काठमाडौं ७ जेठ ।
कांग्रेसका मधेस केन्द्रित सांसद, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरूले जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर जेठ ३१ मै चुनाव गर्न पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
स्थानीय तहको संख्य थप गर्ने मुद्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको मात्रै नभई आफूहरूको समेत भएको उनीहरूको जोड छ । स्थानीय तह संख्या थप गर्नका लागि सुझाव दिन गठित समितिका सदस्य एवं रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले शनिबार पार्टी पदाधिकारीसहित मधेसका एघार जिल्लाका सांसद, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला पार्टी सभापतिसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा अधिकांशले स्थानीय तहको संख्या थप गरेर मात्रै चुनावमा जान नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकृष्ण यादवले जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा कम्तीमा ९ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए । हाल तराई–मधेसमा ३६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व छ । ‘शीर्ष नेतृत्व र मधेस केन्द्रित दलबीच मधेसलाई ४५ प्रतिशत हुने गरी स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने मोटामोटी समझदारी भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘४० देखि ४५ प्रतिशत पुर्याउन पनि कम्तीमा ६० जति स्थानीय इकाई थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बैठकमा अधिकांशले चुनावको मिति नजिकिँदै गएको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री खाँडले भने समितिको बैठक बसेर कुन जिल्लामा कति थप्ने भन्ने गृहकार्य अहिलेसम्म नभएको जानकारी गराएका थिए ।
‘जम्मा कति संख्या थप गर्ने ? कुन जिल्लामा कति थप्ने भन्ने गृहकार्य समितिको बैठक बसेर भएको छैन,’ खाँडको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जेठ १९ मा मनोनयन छ । त्यसैले केही दिनभित्रै यी सबै कुरा टुंग्याउन सकिएन भने कठिनाइ पर्दै जान्छ ।’
शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सवालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्ष तहमै टुंग्याउने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो । कांग्रेसका मधेसी नेताहरूले तराई–मधेसमा आफ्नो पार्टीको जनमत आकर्षित गर्न पनि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने मुद्दामा अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘कांग्रेसले अग्रसरता लिँदा बेफाइदा होइन, दोस्रो चरणको चुनावमा फाइदै हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘त्यसै कारण सरकारले निर्णय लिनुअघि पार्टीका सांसदहरूले समेत त्यसबारे जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका हौं ।’
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित थिएनन् । महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का सांसद, केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाका पार्टी सभापति बैठकमा सहभागी थिए । बैठकले कांग्रेसका मधेस केन्द्रित सांसदहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तत्काल स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने जोड दिँदै पार्टी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेरै माग गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसका लागि पार्टी महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
