August 25, 2016

उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग

प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गरेको हो ।
काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीरगन्ज भौतिक पूर्वाधार र मुद्दाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको र २ नम्बर प्रदेशको उच्च न्यायालय जनकपुर तथा इजलास राजविराजमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको सामाचारप्रति काँग्र्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उच्च न्यायालय वीरगन्जमा नराखिए सोको विरोधमा क्षेत्रीय कार्यसमिति कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएइएको क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
उनले नेपालको आर्थिक राजधानी र मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको वीरगन्ज पूर्वाधार तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उच्च न्यायालय राख्न योग्य भएकाले यसलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास गरिए सो विरुद्ध कडा आन्दोलनमा वीरगन्जवासी उत्रिने र सोबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने प्रस्ट पारिएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पूर्वसभासद एवम् पार्टीका नेता ओमप्रकाश शर्मा, नेत्री शान्ति कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै