August 25, 2016

उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग

प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गरेको हो ।
काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीरगन्ज भौतिक पूर्वाधार र मुद्दाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको र २ नम्बर प्रदेशको उच्च न्यायालय जनकपुर तथा इजलास राजविराजमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको सामाचारप्रति काँग्र्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उच्च न्यायालय वीरगन्जमा नराखिए सोको विरोधमा क्षेत्रीय कार्यसमिति कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएइएको क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
उनले नेपालको आर्थिक राजधानी र मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको वीरगन्ज पूर्वाधार तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उच्च न्यायालय राख्न योग्य भएकाले यसलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास गरिए सो विरुद्ध कडा आन्दोलनमा वीरगन्जवासी उत्रिने र सोबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने प्रस्ट पारिएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पूर्वसभासद एवम् पार्टीका नेता ओमप्रकाश शर्मा, नेत्री शान्ति कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

समावेशी विकासका आयाम

विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार