September 13, 2017

प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना गर्न मिल्छ र ?

२८ भदौ, काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सरकारसँग थप विवाद नगर्ने बताएका छन् ।

th

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि आचार संहिता उल्लंघन भएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र आपत्ति जनाइसकेका भन्दै थप विवाद गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । आयोग निरिह भन्यो भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना गर्न मिल्छ र ?’

उनले प्रदेश २ को चुनावका क्रममा आचार संहिता उल्लंघन भइरहेको स्वीकार गरे ।

उपप्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै उनले भने, ‘चुनावलाई जनताले रंगहरुको पर्वका रुपमा लिएका छन् । आचार संहिता उल्लंघनलाई उल्लासको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि लिनुपर्छ ।’

तर, दिनदिनै भोजभतेर भइरहेको खबर आएको छ नि भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘अहिले जितिया पर्व, स्रोह्र श्राद्ध छ । भोजभतेर भइहाल्छ नि । यदि कुनै उम्मेदवारले गरेको छ भने प्रमाणसहित आउनुस्, कारबाही गर्छु ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने