई नै अंगिकार गरिएको छ । यस्तो शासकीय ढाँचाको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानकै क्रमसंग मिल्छ । अर्थात मन्त्री परिषदको गठन गर्दा पहिलो विकल्प प्रतिनिधीसभामा वहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, कुनै एउटा दलको स्पष्ट वहुमत नरहेमा दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनि संयुक्त दलको सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधीसभामा सवैभन्दा वढि सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ (धारा ७६ (१),(२),(३)) त्यसरी संसदिय शासन प्रणालीलाई नै शासकीय स्वरुपमा निरन्तरता दिइएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो केही सिमित गरिए पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था वर्तमान संविधानमा देखिन्छ –धारा ७६ को ३,४,५,६) यो सवै अवस्था हेर्दा शासकीय स्थीरता फेरी पनि मुलुकमा वन्न असम्भव जस्तो लाग्दछ । संविधानको यो कठोर चुनौती हो । नया संविधानमा मौलिक हकको प्रवन्ध उदारता पूर्वक गरिएको छ । दलितको हक महिलाको हक, बालबालिका, श्रम सम्बन्धि, शिक्षा सम्बन्धि, स्वस्थ्य सम्बन्धि हक मात्र उल्लेख नभई नागरिकलाई रोजगारीको हक समेत प्रदान गरिएको अवस्था छ । (धारा ३३) तर यी सबै हकहरुको उपभोग र कार्यान्वयन कसरी र कतिसम्म होला भन्ने प्रश्न ज्यूँ का त्यूँ छ । मौलिक हके सम्वन्धि धेरै विषयहरु पछि बन्ने संघीय कानूनका आधारमा हुने भनिएकाले तीनको उपभोगका लागी कैयौं वर्ष कुर्नुपर्ने बाद्यता नागरीकलाई रहेको छ । देशको कमजोर आर्थिक र वित्तीय अवस्था, कमिसन तन्त्र र व्याप्त भष्टाचारको अवस्था वीच राज्यको कून श्रोतबाट रोजगारको व्यवस्थापन होला भन्ने यक्ष प्रश्न पनि सवैको सामु छ ।
संविधानमा न्यायपालीकाको तहगत संरचना तीन तहको हुने व्यवस्था कायमै छ ।सवैंधानिक अदालत को सट्टा सबैंधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्याय सेवा क्षेत्र हावि हुने अवस्था छदैँछ ,तर पनि विभिन्न क्षेत्रबाट जिल्ला न्यायाधिसमा थोरै प्रतिसत भए पनि प्रतिस्प्रर्धाको आधारमा नियुक्तीको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कुरा हो तर मुद्दाको छिटो छरितो किनारा गर्न सर्वोच्चमा न्यायाधिसको कमि भईरहेको अवस्थालाइ पुर्ति गर्ने जटिलतालाइ फुकायको देखिदैन ।
.संविधानले धेरै थरी आयोगहरुको प्रबन्ध गरेको छ । जस्तै थारु, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुस्लीम आयोग आदी । तर यी सबै आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट गरिएको छैन । आयोगमा अध्यक्ष, सदस्यहरु रहने भने पनि तीनका कामका वारेमा स्पष्ट उल्लेख नहुनुले समस्याको गहिराईमा गएर समाधान दिन खोजिएको हो वा असन्तुष्टिलाई थामथुम मात्र पार्न खोजीएको हो प्रष्ट हुदैन ।
संघीय संरचनालाई संविधानले आत्मसात गरेको छ तर संघीय संरचनाहरुको निर्माणको विषयमा र त्यस्तो संरचनाहरुको आधारहरु वारे धेरै प्रष्ट गरिएको छैन । पहिलो संविधानसभामा भएका वहस छलफल र तीनको निस्कर्षहरु शष्लेषीत गरेर शैद्धान्तिक विषय वढि प्रष्ट परिन पथ्र्यो । खासगरी भौगोलिक पुनसंरचना, पहिचान जनित.पुनरसंरचना र समानुपातिक समावेसी पुनरसंरचनाको कुन विषयमा कुन आधारमा राज्य पुन सरंचना गरिदै छ त्यो विषय सवैले जान्ने वुभ्mने गरी राखिनु पर्दथ्यो । साथै स्थानीय निकायको स्थीति केन्द्र र प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । श्रोत , शक्ती ,वित्तीय प्रस्न र स्वामित्व को प्रश्नमा स्थानिय तह कमजोर देखिन्छ ।स्थानीय निकाय अन्र्गत सिङ्गो समुदायको स्वामीत्व हुन सक्ने सम्पदा श्रोतका वारेमा वढि प्रष्ट हुनेगरी राखीएको भए संघीयताको जग अझ मजवूत हुन्थ्यो तर शक्ति बाँडफाटमा त्यस्तो देखा परेको छैन ।
निष्कर्ष
संविधान जुन जटिल राजनीतिक परिस्थीतिका वीच जारी भयो त्यस्को समाधान एवं देशभीत्रका सवै राष्ट्रियताहरुको संवोधनको प्रश्न आझै वल्झने अवस्थामा छ । यथास्थीतिपूर्ण शासकीय स्वरुपले उव्जने अस्थिरताको प्रश्न पुरानै ढङ्गले दोहोरिने आशंका पनि ज्यूँ का त्यू छ । संघीय संरचनाहरुको मूर्त खाका नहुदा वयवहारमा यस्को प्रयोगमा छिटो भन्दा ढिलाई ज्यादा हुन सक्ने चुनौती देखिन्छ । तर पनि संविधानको प्रस्तावना , मौलिक हक, संवैधानिक अङ्गको बनौट सामाजीक वहिष्करण विरुद्धका व्यवस्था , समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अंगिकार र लैङ्गीक पहिचानको स्थापना जस्ता विषयवस्तुहरुले विगतका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई धेरै हदसम्म शव्द र वाक्याङ्सहरुमा संविधानले अंकीत गरेको मान्नु पर्दछ ।