मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विशेष उद्देश्यका साथ स्थानीय तह स्वमूल्यांकन (लिजा) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गरी शासकीय प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न लिजा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले स्वमूल्यांकन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार गर्न सक्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफंैबाट सुधार गर्न सकून् भन्ने मनसायले स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ सहसचिव खनालले राजधानीसँग भने । खनालका अनुसार स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउनेलगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।
स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) निर्धारण गरिएको सहसचिव खनालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र